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Thursday, 29 March 2018

न्यूनतम समर्थन मूल्य की चुनौतियाँ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात के माध्यम से किसानों को कृषि उपज की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य का भरोसा दिलाने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि इस संदर्भ में कोई ठोस रूपरेखा भी सामने आए। इसकी जरूरत इसलिए और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि विभिन्न् मंडियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं कम पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। कृषि उपज की लागत का डेढ़ गुना दाम देने की घोषणा पर अमल नए वित्त वर्ष से होना है।

इस कठिनाई के चलते किसानों में असंतोष भी बढ़ रहा है और वे अपने भविष्य को लेकर बेचैन भी हो रहे हैं। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में एक बड़ी समस्या उसके निर्धारण को लेकर है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि कृषि उपज की लागत तय करने में बीज, खाद, सिंचाई आदि के मूल्य के साथ श्रमिकों और खुद किसानों की मेहनत का भी मूल्य जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं कि यह काम किस फॉर्मूले के तहत होगा? इसमें और देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक तो नया वित्त वर्ष शुरू होने ही वाला है और दूसरे, एमएसपी को लगातार राजनीतिक मसला बनाया जा रहा है। ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब वर्तमान में किसानों को अपनी उपज तय एमएसपी से नीचे बेचनी पड़ रही है, तब इसकी क्या गारंटी कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा? इस सवाल को हल करके ही आशंकाओं को दूर किया जा सकता है।

यह सही है कि केंद्र सरकार की ओर से बार-बार यह रेखांकित किया जा रहा है कि वह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस वायदे को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं, उनसे अभीष्ट की पूर्ति होती दिख नहीं रही है। इससे इनकार नहीं कि खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, मिट्टी का परीक्षण कराने की सुविधा प्रदान करने के साथ जो अन्य अनेक उपाय किए गए हैैं, उनसे किसानों को कुछ न कुछ लाभ मिला है, लेकिन इस सबके बावजूद खेती अभी भी घाटे का सौदा बनी हुई है।

चूंकि आम चुनाव में अब एक वर्ष ही रह गया है, इसलिए सरकार को ऐसा कुछ करना ही होगा, जिससे अगले कुछ माह में किसानों को यह भरोसा हो जाए कि 2022 तक उनकी आय सचमुच दोगुनी होने जा रही है। कृषि और किसानों के उत्थान की जितनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उतनी ही राज्य सरकारों की भी। ऐसे में बेहतर यह होगा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो रूपरेखा बननी है, उसमें राज्य भी शामिल हों, ताकि इसे लेकर कोई संशय न रहे कि राज्य सरकारों को क्या और कितनी जिम्मेदारी वहन करनी है।


Saturday, 13 January 2018

Fields of despair: Rural Farm and Non-form Sector

Rural wage growth has fallen to a 14-month-low of 4.9 per cent in October, confirming a declining trend visible since the second half of 2017. This is a reflection of agrarian distress arising from the crash in farm produce prices. Indeed, Labour Bureau data shows the drop in all-India average annual wage growth to be even sharper for agricultural occupations — from 8.1 per cent in July to 4.7 per cent in October. It is obvious that farmers, faced with low crop realisations, have sought to protect whatever little margins that are left by transferring some of their burden to agricultural labourers. A not-so-good and well-distributed monsoon, unlike in 2016, has also led to lower plantings this time. That has, in turn, reduced the demand for farm labour, putting further pressure on wages.

The agrarian distress problem is partly an outcome of depressed global prices for most farm commodities — be it cereals, pulses, edible oil, cotton or milk powder. This has rendered agri-exports from the country relatively uncompetitive, while also exposing farmers to the threat of increased imports. But domestic policy is equally to blame. The Narendra Modi government has been more hawkish on inflation than its predecessor. While that may not by itself be bad, the urge to keep food prices in check has often extended to imposing restrictions on exports as well as domestic trade and stockholding, even while allowing imports of most agri products at very low or even nil duty. Only in the last six months or so have these curbs been gradually withdrawn along with measured tariff hikes on imports. One hopes this dismantling of controls harking back to the licence raj era is permanent. The Modi government would do well to signal this in the upcoming Union Budget. Farmers, like other businessmen, are entitled to a stable and predictable trade policy regime.

But the current crisis in rural India is not just about agriculture. According to the National Sample Survey Office, only 57.8 per cent of rural Indian households in 2012-13 were “agricultural”. Moreover, even in their case, 40.2 per cent of income on an average was from non-farm sources. In fact, the dip in all-India average rural wage growth for non-agricultural occupations between July and October worked out lower — from 5.7 per cent to 5.1 per cent. Non-farm employment in rural areas today is largely in informal and unorganised enterprises, which are likely to have taken a hit after demonetisation and introduction of the GST. Addressing the transitional problems of this sector — which acts as an “employment sink” for the rural masses — is as important as fixing issues specific to agriculture.

