‘Himalayan State Regional Council’

NITI Aayog has constituted the ‘Himalayan State Regional Council’ to ensure sustainable development of the Indian Himalayan region.

Objective: The Council has been constituted to review and implement identified action points based on the Reports of five Working Groups, which were established along thematic areas to prepare a roadmap for action.

These Working Groups were tasked with preparing a roadmap for action across five thematic areas namely:

1. Inventory and Revival of Springs in Himalayas for Water Security
2. Sustainable Tourism in Indian Himalayan Region.
3. Shifting Cultivation: Towards Transformation Approach.
4. Strengthening Skill & Entrepreneurship (E&S) Landscape in Himalayas.
5. Data/Information for Informed Decision Making.

Functions: The Himalayan States Regional Council will be the nodal agency for the Sustainable development in the Himalayan Region which consists of the 12 States namely Jammu &Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, two districts of Assam namely Dima Hasao and KarbiAnglong and Darjeeling and Kalimpong in West Bengal.

India and Global Hunger Index 2018

Introduction:

Despite being one of the fastest growing economies in the world, India has been ranked at 103 out of 119 countries, with hunger levels categorised as “serious”, in the Global Hunger Index 2018.

Recently, three girls died of starvation resulting from prolonged malnutrition in the national capital Delhi, which has a high per capita income.

India’s child malnourishment level is not only the highest in the world but varies considerably across States.

It is a well-known fact that the foundation of a healthy life is laid in the first six years.

At least one in five Indian children under the age of five are wasted, which means they have extremely low weight for their height, reflecting acute under-nutrition, according to the Global Hunger Index 2018.

The only country with a higher prevalence of child wasting is the war-torn nation of South Sudan, says the report.

India: Home to the largest number of malnourished children in the world:

India is home to over 53.3 million stunted, 49.6 million underweight and 29.2 million wasted (low weight for height) children under five.

As per the National Family Health Survey-2016, the proportion of stunted (low height for age) children under five is significantly higher (38.4%)than global (22.9%) averages.

The underweight (low weight for age) children rate (35.7%) is a lot higher than the global average (13.5%) too.

It is a country that fares poorly on many nutrition indicators. There are 19.8 million children in India, under the age of 6, who are undernourished.

Major challenges to address Mal-nutrition:

Faster economic growth has enormous benefits, but it is by no means sufficient and sustainable if millions of children remain undernourished, as it not only impacts early childhood health and imposes disease burden but also affects education, wages and productivity when they grow up, which will impact India’s growth.

Worryingly, malnutrition in some of its agriculturally-developed districts (Karnal, Panipat, Sonipat, Rohtak as well as in Gurugram) is even higher than the average of Odisha.

Recently, Madhya Pradesh has registered double-digit growth in food grain production making it one of the wheat granaries of India, but acute malnutrition is still critical in most of its districts with a high proportion of underweight (42.8%) and stunted children (41.9%).

Economic Growth can solve Mal-nutrition:

One problem lies with the current thinking of growth-oriented development.

No doubt, the low income and Empowered-Action-Group (EAG) States face major challenges to improve malnutrition, but, two EAG States, Chhattisgarh and Odisha, have performed better on this front compared to Gujarat and Maharashtra where per capita income is almost double.

The development path prevalent in Gujarat is more about growth and investment, which, however, has not been able to translate as better nutritional status in the State.

Odisha, which is a low income State, has a better network of Integrated Child Development Services (ICDS), public health facility/workforce per lakh population and educational attainment among women, which have translated into a better nutritional status when compared with Gujarat.

Further, tribals, rural, poor and illiterate mothers’ children are badly off in so-called developed States of Haryana, Gujarat and Punjab.

These groups are also affected in poorer States of U.P., Bihar, Jharkhand and Madhya Pradesh.

Around two-thirds of stunted/underweight children are from 200 districts of both less developed and developed States.

Agriculture v. Hunger: Where the Problem lies?

