12 सितम्बर 2019 करेंट अफेयर्स - एक पंक्ति का ज्ञान One Liner Current Affairs

“धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती।”   

- स्वामी विवेकानन्द 

रक्षा

भारत सरकार ने अगले 5-7 वर्षों में सशस्त्र बलों के बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए इतनी राशि को खर्च करने के लिए योजना बनाई है - 130 अरब डौलर

भारतीय वायु सेना ने इस वायु सेना स्टेशन को फिर से पुनरुज्जीवित किया, जो राफेल लड़ाकू जेट के पहले स्क्वाड्रन का संचालन करेगा – अम्बाला स्थित 17 स्क्वाड्रन 'गोल्डन एरो'

अर्थव्यवस्था

रिजर्व बैंक समर्थित यू. के. सिन्हा समिति ने सिफारिश की है कि स्टार्ट-अप के लिए इस राज्य के अभिनव मॉडल का अन्य राज्यों में संभावित प्रतिकृति के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए - तेलंगाना

अंतरराष्ट्रीय

वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में "गोल्डन लायन" की विजेता फिल्म - जोकर (टॉड फिलिप्स)

व्यक्ति विशेष

यह व्यक्ति अमेरिका में 48 वीं अल्बुक्वर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा (एआईबीएफ़) में पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करेगा - कैप्टन संग्राम पवार

11 सितंबर से प्रधान मंत्री के नए प्रधान सचिव - डॉ पी. के. मिश्रा

11 सितंबर से प्रधान मंत्री के नए प्रधान सलाहकार - पी. के. सिन्हा

क्रीड़ा

8 वें लद्दाख मैराथन में 72 किमी अल्ट्रा खारदुंग ला चैलेंज के विजेता - शबीर हुसैन (पुरुष), क्रिस्टीना वाल्टर (आयरलैंड की महिला)

इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 फॉर्मूला वन मोटर रेस का विजेता - चार्ल्स लेक्लर (फेरारी)

सामान्य ज्ञान

समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर होने वाला मैराथन - लद्दाख मैराथन (जम्मू और कश्मीर)

अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ (सीएआईटी) का स्थापना वर्ष – 1990

अमेरिका में पहला अल्बुक्वर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा (एआईबीएफ़) - 1972

दैनिक समाचार डाइजेस्ट:12 September 2019

भारत, आसियान माल एफटीए संधि की समीक्षा करने के लिए सहमत

भारत और 10 सदस्यीय आसियान ने माल में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है ताकि इसे अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, सरल और व्यापार सुगम बनाया जा सके। समझौते के तहत, दो व्यापारिक साझेदार, दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार किए गए अधिकतम माल पर कर्तव्यों को समाप्त करने के लिए समयसीमा निर्धारित करते हैं।

बेसल प्रतिबंध संशोधन कानून बन जाएगा

1995 का बेसल प्रतिबंध संशोधन, एक वैश्विक कचरा डंपिंग निषेध, क्रोएशिया (97 वें देश के लिए अनुसमर्थन) के बाद एक अंतरराष्ट्रीय कानून बन गया है, जिसने 6 सितंबर, 2019 को इसकी पुष्टि की। संशोधन में खतरनाक कचरे के सभी निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें गैर-ओईसीडी देशों के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के 29 सबसे धनी देशों के इलेक्ट्रॉनिक कचरे और अप्रचलित जहाजों शामिल हैं।

पुस्तक : Savarkar: Echoes from a forgotten past (1883-1924) का विमोचन

बेंगलुरु - आधारित इतिहासकार विक्रम संपत की पुस्तक जिसका नाम ‘Savarkar: Echoes from a forgotten past, 1883-1924’ का विमोचन किया गया था। पुस्तक पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया

पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में फुट एंड माउथ डिजीज (FMD) और ब्रसलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 500 मिलियन से अधिक पशुओं को टीकाकरण करना है, जिसमें फुट एंड माउथ डिजीज (FMD) के खिलाफ मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, और सूअर शामिल हैं।

भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र (iWTC) केरल में स्थापित किया जाएगा

केरल राज्य सरकार को पहली बार, कोझीकोड में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र (iWTC) स्थापित करना है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है।

मोतिहारी अमलेखगंज ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन

भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधान मंत्री के.पी. शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से 10 सितंबर को दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ऊर्जा पाइपलाइन भारत में मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक है। 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन देशों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना है।

More Current Affairs;

India’s second riverine Multi Modal terminal built at Sahibganj in Jharkhand:

This is being constructed on National Waterway-1 (River Ganga) under Jal Marg Vikas Project (JMVP) aided by World Bank.

