ग्रामीण स्वास्थ्य

भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य के कर्तव्यों में पोषाहार के स्तर और जीवन-स्तर को को ऊंचा करना और लोकस्वास्थ्य को बेहतर करना शामिल करता है। परन्तु वर्तमान समय में दुनिया की सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित हो रही भारतीय अर्थव्यव्स्था लोक स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहुत पीछे है।
भारत में एक राष्ट्र स्तरीय स्वास्थय नीति का निर्माण बहुत जटिल कार्य है जिसका मुख्य कारण अल्प बजट आवंटन, भौगोलिक-सामाजिक-आर्थिक विषमता रहा है। ऐसे में  15 साल बाद नयी 'स्वास्थ्य नीति 2017' का आना एक स्वागतयोग्य कदम है।