Another prominent idea is the need to link agriculture and nutrition, as agriculture provides answers to most nutrition problems.

Our estimates, however, show malnutrition continues to be high in agricultural surplus States like Haryana (34% stunting and 29.5% underweight).

To understand the contradiction between agrarian plenty and malnutrition, let us take the example of diversified food.

With the increase in diversity in food intake, measured through Food Intake Index using 19 food items in all 640 districts, malnutrition (stunted/underweight) status declines.

Only 12% of children are likely to be stunted and underweight in areas where diversity in food intake is high, while around 50% children are stunted if they consume less than three food items.

Example of Diversity Food Intake:

A majority of children across districts in Tamil Nadu consume a reasonably highly diversified food, leading to lower percentage of stunted/underweight children across districts.

Children in a majority of districts in West Bengal, Odisha, Kerala and Karnataka consume mediocre level of food items and malnutrition is relatively lower than in Rajasthan, U.P., Jharkhand, M.P., Gujarat, Bihar and Haryana (children in many of their districts consume less diversified food).

The diversified food intake is very low in a majority of Indian districts; just 28% of children consumed over five items of the total 19 food items.

The way forward:

An inclusive and holistic approach, including:

Controlling/regulating food price,

Strengthening the public distribution system (PDS) and

Income support policies for making food cheaper are important steps.

The ICDS was a high impact nutrition intervention, but its universal availability and quality are questionable due to poor functioning.

The government must broaden the ICDS programme by ensuring diversity in food items in worst-hit districts.

But sustained budgetary commitment towards nutrition components is not sharply visible.

The launch of the National Nutrition Mission as a strategy to fight maternal and child malnutrition is a welcome step towards achieving the targets of underweight and stunted children under five years from 35.7% to 20.7% and from 38.4% to 25% respectively by 2022.

(Source : Insights Editorial)

Technology without Accountability

Technology is nothing. What's important is that you have a faith in people.  - Steve Jobs

Citizens are sold technocratic quick fixes without solving underlying problems.

India once used to be Luddite country, hating technological solutions. Now, however, the pendulum may be swinging too far in the other direction. Technology can certainly bring about quantum jumps in service delivery. But it is no substitute for accountability and humaneness which ultimately connects governments to people. Take the case of two road accident deaths in western UP. A ‘100’ helpline call to rescue two schoolboys helped summon three cops, but they refused to ply the injured to hospital and soil their Toyota Innova. Policing has come a long way with technology driven helplines and swanky official vehicles. But imperious attitudes to distressed citizens aren’t changing.

Such callousness abounds even as the Union road transport ministry is prodding states to enforce GPS-based location tracking and panic buttons in taxis and buses by April 1. Commuters have a tough time persuading auto rickshaws to operate on metered fares. So one certainly shouldn’t hold one’s breath that those GPS kits and panic buttons will be fitted and operational. And even if they are, will there be anybody at the other end to respond to a panic button being pressed? Control rooms are needed to monitor panic calls and police must be mobilised. Police reforms are needed to institute effective policing. Recruiting more constables to police streets, separating crime investigation from law and order duties, and improving response times and protocols are all imperative.

Technology cannot improve public trust in institutions without accountability. Even Delhi government’s plan to install CCTV cameras in classrooms and allow parents to watch their children over the internet is in line with this sarkari neo-populism. Making CCTV images generally available could promote voyeurism and make children more vulnerable to stalkers. Parents send children to schools trusting institutional frameworks that give principals and teachers absolute control over school and classrooms. Governments can conduct routine inspections to identify wayward teachers, check learning outcomes and ensure safety of students.
Mobile apps are no replacement for beat constables on streets, teachers in classrooms and support staff on campus. Equally important is a foolproof system of supervision that institutes accountability. Otherwise CCTVs and panic buttons will fall through the cracks of imperfect structures, perhaps even amplifying their defects. Expensive technology is not going to bell this cat. What is needed is to build accountability into our institutions, not escape it and pass the buck.

उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection)

उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक-2017 लोकसभा में पेश हो चुका है। संसद से इसके पारित होते ही उपभोक्ताओं के लिए एक नए युग का प्रारंभ होना सुनिश्चित है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देशों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस कानून में भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उपभोक्ता शिकायतों को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से कम खर्च में निपटाने पर जोर दिया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक बड़े आंदोलन का परिणाम था जब पहली बार बडे़ व्यवसायियों की मनमानी पर अंकुश लगा और उपभोक्ताओं के लिए अलग से कानून बना। शताब्दियों पुराने कानूनों के बीच यह एक ऐसा अधिनियम है जिसमें बड़ी तेजी से सुधार हुए और एक आंदोलन की तरह यह बडे़-बडे़ कदमों से नए-नए संशोधनों के साथ आगे बढ़ता गया। वर्ष 1986 के बाद 1991 में पहले संशोधन में तीन सदस्यों में से दो सदस्यों के हस्ताक्षर से आदेश पारित हो जाने का प्रावधान करके संसद ने इस अड़चन को दूर कर दिया कि यदि तीन सदस्यों में से एक सदस्य उपस्थित न हो पाए तो अदालत की प्रक्रिया कैसे चले?
जब सर्वोच्च न्यायालय ने सर्विसेस की व्याख्या की

1993 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कई सेवा सेवाएं शामिल कीं:
1993 तक सर्वोच्च न्यायालय में कई बड़े मुद्दे पहुंच चुके थे जिससे एक नई समस्या सामने आई। एक महत्वपूर्ण मामला जून 1993 में लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुना जा रहा था। वह मकान बनाकर देने में विलंब का मामला था जिसमें मुख्य प्रश्न यह था कि मकान अचल संपत्ति है इसलिए वस्तु नहीं है और यह उपभोक्ता अदालत का मामला ही नहीं बनता। यही वह मोड़ था जब सर्वोच्च न्यायालय ने सर्विसेस की व्याख्या की और विभिन्न सेवाओं को भी उपभोक्ता अदालत की परिधि में माना।
उसी वर्ष अगस्त 1993 में संसद ने इस अधिनियम में संशोधन कर कई सेवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया। फिर बैंकिंग, भवन निर्माण, रेल और हवाई सेवा, शिक्षा, कुरियर, करियर, बीमा, चिकित्सा, सहकारी समितियां, होटल, रेस्त्रां आदि उपभोक्ता अदालतों के दायरे में आने लगे। इसके बाद बडे़ व्यापारियों और पेशेवर तबकों में छटपटाहट का दौर शुरू हो गया। रेलवे, बैंक, सहकारी समितियां, शिक्षा संस्थान और डॉक्टर आदि तक उपभोक्ता अदालत के वर्चस्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि वर्ष 1996 में कर्नाटक में उपभोक्ता अधिनियम की अस्मिता को ही चुनौती दे दी गई कि संसद को सिविल कोर्ट के समकक्ष एक नई अदालत खड़ी करने का अधिकार ही नहीं है।

‘जागो ग्राहक जागो’ के माध्यम से उपभोक्ता अदालतों का प्रचार:
सर्वोच्च न्यायालय ने एक के बाद एक सभी तर्कों को खारिज करते हुए यह माना कि देश में विद्यमान अन्य कानूनों के साथ-साथ उपभोक्ता के पास वस्तु में दोष या सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता अदालत एक अतिरिक्त विकल्प रहेगा। वर्ष 2002 में एक बड़ा संशोधन फिर हुआ और उपभोक्ता अदालतों को अपने निर्णय का अनुपालन करवाने के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार दे दिए गए। चुनौतियां फिर भी बहुत थीं। सरकार ने पुरजोर तरीके से ‘जागो ग्राहक जागो’ के माध्यम से उपभोक्ता अदालतों का प्रचार किया। अब उपभोक्ता तो जागरूक हो गया, साथ ही उसकी अपेक्षा भी बढ़ती गई, लेकिन व्यापार संसार के विस्तार के साथ कुछ और बदलाव करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अदालतों के समक्ष आने वाली कई समस्याओं पर सरकार और अदालतों के बीच व्यापक चर्चा बहुत पहले से शुरू हो गई थी। नए कानून को जिस तरह का स्वरूप मिला है वह अपने साथ बहुत समाधान ले कर आ रहा है।