• The First MultiModal Terminal has been constructed at Varanasi over River Ganga.    
• Ganga- Bhagirathi Hooghly river system from Allahabad to Haldia was declared as National Waterway No.1. The NW-1 passes through Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal and serves major cities and their industrial hinterlands.

Practice Question - Answer on Current Affairs👉

1). Indian Railways has launched its first-ever ‘fun zone’ for kids in which railway station?       

Ans-Visakhapatnam 

2). Who has become the first bowler to take 100 wickets in Twenty20 International cricket?

Ans- Lasith Malinga(SriLanka)

3). Gaurvi Singhvi, who became the world’s youngest open water swimmer to cross the English Channel, is from which district of Rajasthan?

Ans- Udaipur

4). Who is the newly appointed chairman of Press Trust of India (PTI)?   

Ans- Vijay Kumar Chopra 

5). Which noted writer has been chosen for the 40th Sarala Puraskar?

Ans- Pradeep Dash

6). Which Indian personality has been chosen for the 2019 Asia Pacific Golf Hall Of Fame?  

Ans- Pawan Munjal 

7). The 22nd edition of UN Committee on CRPD was held at which city?

Ans- Geneva 

8). The National Animal Disease Control Programme (NADCP) has been launched from which city?

Ans- Mathura

9). Who has been appointed the Principal Secretary to Prime Minister Narendra Modi?

Ans- Pramod kumar Mishra

10). Which state government has decided to set up India’s first International Women’s Trade Centre (iWTC)?

Ans- Kerala

11 सितम्बर 2019 करेंट अफेयर्स - एक पंक्ति का ज्ञान One Liner Current Affairs

दिन विशेष

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2019 (10 सितंबर) के लिए विषय - टुगेदर टू प्रिव्हेंट सूइसाइड

अंतरराष्ट्रीय

10 सितंबर को भारत ने इस देश में मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रॉडक्ट पाइपलाइन (दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली 60 किलोमीटर लंबी क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम प्रॉडक्ट पाइपलाइन) का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया – नेपाल

10 सितंबर 2019 को इस जगह 8 वां एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन (AMER8) शुरू हुवाँ - अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात

वह व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) का नेतृत्व करने वाली केवल दूसरी महिला है - क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (बुल्गारिया)

एबीसीडी के '2018 कैनबिस प्राइस इंडेक्स' के अनुसार, भांग का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता - न्यूयॉर्क (अमरीका)(कराची दूसरा)

राष्ट्रीय

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन प्रदान करने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को रांची (झारखंड) में इस योजना का शुभारंभ करेंगे - किसान मान धन योजना

एबीसीडी के '2018 कैनबिस प्राइस इंडेक्स' में दिल्ली का क्रमांक - तीसरा (38,260 किलोग्राम की खपत के साथ) (मुंबई 6 वां)

व्यक्ति विशेष

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के नए अध्यक्ष - विजय कुमार चोपड़ा

क्रीड़ा

27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन्स (आईएएएफ़) वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ आयोजित की जाएगी - दोहा, कतर

सामान्य ज्ञान

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण उपशमन व्यवस्था (यूएनसीसीडी) - स्थापना वर्ष: 1994

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन (आईएएएफ़) - स्थापना वर्ष: 1912; मुख्यालय: मोंटे कार्लो (मोनाको).

प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) - स्थापना वर्ष: 1947 (27 अगस्त); मुख्यालय: नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) लागू हुआ वह दिन - 3 मई 2008

More Current Affairs for Today;

👉 Market Intervention Price Scheme(MIPS):

1. It is a price support mechanism implemented on the request of State Governments.
2. It is for procurement of perishable and horticultural commodities in the event of a fall in market prices.
3. The Scheme is implemented when there is at least 10% increase in production or 10% decrease in the ruling rates over the previous normal year.
4. Its objective is to protect the growers of these horticultural/agricultural commodities from making distress sale in the event of bumper crop during the peak arrival period when prices fall to very low level.

👉 AITIGA:

The ASEAN–India Free Trade Area (AIFTA) is a free trade area among the ten member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and India. It came into force from January 2010.

Under the pact, two trading partners set timelines for eliminating duties on the maximum number of goods traded between the two regions.

Need for review:

1. India is not happy about the fact that its trade deficit with ASEAN has widened significantly since the pact was implemented.
2. A NITI Aayog study reveals that India’s trade deficit with ASEAN doubled to $10 billion in 2017 from $5 billion in 2011.
3. One of the reasons for the growing deficit is the low utilisation of the FTA route by Indian exporters to ASEAN countries because of difficulties faced in negotiating the rules.
4. A review of the India-ASEAN FTA could help improve utilisation in India by making the pact simpler and more user-friendly.