Increase in agri-exports will not only increase the country’s export basket, but also augment farmers’ incomes and ameliorate farm distress. There should be a paradigm shift in policy-making from being obsessively consumer-oriented to according greater priority to farmers’ interests.

Agri-exports:
In general, both agri-exports and imports have increased substantially since 2004-05. Agri-trade increased from $14 billion to $59.2 billion between 2004-05 and 2016-17. As a share of the agri-GDP, the contribution of this trade increased from 11.1 per cent in 2004-05 to 16.7 per cent in 2016-17 after peaking at 19.6 percent in 2012-13, reflecting the increasing integration of Indian agriculture with global markets.

The tumbling agri-trade surplus was the result of falling exports and rising imports. Agri-exports, after peaking at $42.9 billion in 2013-14 fell to $33.7 billion in 2016-17, while imports kept rising — from $17.5 billion in 2013-14 to $25.5 billion by 2016-17. Agri-exports suffered primarily due to the significant fall in exports of cereals (especially wheat and maize), cotton, oilseeds and, to some extent, bovine meet. This, in turn, was largely due to a steep fall in global prices and restrictive export policies.

India has to promote agri-exports, the country’s policymakers must build global value-chains for some important agri-commodities in which the country has a comparative advantage. Estimates show that India is export competitive in almost 70 per cent of agricultural commodities, non-tradable (that is our prices are between import parity and export parity prices) in about 10-15 per cent commodities, and import competitive in the remaining 15-20 per cent commodities. On the exports front, India is relatively competitive in cereals, especially rice and wheat and maize, and, at times, oilseeds, especially groundnuts and oil meals. The country can also be competitive in groundnut and mustard oil, provided there is an open and stable export policy. India has also been the world’s second largest exporter of cotton.

The country has a great potential to export fish and seafood, bovine meat, and fruits, nuts and vegetables. These are the commodities to focus on in order to stimulate agri-exports. This would require infrastructure and institutional support — connecting export houses directly to farmer producer organisations (FPOs), sidestepping the APMC-regulated mandis, removing stocking limits and trading restrictions.

Stimulating such exports would also require structural reforms in agriculture. When global prices dip suddenly by 25-30 per cent — for example, between 2013-16 — domestic exporters face problems. Export-oriented value-chains may need support in such times. A special package to support value-chains through infrastructural investments (in assaying, grading, packaging and storing facilities), which will also create jobs in rural areas, or assistance in adhering to sanitary and phytosanitary standards would make them more resilient to future price shocks.

Second, India needs to adopt an open, stable and reliable export policy. Abrupt export bans, high minimum export prices to restrict exports, or other quantitative restrictions on pulses, edible oils — even on vegetables and cereals at times — must give way to a policy that does not put any fetters on exports.

Third, on the imports front, India loses out most in the edible oils sector, especially palm and soybean oil. Palm oil is used to adulterate several other oils for the domestic market. Similarly, among pulses, primarily yellow pea is used as an adulterant in besan (chickpea flour). The import policy must, therefore, be designed such that the landed price of palm oil and yellow pea never goes much below the domestic prices of their nearest rivals, say, soybean oil and chickpea, respectively.

Last, liberalisation of factor markets, especially land-lease markets, would also help in building more efficient and reliable export value-chains. Over-regulated land-lease markets have kept landholdings small and forced informal tenancies to flourish rendering them incapable of mobilising large-scale capital. Long land-lease arrangements can facilitate private investments in building export-oriented global value-chains, generating rural non-farm employment and enhancing farmers’ incomes.

It is time for the commerce and industry minister to steer a “farm-to-foreign” strategy, improve agri-trade surpluses by promoting agri-exports, and most importantly create more jobs and bring prosperity to rural areas.

Thursday, 11 January 2018

गंभीर होते खेती व रोजगार के सवाल

दो मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ये हैं किसानों की खराब हालत और बेरोजगारी। भारत में खेती-किसानी की पिछले 70 सालों से उपेक्षा हुई है। इसके बावजूद कि यह सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। खेती के बारे में सरकारों की सोच न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से आगे नहीं जाती। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद से किसानों की हालत सुधारने के कई उपाय किए गए हैं। नीम कोटेड यूरिया, अच्छे किस्म के बीजों की उपलब्धता और मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वायल हेल्थ कार्ड) जैसे उपायों से फसल की लागत कम करने और पैदावार बढ़ाने में मदद मिली है, लेकिन कृषि क्षेत्र की दो विकट समस्याएं हैं। एक, जब पैदावार भरपूर हो तो दाम गिर जाते हैं। ऐसे समय न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सरकारी खरीद के प्रयास भी उस समय किसानों के काम नहीं आते। दूसरी समस्या ज्यादा बड़ी है और वह यह समझना है कि कृषि पैदावार का सही मूल्य न मिलना ही ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी समस्या है।