अथॉरिटी का गठन भी एक महत्वपूर्ण कदम है:
पहले उपभोक्ता अदालतों में काम करने वाला स्टाफ अन्यत्र कभी भी स्थानांतरित हो जाता था। अदालत की प्रक्रिया और काम अन्य विभागों से अलग होता है और जब तक कोई कार्मिक काम सीखता है उसका स्थानांतरण हो जाता है। नए अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता अदालतों में नियुक्त कार्मिक अदालत के प्रमुख की निगरानी में काम करेंगे। मौजूदा प्रावधान के अनुसार आदेश के अनुपालन के लिए उपभोक्ता को ही तीस दिन की प्रतीक्षा के बाद अदालत में अनुपालन की याचिका लगानी होती है। ऐसे में फिर से नोटिस भेजा जाता है, लेकिन कई मामलों में आरोपी व्यक्ति पता बदल देता था। अब वह आदेश को सिविल कोर्ट की तरह अनुपालन करा सकेगी। अथॉरिटी का गठन भी एक महत्वपूर्ण कदम है जो स्वयं कई बातों का संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी और इसका स्वरूप राष्ट्रीय होगा। बहुत सारे मसलों में अथॉरिटी को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह उत्पादक के दायित्व, अनुचित व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन जैसे मामलों को स्वत: ही उठा सके और संबद्ध ट्रेडर/उत्पादक को वारंट जारी कर सके, जांच कर सके और उपभोक्ता के हित के प्रतिकूल गतिविधि पाई जाने पर उन्हें समुचित आदेश दे सके, दंड तक दे सके और अदालत में भी मुद्दा उठा सके।

उपभोक्ता अपने क्षेत्र की अदालत में भी शिकायत दर्ज करा सकता है:
यद्यपि भ्रामक विज्ञापनों पर उपभोक्ता अदालतें अभी भी उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के साथ उन्हें न छापने या उनमें संशोधन के आदेश देती हैं, किंतु उनका अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई विकल्प अदालत के पास नहीं है जब तक कि उपभोक्ता याचिका न दायर करे। इस विषय में अथॉरिटी के गठन के साथ व्यापक प्रावधान हुए हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है वह यह कि उत्पाद का विज्ञापन देने वाला ही नहीं विज्ञापन का चेहरा बनने वाला व्यक्ति भी भ्रामक बात बोलने के लिए दोषी होगा। चूंकि अब ऑनलाइन खरीद का चलन बढ़ गया है और अभी तक इंडियन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 की सहायता से ही काम चल रहा था इसलिए नए अधिनियम के तहत अब उपभोक्ता जहां रहता है उस क्षेत्र में स्थित अदालत में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि अभी तक उसे विपक्षी के कार्यस्थल पर ही केस दर्ज करना पड़ता था।

उपभोक्ता अदालत को सभी दस्तावेज और प्रमाण उपलब्ध कराएं:

एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि ऑनलाइन खरीदारों के लिए यह होने वाली है कि उत्पादक और खरीदार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले या सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म देने वाले या उत्पाद को विज्ञापित करने में सहायता करने वाले की भी जिम्मेदारी होगी कि वह अदालत या अथॉरिटी को सभी दस्तावेज और प्रमाण उपलब्ध कराएं। यही नहीं जो कुछ भी उत्पाद के बारे में बताया, छापा या विज्ञापित किया जाएगा, उत्पादक उसके प्रति अपने दायित्व से अदालत में या अथॉरिटी के समक्ष इन्कार नहीं कर सकेगा। इससे पहले उपभोक्ता को ऑनलाइन खरीद पर खरीद के बाद की वारंटी सेवाएं नहीं मिलती थीं और जब ऐसे मामले अदालतों के सामने आते थे तब उत्पादक यह कहकर मुक्त हो जाता था कि उसका सामान बेचने के लिए उसने किसी मध्यस्थ को अथॉरिटी नहीं दी और सामान उनके अधिकृत डीलर से नहीं लिया गया। नए अधिनियम से अदालत से बाहर पार्टियों के बीच मध्यस्थता का भी एक नया अध्याय शुरू होगा।

कुछ समय पहले खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि 1986 के कानून में कई खामियां हैं और ई-कॉमर्स के दौर में वह व्यावहारिक नहीं रह गया है। इसीलिए नए कानून में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। सच तो यह है कि नए कानून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। भारत में अब बाजार और खरीदारी का स्वरूप काफी तेजी से बदला है। हाल तक हमारे समाज में खरीदारी त्योहारों या सामाजिक आयोजनों तक सीमित थी। लेकिन पिछले एक-डेढ़ दशकों में हमारा रहन-सहन तेजी से बदला है। मध्यवर्ग की क्रयशक्ति में इजाफा हुआ है, उसके उपभोग की आदतें बदली हैं। बाजार का विस्तार हुआ है। वह घरों तक पहुंच गया है। ऐसे में मिडिल क्लास नियमित खरीदार बन गया है। लेकिन उसके साथ उत्पादकों, विक्रेताओं का व्यवहार नहीं बदला है। वे बड़ी चतुराई के साथ उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में कानून बने हुए हैं, पर उनका कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। अब जैसे कई चीजों की कीमत में एकरूपता नहीं है। कई जगहों पर एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूली जाती हैं और उसके पीछे अजीबोगरीब तर्क दिए जाते हैं। ई-कॉमर्स की कुछ कंपनियां तो कई बार डुप्लीकेट या टूटा-फूटा माल भेज देती हैं, कई बार सामान लौटाने पर पैसे नहीं लौटातीं। एक सर्वे के अनुसार देश में जाली उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार 2500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का हो चुका है।
झूठे और भ्रामक विज्ञापन देना भी शोषण का ही एक रूप है। विभिन्न माध्यमों से गोरापन बढ़ाने, घुटनों के दर्द का रामबाण इलाज करने, कद लंबा करने, सेक्स पावर बढ़ाने आदि के प्रचार किए जाते हैं और इससे जुड़े प्रॉडक्ट खरीदकर लोग प्राय: निराश होते हैं। उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए त्रि-स्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था की गई थी। पर यहां भी लोगों को तारीख पर तारीख ही मिलती रहती है। देश भर के जिला मंचों, राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग में लाखों मामले लंबित पड़े हैं। सरकार का दावा है कि नए कानून में इन तमाम बीमारियों का इलाज खोजा गया है। यह बात सही हो तो भी उपभोक्ताओं को जागरूक और संगठित होना होगा। नया कानून भी तभी जमीन पर उतर पाएगा।

अग्नि-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल

गुरुवार 18 जनवरी की सुबह भारत ने ओडिशा के समुद्री तट के नज़दीक मौजूद अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी वाली अग्नि-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। भारत में बना ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकने वाला ये मिसाइल पांच हज़ार किलोमीटर के रेंज तक किसी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है।

गुरुवार को किया गया ये परीक्षण इस मिसाइल का पांचवा परीक्षण था। इसे तीसरी बार लगातार रोड मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया था। इस मिसाइल के सभी पांचों परीक्षण सफल रहे हैं।
अग्नि-5 इस सिरीज़ की सबसे आधुनिक मिसाइल है, क्योंकि नेविगेशन, गाइडेंस, वॉरहेड और इंजन, सभी के मोर्चे पर ये अपने पुराने साथियों से बेहतर बताई जाती है।