👉 Maize crops falling victim to Fall Armyworm in Bihar. Reports of the pest attacking crops have been reported from a number of districts in the state, India’s third-largest maize producer.

👉 Sardar Sarovar Dam

The height of the dam was increased to 138.68 metres in 2017. 

Power generated from the dam would be shared among three states — Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.

Various issues present:

1. Compensation amounts.
2. Formation of islands due to submergence.
3. Inadequate number of plots and rehabilitation sites.
4. Leveling of land for house construction.
5. Action on people involved in fake registry of land for homes.
6. Rights for the fishing community on the reservoir.
7. Cases of oustees settled in Gujarat.
8. Issues of farmers who have lost land for rehabilitation sites.

Why is this project significant and what benefits has it got?

Unused Water from Narmada river, which would otherwise flow into the sea, could be used for serving many dry towns, villages and districts of Gujarat.

The project would employ about one million people starting from the start to end of the project.

Provide electricity to the unserved regions and also to the farmers.

Provide water for irrigation and for drinking purpose.

Provide flood protection to an area of about 30,000 hectares which is prone to the fury of floods.

What needs to be done?

1. Task of rehabilitation and resettlement of affected people should be completed immediately.
2. Need of an independent review of the project on continuous basis to fulfil the real objectives of the project.
3. Studies should take into consideration the seasonal temporal variations in the climate and many other important parameters.
4. Environment safeguards should be put in place.

 👉 Framework for the Assessment of Benefits of Action/Cost of Inaction for Drought Preparedness report has been released at the ongoing 14th Conference of Parties (COP14) to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) at Delhi/Noida.

10 points of framework:

1. Appoint a national drought management policy commission
2. Define the goals and objectives of risk-based national drought management policy
3. Seek stakeholder participation, define and resolve conflicts between key water use sectors
4. Inventory data and financial resources available and broadly identify groups at risk
5. Prepare the key tenets of the national drought management policy and preparedness plans
6. Identify research needs and fill institutional gaps
7. Integrate science and policy aspects of drought management
8. Publicise the policy and preparedness plans, build public awareness
9. Develop education programs for all age and stakeholder groups
10. Evaluate and revise policy and supporting plans

 Challenges;

Lack of a holistic approach; integrating analysis and action across sectors and agencies and the political economy of aid.

What India can learn from this?

The way to combat frequent droughts lies in evaluating their impacts.

Losses due to droughts need proper estimation.

More and better economic analysis could be a decisive factor in moving countries from crisis management to risk management.

👉 The 1995 Basel Ban Amendment:

Adopted by the parties to the Basel Convention in 1995. 

To protect human health and the environment against the adverse effects of hazardous wastes.

The amendment prohibits all export of hazardous wastes, including electronic wastes and obsolete ships from 29 wealthiest countries of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) to non-OECD countries.

Basel Convention —  Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal:

Breaking Unhealthy Silos: Ayushman Bharat Scheme — Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJY)

Binaries between traditional and modern medicine must be given up to attain the goal of improved health and well being.

The third Sustainable Development Goal (SDG-3) pertains to healthcare. “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,” it states. This goal is important for several reasons. The economic viability of current healthcare models is under question, even in the world’s largest economies such as the US and China. Health indicators and figures on healthcare access present a picture of widespread inequality. The pharmaceutical industry and medical diagnostic procedures compromise environmental integrity and public health systems do not address the health impacts of environmental pollution. While under-nutrition and communicable diseases persist, non-communicable diseases (NCD) such as cancers, hypertension, diabetes, respiratory problems and injuries are rising.

Universal Health Coverage (UHC) has been adopted as the strategy to attain SDG-3. However, last month, at a meet in Astana, Kazakhstan, the world community acknowledged UHC’s limitations. The Astana Declaration underscored the importance of Primary Health Care (PHC) as an essential complement to UHC. UHC concentrates on ensuring healthcare access through medical insurance “coverage” in order to “prevent catastrophic medical expenditures”. This was a move away from the comprehensive PHC approach that was reiterated by the WHO in 2008.

The Astana declaration (2018) attempts to integrate the two approaches. “We will apply knowledge, including scientific as well as traditional knowledge, to strengthen PHC, improve health outcomes and ensure access for all people to the right care at the right time and at the most appropriate level of care, respecting their rights, needs, dignity and autonomy,” the declaration states. However, what the Astana Declaration leaves unsaid is a matter of serious concern. It is silent on the socio-economic and political conditions (international and national) that lead to malnutrition and ill-health. It does not talk of the complicity of private sector healthcare outfits and the pharmaceutical and insurance industries in creating the problem of unaffordability.

Ivan Illich’s book, Limits to Medicine, published in 1974, brought together a large body of data that demonstrated the negative effects of the doctor-centred medical system. Illich showed how the system disempowers communities and patients. Such evidence has only grown over the decades. Yet, UHC seems to be premised on the belief that increasing access to the “doctor-hospital-centred healthcare” is the solution to the crisis.

The principles of the PHC approach of the Alma Ata declaration (1978) such as healthcare “closest to home” and “appropriate technology” that is effective, safe, cheap, and simple to use, need to be applied to the healthcare system as a whole. The PHC-infused-UHC could facilitate such a shift. People’s experiences, knowledge and practices need to be respected if we are to shift to patient-centred and community-centred healthcare. Binaries of “scientific” versus “traditional” need to be given up by acknowledging the validity and limitations of various knowledge systems.

The women’s movement and Adivasi and indigenous peoples’ movements have asserted people’s rights over their bodies and health. Decentralised and plural healthcare systems, social audits and community monitoring systems have been designed and experimented upon. People across the world are turning to alternative medical systems.

In India, the UHC-PHC complement is embodied in the Ayushman Bharat scheme — the Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJY) reflects the UHC model, while the health and wellness centres claim to reflect the PHC component at the primary level. This is a shift from the earlier strategy for strengthening public healthcare system, reflected in the National Rural Health Mission (NRHM), 2005-2012 — later the National Health Mission with incorporation of the National Urban Health Mission. NRHM addressed primary and secondary levels, leading to an increase in public health expenditure, from 17 per cent of total health expenditure in 2004-05 to 30 per cent by 2014. It also increased utilisation of public healthcare for out-patient care, especially in the most under-served states. This was no mean achievement, especially at a time when privatisation was the larger policy trend.

With decreasing budgets, however, NHM may well be in decline. Huge sums are being promised for insurance against hospitalisation under the PMJAY. However, evidence from the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) shows that such insurance schemes distort health provider behaviour, add unnecessary transaction costs and on aggregate do not reduce out of pocket expenditures on health. Thus there is no option but to strengthen public services.

The Health and Wellness Centres bring focus on to non-communicable diseases (NCDs), in addition to the ongoing communicable disease control programmes and maternal and child health programmes. The ambit of services provided has increased and public services at the primary level have been strengthened. However, this is not in sync with the broad SDG of improved well-being. Attaining this goal requires that the environmental, social, and economic conditions are made conducive to health. Economic, agricultural, industrial, rural and urban development policies should all keep people’s health as their central goal.

AYUSH practitioners — who have taken “bridge’ courses” — will be posted at the health and wellness centres to screen NCDs and implement allopathic programmes. Encouraging them to utilise their AYUSH knowledge to prevent and treat diseases will be an opportunity to utilise our indigenous resources for sustainable options.

The PHC-infused UHC provides a window of opportunity for re-visioning and creating sustainable and empowering healthcare. Will we as a country make use of the opportunity Astana provides, or continue to be caught in the trap of over-medicalised commercialised healthcare?

(Source : Indian Express)

‘Himalayan State Regional Council’

NITI Aayog has constituted the ‘Himalayan State Regional Council’ to ensure sustainable development of the Indian Himalayan region.

Objective: The Council has been constituted to review and implement identified action points based on the Reports of five Working Groups, which were established along thematic areas to prepare a roadmap for action.

These Working Groups were tasked with preparing a roadmap for action across five thematic areas namely:

1. Inventory and Revival of Springs in Himalayas for Water Security
2. Sustainable Tourism in Indian Himalayan Region.
3. Shifting Cultivation: Towards Transformation Approach.
4. Strengthening Skill & Entrepreneurship (E&S) Landscape in Himalayas.
5. Data/Information for Informed Decision Making.

Functions: The Himalayan States Regional Council will be the nodal agency for the Sustainable development in the Himalayan Region which consists of the 12 States namely Jammu &Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, two districts of Assam namely Dima Hasao and KarbiAnglong and Darjeeling and Kalimpong in West Bengal.

India and Global Hunger Index 2018

Introduction:

Despite being one of the fastest growing economies in the world, India has been ranked at 103 out of 119 countries, with hunger levels categorised as “serious”, in the Global Hunger Index 2018.

Recently, three girls died of starvation resulting from prolonged malnutrition in the national capital Delhi, which has a high per capita income.

India’s child malnourishment level is not only the highest in the world but varies considerably across States.

It is a well-known fact that the foundation of a healthy life is laid in the first six years.