डीआरडीओ का कहना है कि मिसाइल को इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि अपने रास्ते के चरम तक पहुंचने के बाद ये फिर पृथ्वी की तरफ़ मुड़ सकती है और उसके गुरुत्वाकर्षण बल से मदद लेते हुए अपने लक्ष्य की तरफ़ ज़्यादा रफ़्तार से बढ़ने में सक्षम है। अग्नि-5 का पहला टेस्ट साल 2012 के अप्रैल महीने में किया गया था जबकि दूसरा साल 2013 के सितंबर में।

अग्नि सिरीज़ मिसाइलों की बात करें तो अग्नि-1 700 किलोमीटर, अग्नि-2 दो हज़ार किलोमीटर, अग्नि 3 और 4 ढाई हज़ार से 3.5 हज़ार किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है।

गुरुवार को हुई टेस्टिंग के बाद भारत अमरीका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे मुल्क़ों की कतार में खड़ा हो गया है क्योंकि ये सभी वो देश हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइलें रखते हैं।

ग्लोबल टाइम्स के अनुसार ये मिसाइल चीन के उत्तरी इलाकों तक आसानी से पहुंचने का दावा किया जा रहा है लेकिन चीन के जानकारों ने अग्नि-5 की मारक क्षमता को लेकर शंकाएं भी जताई हैं। शांघाई एकैडमी ऑफ़ सोशल साइंसेस के इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल रिलेशन्स में काम कर रहे रिसर्च फेलो हू ज़ियोन्ग के अनुसार, "देखा जाए तो ये मिसाइल बीजिंग तक पहुंच सकता है लेकिन भारत की मिसाइल तकनीक औसत दर्ज के कहीं नीचे है."

Fields of despair: Rural Farm and Non-form Sector

Rural wage growth has fallen to a 14-month-low of 4.9 per cent in October, confirming a declining trend visible since the second half of 2017. This is a reflection of agrarian distress arising from the crash in farm produce prices. Indeed, Labour Bureau data shows the drop in all-India average annual wage growth to be even sharper for agricultural occupations — from 8.1 per cent in July to 4.7 per cent in October. It is obvious that farmers, faced with low crop realisations, have sought to protect whatever little margins that are left by transferring some of their burden to agricultural labourers. A not-so-good and well-distributed monsoon, unlike in 2016, has also led to lower plantings this time. That has, in turn, reduced the demand for farm labour, putting further pressure on wages.

The agrarian distress problem is partly an outcome of depressed global prices for most farm commodities — be it cereals, pulses, edible oil, cotton or milk powder. This has rendered agri-exports from the country relatively uncompetitive, while also exposing farmers to the threat of increased imports. But domestic policy is equally to blame. The Narendra Modi government has been more hawkish on inflation than its predecessor. While that may not by itself be bad, the urge to keep food prices in check has often extended to imposing restrictions on exports as well as domestic trade and stockholding, even while allowing imports of most agri products at very low or even nil duty. Only in the last six months or so have these curbs been gradually withdrawn along with measured tariff hikes on imports. One hopes this dismantling of controls harking back to the licence raj era is permanent. The Modi government would do well to signal this in the upcoming Union Budget. Farmers, like other businessmen, are entitled to a stable and predictable trade policy regime.

But the current crisis in rural India is not just about agriculture. According to the National Sample Survey Office, only 57.8 per cent of rural Indian households in 2012-13 were “agricultural”. Moreover, even in their case, 40.2 per cent of income on an average was from non-farm sources. In fact, the dip in all-India average rural wage growth for non-agricultural occupations between July and October worked out lower — from 5.7 per cent to 5.1 per cent. Non-farm employment in rural areas today is largely in informal and unorganised enterprises, which are likely to have taken a hit after demonetisation and introduction of the GST. Addressing the transitional problems of this sector — which acts as an “employment sink” for the rural masses — is as important as fixing issues specific to agriculture.