At least one in five Indian children under the age of five are wasted, which means they have extremely low weight for their height, reflecting acute under-nutrition, according to the Global Hunger Index 2018.

The only country with a higher prevalence of child wasting is the war-torn nation of South Sudan, says the report.

India: Home to the largest number of malnourished children in the world:

India is home to over 53.3 million stunted, 49.6 million underweight and 29.2 million wasted (low weight for height) children under five.

As per the National Family Health Survey-2016, the proportion of stunted (low height for age) children under five is significantly higher (38.4%)than global (22.9%) averages.

The underweight (low weight for age) children rate (35.7%) is a lot higher than the global average (13.5%) too.

It is a country that fares poorly on many nutrition indicators. There are 19.8 million children in India, under the age of 6, who are undernourished.

Major challenges to address Mal-nutrition:

Faster economic growth has enormous benefits, but it is by no means sufficient and sustainable if millions of children remain undernourished, as it not only impacts early childhood health and imposes disease burden but also affects education, wages and productivity when they grow up, which will impact India’s growth.

Worryingly, malnutrition in some of its agriculturally-developed districts (Karnal, Panipat, Sonipat, Rohtak as well as in Gurugram) is even higher than the average of Odisha.

Recently, Madhya Pradesh has registered double-digit growth in food grain production making it one of the wheat granaries of India, but acute malnutrition is still critical in most of its districts with a high proportion of underweight (42.8%) and stunted children (41.9%).

Economic Growth can solve Mal-nutrition:

One problem lies with the current thinking of growth-oriented development.

No doubt, the low income and Empowered-Action-Group (EAG) States face major challenges to improve malnutrition, but, two EAG States, Chhattisgarh and Odisha, have performed better on this front compared to Gujarat and Maharashtra where per capita income is almost double.

The development path prevalent in Gujarat is more about growth and investment, which, however, has not been able to translate as better nutritional status in the State.

Odisha, which is a low income State, has a better network of Integrated Child Development Services (ICDS), public health facility/workforce per lakh population and educational attainment among women, which have translated into a better nutritional status when compared with Gujarat.

Further, tribals, rural, poor and illiterate mothers’ children are badly off in so-called developed States of Haryana, Gujarat and Punjab.

These groups are also affected in poorer States of U.P., Bihar, Jharkhand and Madhya Pradesh.

Around two-thirds of stunted/underweight children are from 200 districts of both less developed and developed States.

Agriculture v. Hunger: Where the Problem lies?

Another prominent idea is the need to link agriculture and nutrition, as agriculture provides answers to most nutrition problems.

Our estimates, however, show malnutrition continues to be high in agricultural surplus States like Haryana (34% stunting and 29.5% underweight).

To understand the contradiction between agrarian plenty and malnutrition, let us take the example of diversified food.

With the increase in diversity in food intake, measured through Food Intake Index using 19 food items in all 640 districts, malnutrition (stunted/underweight) status declines.

Only 12% of children are likely to be stunted and underweight in areas where diversity in food intake is high, while around 50% children are stunted if they consume less than three food items.

Example of Diversity Food Intake:

A majority of children across districts in Tamil Nadu consume a reasonably highly diversified food, leading to lower percentage of stunted/underweight children across districts.

Children in a majority of districts in West Bengal, Odisha, Kerala and Karnataka consume mediocre level of food items and malnutrition is relatively lower than in Rajasthan, U.P., Jharkhand, M.P., Gujarat, Bihar and Haryana (children in many of their districts consume less diversified food).

The diversified food intake is very low in a majority of Indian districts; just 28% of children consumed over five items of the total 19 food items.

The way forward:

An inclusive and holistic approach, including:

Controlling/regulating food price,

Strengthening the public distribution system (PDS) and

Income support policies for making food cheaper are important steps.

The ICDS was a high impact nutrition intervention, but its universal availability and quality are questionable due to poor functioning.

The government must broaden the ICDS programme by ensuring diversity in food items in worst-hit districts.

But sustained budgetary commitment towards nutrition components is not sharply visible.

The launch of the National Nutrition Mission as a strategy to fight maternal and child malnutrition is a welcome step towards achieving the targets of underweight and stunted children under five years from 35.7% to 20.7% and from 38.4% to 25% respectively by 2022.

(Source : Insights Editorial)

सामाजिक प्रगति की दिशा में ठोस कदम, ताकि युवा भारत के लिए अधिक रोजगार सृजित हो सकें

आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई ढांचागत सुधार शुरू किए हैं। इनमें वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के माध्यम से एकीकृत बाजार का सृजन, दिवालिया संहिता (आईबीसी) लागू करना, 433 स्कीमों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था को खोलना और कारोबारी सहूलियत देना प्रमुख हैं। अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर बने रहने की संभावना है, किंतु चुनौती यह है कि इससे भी अधिक वृद्धि दर तीन दशकों तक कायम रहे ताकि युवा भारत के लिए अधिक रोजगार सृजित हो सकें और देश में खुशहाली आए। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, पर मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से मोटे तौर पर ठहराव बना हुआ था। स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक नतीजों की दृष्टि से सुधार तो हुआ है, किंतु बदलाव की दर हमारी अपेक्षा से काफी कम है। यह आवश्यक है कि हम अपनी सामाजिक पूंजी में निवेश पर ध्यान दें और उसे बढ़ाएं। सामाजिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। सरकार में सबसे निचले स्तर पर भी ढांचे को बदलने, विभिन्न मंत्रालयों की स्कीमों को समेकित करने, वास्तविक प्रगति को मापने और समुदायों के विकास में उन्हें शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। इन कदमों से आने वाले दशकों में भी भारतीय नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अगर हमारा कार्यबल कुपोषित रहेगा तो देश सशक्त नहीं बनेगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी एनएफएचएस-4 के अनुसार करीब हर तीन में से एक बच्चे का विकास अवरुद्ध है और हर दूसरी महिला रक्ताल्पता की शिकार है। कुपोषण के कई कारकों को ध्यान में रखते हुए हाल में पोषण अभियान शुरू किया गया है। इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी से एक जन आंदोलन खड़ा करने पर जोर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नकद अंतरण स्कीम भी है। मिशन इंद्रधनुष से यह सुनिश्चित किया गया है कि 201 जिलों में पूर्ण टीकाकरण की दर में 2013-14 के 61 प्रतिशत की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिक कुपोषण वाले जिलों में रोटा वायरस और अन्य टीकों से पांच साल से कम उम्र के बच्चों में अतिसार और न्यूमोनिया के मामलों की रोकथाम होने की संभावना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ-सफाई पर लगातार बल देने से ग्रामीण भारत में स्वच्छता 39 प्रतिशत से बढ़कर 84 फीसद हुई है।

इसके स्वास्थ्यगत और साथ ही आर्थिक लाभ दिखने शुरू हो गए हैं। इससे चिकित्सा लागत घटी है, समय की बचत हुई है और जीवन की रक्षा भी हुई है। 2018-19 का बजट इस मायने में अभूतपूर्व रहा कि इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र पर बल देने के साथ ऐतिहासिक आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। आयुष्मान भारत के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एनएचपीएम) अब तक की सबसे बड़ी और पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। अनुमान है कि इससे 10.74 करोड़ परिवारों यानी लगभग पचास करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसके तहत लोग 1364 रोगों का नकदी रहित उपचार करा सकेंगे। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना के अमल में चुनौतियां काफी होती हैं। एनएचपीएम में हमारे नागरिकों को अब तक मिल रही स्वास्थ्य सेवा में जबरदस्त बदलाव लाने की क्षमता है। सरकार को इसकी चिंता है कि एक सुव्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को वरीयता मिले। सरकार उप-स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के जरिये ऐसे 1,50,000 समुचित संसाधन वाले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के प्रति समर्पित है जहां व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मिल सके, जिनमें मुफ्त औषधि और जांच सुविधा शामिल है।

इन केंद्रों में सभी लोगों का स्वास्थ्य ब्योरा रखा जाएगा। इससे रोग की परिस्थितियों का जल्दी पता लगाया जाना सुनिश्चित हो सकेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल कर्मियों की कमी भी सरकार की चिंता का विषय है। भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक लाया जा रहा है। 2022 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में 15 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के समग्र शिक्षा अभियान के रूप में विलय से अब हम विद्यालयों को प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक खंडों में वर्गीकरण के बजाय एक संपूर्ण इकाई के रूप में देख सकते हैं। इससे विद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और शिक्षण संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के माध्यम से ‘उन्नयन बांका’ पहल के लिए बांका, बिहार के जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह एक मल्टी-प्लेटफार्म मॉडल उपलब्ध कराती है जहां विद्यार्थियों को टीवी, लैपटॉप आदि माध्यम से आधुनिक सुविधा मिलती है। यह ‘मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय’ के माध्यम से मोबाइल फोन पर कभी भी और कहीं भी शिक्षा-प्राप्ति के मॉड्यूल्स उपलब्ध कराती है। जिलों के विकास में विषमता को स्वीकारते हुए सरकार ने विकास के मामले में पिछड़े जिलों की विकास संबंधी जरूरतों का समाधान किया है। इसके तहत 28 राज्यों के उन 115 जिलों का सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जहां विकास के विभिन्न मानदंडों के हिसाब से सबसे कम प्रगति देखी गई है। इनमें भारत की 20 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य-पोषण, वित्तीय समावेशन, कृषि, कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना से संबंधित 49 संकेतकों में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम तत्क्षण डेटा और निरंतर निगरानी पर आधारित है। यह विभिन्न संस्थाओं और सिविल सोसायटी के साथ भागीदारी में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक सहयोगी परियोजना है।