Increase in agri-exports will not only increase the country’s export basket, but also augment farmers’ incomes and ameliorate farm distress. There should be a paradigm shift in policy-making from being obsessively consumer-oriented to according greater priority to farmers’ interests.

Agri-exports:
In general, both agri-exports and imports have increased substantially since 2004-05. Agri-trade increased from $14 billion to $59.2 billion between 2004-05 and 2016-17. As a share of the agri-GDP, the contribution of this trade increased from 11.1 per cent in 2004-05 to 16.7 per cent in 2016-17 after peaking at 19.6 percent in 2012-13, reflecting the increasing integration of Indian agriculture with global markets.

The tumbling agri-trade surplus was the result of falling exports and rising imports. Agri-exports, after peaking at $42.9 billion in 2013-14 fell to $33.7 billion in 2016-17, while imports kept rising — from $17.5 billion in 2013-14 to $25.5 billion by 2016-17. Agri-exports suffered primarily due to the significant fall in exports of cereals (especially wheat and maize), cotton, oilseeds and, to some extent, bovine meet. This, in turn, was largely due to a steep fall in global prices and restrictive export policies.

India has to promote agri-exports, the country’s policymakers must build global value-chains for some important agri-commodities in which the country has a comparative advantage. Estimates show that India is export competitive in almost 70 per cent of agricultural commodities, non-tradable (that is our prices are between import parity and export parity prices) in about 10-15 per cent commodities, and import competitive in the remaining 15-20 per cent commodities. On the exports front, India is relatively competitive in cereals, especially rice and wheat and maize, and, at times, oilseeds, especially groundnuts and oil meals. The country can also be competitive in groundnut and mustard oil, provided there is an open and stable export policy. India has also been the world’s second largest exporter of cotton.

The country has a great potential to export fish and seafood, bovine meat, and fruits, nuts and vegetables. These are the commodities to focus on in order to stimulate agri-exports. This would require infrastructure and institutional support — connecting export houses directly to farmer producer organisations (FPOs), sidestepping the APMC-regulated mandis, removing stocking limits and trading restrictions.

Stimulating such exports would also require structural reforms in agriculture. When global prices dip suddenly by 25-30 per cent — for example, between 2013-16 — domestic exporters face problems. Export-oriented value-chains may need support in such times. A special package to support value-chains through infrastructural investments (in assaying, grading, packaging and storing facilities), which will also create jobs in rural areas, or assistance in adhering to sanitary and phytosanitary standards would make them more resilient to future price shocks.

Second, India needs to adopt an open, stable and reliable export policy. Abrupt export bans, high minimum export prices to restrict exports, or other quantitative restrictions on pulses, edible oils — even on vegetables and cereals at times — must give way to a policy that does not put any fetters on exports.

Third, on the imports front, India loses out most in the edible oils sector, especially palm and soybean oil. Palm oil is used to adulterate several other oils for the domestic market. Similarly, among pulses, primarily yellow pea is used as an adulterant in besan (chickpea flour). The import policy must, therefore, be designed such that the landed price of palm oil and yellow pea never goes much below the domestic prices of their nearest rivals, say, soybean oil and chickpea, respectively.

Last, liberalisation of factor markets, especially land-lease markets, would also help in building more efficient and reliable export value-chains. Over-regulated land-lease markets have kept landholdings small and forced informal tenancies to flourish rendering them incapable of mobilising large-scale capital. Long land-lease arrangements can facilitate private investments in building export-oriented global value-chains, generating rural non-farm employment and enhancing farmers’ incomes.

It is time for the commerce and industry minister to steer a “farm-to-foreign” strategy, improve agri-trade surpluses by promoting agri-exports, and most importantly create more jobs and bring prosperity to rural areas.