उचित समावेशी विकास को बढ़ावा देने और मानव विकास संकेतकों में सुधार की गति बढ़ाने हेतु संसाधनों की प्राथमिकता का निर्धारण करने और अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से कल्याणकारी स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों को देश के पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर सरकार के प्रोत्साहन को देखते हुए यह माना जा रहा है कि हम मानव विकास सूचकांक क्षेत्र में बड़ा प्रभाव देख सकेंगे। कुछ प्रभाव तो दिखने शुरू भी हो गए हैं। इनका वास्तविक लाभ किसी भी चुनाव चक्र से आगे तक जाएगा। उम्मीद है कि ये सभी परिवर्तन एक स्थाई विशेषता बनेंगे।

अमिताभ कांत
(लेखक नीति आयोग के सीईओ हैं) 

बुजुर्गों की बदहाली

कहा जा रहा है कि दुनिया अब बूढ़ी हो रही है. पचास के दशक की तुलना में 21वीं शताब्दी में साठ साल से ऊपर की उम्र के लोगों की संख्या तीन गुनी ज्यादा हो जायेगी. भारत में भी लगभग आठ प्रतिशत जनसंख्या साठ से ऊपर है, बिहार जहां अपेक्षाकृत युवा ज्यादा हैं, वहां भी यह प्रतिशत सात से कम नहीं है. लेकिन दुनिया के विकसित देशों की तरह भारत में अभी भी इन लोगों के लिए कोई खास नीति नहीं है. यह एक बड़ी समस्या है, समाज को इसका अंदाजा जितना जल्द हो उतना अच्छा है.

आये दिन महानगर में तो बुजुर्गों को प्रताड़ित किये जाने की खबर आते ही रहती है, लेकिन ग्रामीण समाज की हालत भी कोई अच्छी नहीं है. भारतीय समाज में बुजुर्गों की बदहाली का कारण यह है कि परिवार वाले न तो उनका सही देखभाल ही कर पा रहे हैं, न ही राज्य इस विषय में कुछ सोचता है. जिस समाज में कभी बुजुर्गों का खास ख्याल किया जाता था, अब वही उन्हें बोझ समझा जाने लगा है. ऐसे में आनेवाले समय में कैसी नीतियों की जरूरत है, सोचना जरूरी है. इसके लिए सही नीति लाना राजनीति का एक अहम मुद्दा होना चाहिए.

आप यदि बिहार के गांवों में जायें, तो आपको एक अलग ही मंजर नजर आयेगा. खासकर उत्तरी बिहार के ज्यादातर गांवों से लोगों का भयंकर पलायन हुआ है. जाहिर है, पलायन करनेवाले लोग युवा ही हैं. नतीजतन, जनगणना के आंकड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा बुजुर्ग लोग गांवों में रह रहे हैं. शहरों में भी उनकी संख्या कुछ कम नहीं है. अब यदि विकास के मापदंड में बुजुर्गों की हालत को भी शामिल कर दिया जाये, तो पता चलेगा कि राज्य विकास के मामले में कुछ सीढ़ी और लुढ़क जाता, यदि नीचे जाने की कोई जगह होती तो. इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ज्यादातर राज्यों में, खासकर बिहार और झारखंड में उनकी हालत बेहद खराब है.

इसके पहले कि हम राज्य से अनुरोध करें कि इस विषय पर वृद्धावस्था पेंशन से आगे जाकर एक दृढ़ नीति का निर्माण करे या स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुरोध करें कि उनके लिए रचनात्मक कार्य शुरू करें, यह जानना जरूरी होगा कि उनकी समस्याएं क्या हैं. बिहार में ग्रामीण बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक. जिस राज्य में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हों, वहां यदि लोग आर्थिक रूप से सक्रिय रहने की क्षमता ही खो दें, तो मार दोहरी हो जाती है. बच्चे तो कुपोषण के शिकार होते ही हैं, लेकिन बुजुर्गों में कुपोषण कुछ कम नहीं है. अपनी कार्य क्षमता को बनाये रखने के लिए उन्हें जितनी ऊर्जा रोज चाहिए उसका मिल पाना मुश्किल ही होता है.

दूसरी सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य का. कहते हैं कि वृद्धावस्था खुद ही एक बीमारी है. शरीर कमजोर हो जाता है, अनेक बीमारियां सताने लगती हैं. ऐसे में यदि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से निजी क्षेत्र में हों, तो फिर आप उनकी परेशानी का अनुमान लगा सकते हैं. अच्छे घरों में भी लोग बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर खर्च करने में हिचकिचाते हैं.
उसे बेकार का खर्च माना जाने लगता है. सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली ने उनके लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी है. गौर करने की बात है कि स्वास्थ्य सेवा में केवल डॉक्टर या दवाएं ही नहीं हैं, बल्कि रोज-रोज दी जानेवाली वे सुविधाएं भी हैं, जिनके बिना बुजुर्गों को स्वास्थ सुरक्षा मिलना मुश्किल है.

आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव तो समस्या है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उनका एकाकीपन. ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे मजदूरी करने बाहर चले गये हैं, उनकी तो यह समस्या है ही, लेकिन मध्यम वर्गीय बुजुर्गों की हालत भी कुछ कम खराब नहीं है. बिहार में खासकर आपको लाखों ऐसे लोग मिल जायेंगे, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं. इन बुजुर्गों को महानगर का सजा-धजा फ्लैट रास नहीं आता है. ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े पेड़ को उखाड़ कर नयी जगह पर लगाने का प्रयास किया जा रहा हो. न तो हवा उनकी अपनी है, न मिट्टी और न ही पानी. फिर आप उनसे कैसे यह उम्मीद करते हैं कि अपने पुत्र या पुत्री की नयी संस्कृति में रमकर दिनभर आकाश में टंगे रहते हुए वे आनंद में रहेंगे? उनकी हालत त्रिशंकु सी हो जाती है, न तो गांव या कस्बे में अकेले रह सकते हैं, न ही बड़े शहर में रहने के काबिल हैं. अकेलेपन के कारण उनमें मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं. अपना शहर और गांव भी धीरे-धीरे बेगाना हो गया है. चीजें बदल गयी हैं, लोग बदल गये हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जरूरी सुविधाएं कम हो गयी हैं, घर और दिल दोनों छोटे हो गये हैं.

सबसे बड़ी समस्या है कि जिस भारतीय संस्कृति का हवाला देकर लोग सत्तासीन हो रहे हैं, उसमें ही इतना बदलाव आ गया है कि बुजुर्गों की इज्जत की जगह अब उन्हें बेकार माना जाने लगा है. वह भी तब जब आज की बुजुर्ग पीढ़ी ने तो अपना सब कुछ नयी पीढ़ी के निर्माण में खर्च कर दिया था, अपने लिए तो कुछ बचाकर रखा ही नहीं था. आज की युवा पीढ़ी तो सचेत हो गयी है और अपनी सुरक्षा की बात भी सोचती है. उनके लिए तो बच्चों का सफल हो जाना ही सब कुछ था, वही सामाजिक सुरक्षा थी. लेकिन अब संस्कृति बाजारू होती जा रही है. जो लोग माता-पिता का इलाज नहीं करवा पाते हैं, जीते जी उन्हें हर तरह की तकलीफ देते हैं, उनके मरने पर बड़ा भोज करते हैं, क्योंकि यह भोज उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए नहीं. दिखावे की अनावश्यक चीजें माता-पिता, दादा-दादी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गयी हैं. पारिवारिक हिंसा केवल औरतों के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के खिलाफ भी है. इसके कई उदाहरण हाल में हमारे सामने आये हैं.

अब सवाल है कि हम करें क्या? इस बाजारू संस्कृति में बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार कैसे मिले? बिना राज्य के सचेत हुए यह संभव नहीं है.
आज की युवा पीढ़ी ही कल बुजुर्ग हो जायेगी, इसलिए एक उचित नीति में सबका हित है. सवाल केवल वुद्धावस्था पेंशन का नहीं है. सवाल है सुविधाओं का और सम्मान का. राज्य से भी आगे जाकर समाज को भी कोई समाधान निकालना चाहिए, यह हमारा दायित्व है. केरल की कुछ संस्थाओं ने इस विषय में बहुत ही अच्छा काम किया है.

लोग उन संस्थाओं से जुड़ते हैं, अपनी क्षमता और अपना समय अंकित करवाते हैं. फिर संस्थाएं आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवा को बुजुर्गों तक पहुंचाने का काम करती हैं. समय आ गया है कि हम इन बातों पर विमर्श करें और अपनी राजनीति को इस ओर मुखातिब होने के लिए विवश करें.