किसान की असली समस्या है खेती के अलावा किसी अतिरिक्त आमदनी का जरिया न होना। खेती में कुछ आधुनिक उपकरण आने के साथ ही तमाम किसानों ने अपनी परंपरागत चीजें छोड़ दीं। इनमें सबसे प्रमुख है पशुपालन। ट्रैक्टर आया तो बैल चले गए। बैल गए तो गाय, भैंस, बकरी और दूसरे जानवर चले गए, क्योंकि चरागाह खेत बन गए। ट्रैक्टर और रासायनिक खाद आई तो अपने साथ कर्ज की नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाई। ट्रैक्टर किसान की जरूरत से ज्यादा प्रतिष्ठा की वस्तु बन गया। जिसके पास बमुश्किल दो एकड़ खेत था, वह भी ट्रैक्टर मालिक बन गया। खेत गिरवी रखकर कर्ज लेने का चलन शुरू हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों की अब सबसे बड़ी मांग कर्ज माफी बन गई है। आखिर यह सिलसिला कब तक चल सकता है? कर्ज माफी किसान और ऐसा करने वाली सरकारों, दोनों के लिए नुकसानदेह है। इससे बैंकिंग व्यवस्था को होने वाले नुकसान का मसला तो अलग ही है।

मोदी सरकार के सामने ग्रामीण व्यथा को दूर करना, देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं राजनीतिक नजरिए से भी सबसे बड़ी चुनौती है। हाल में हुए गुजरात विधानसभा के चुनाव ने इस समस्या को फिर से राष्ट्रीय विमर्श में ला दिया है। ग्रामीण भारत की समस्या का हल गुजरात चुनाव के नतीजों में छिपा है। सौराष्ट्र में कपास और मूंगफली की बंपर पैदावार हुई। यही किसानों के लिए आफत बन गई। एमएसपी पर राज्य सरकार ने बोनस भी दिया, लेकिन जब बाजार में दाम एमएसपी से नीचे हों तो एमएसपी कितनी भी हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। सौराष्ट्र में ये दोनों फसलें किसानों के पूरे साल का खर्च चलाती हैं। इनमें गड़बड़ मतलब पूरे साल का आर्थिक संकट। सौराष्ट्र से बाहर गुजरात के बाकी और खासकर उन ग्रामीण इलाकों को देखें, जहां किसान खेती के अलावा दूध और सब्जी उत्पादन से जुड़ा है। सब्जी की खेती करने वाले साल में तीन फसल लेते हैं। एक फसल में घाटा हो जाए तो बाकी दो में भरपाई हो जाती है। सौराष्ट्र के किसानों ने राज्य सरकार से नाराजगी दिखाई और भाजपा के खिलाफ वोट दिया। वहीं गुजरात के बाकी क्षेत्रों के किसानों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी नहीं दिखी। यह बात पूरे देश पर समान रूप से लागू होती है कि खेती से होने वाली आमदनी लगातार घट रही है, लेकिन उसका निदान सिर्फ एमएसपी बढ़ाने और कर्ज माफी से नहीं होने वाला। जरूरत किसानों के लिए खेती के अलावा आय के अन्य साधन उपलब्ध कराने की है। कोल्ड चेन, नए गोदामों के निर्माण और फूड प्रोसेसिंग के जरिए किसानों की आय बढ़ सकती है, लेकिन ये खर्चीले और समय लेने वाले उपाय हैं। इसलिए इनके साथ-साथ पशुपालन और कुटीर उद्योग को फौरी तौर पर शुरू किया जा सकता है। मोदी सरकार को चाहिए कि वह उद्योगों से कहे कि वे सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी) के जरिए रेवड़ी बांटने के बजाय अपने लाभ का एक हिस्सा ग्रामीण इलाकों में पशुपालन और कुटीर उद्योग लगाने में निवेश करें। इससे उन्हें लाभ भी होगा, इसलिए वे रुचि भी दिखाएंगे।

बेरोजगारी किसी भी देश के लिए बड़ी समस्या है। भारत के लिए यह और बड़ी समस्या है। देश की एक तिहाई आबादी 35 साल या उससे कम उम्र वालों की है। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर घटे हैं और जिस तरह से उद्योगों में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में और कम लोगों को रोजगार मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार दे सकता है, लेकिन निजी निवेश न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास बहुत धीमा है या ठहरा हुआ है। मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर अब तक कई अवसर गंवाए हैं। कौशल विकास ऐसा क्षेत्र है, जिसमें पिछले साढ़े तीन साल में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। यही वजह है कि राजीव प्रताप रूडी को हटाकर इस विभाग की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई। उज्ज्वला योजना को शानदार तरीके से लागू करके उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दिया है। उनसे अपेक्षा है कि वह इस मोर्चे पर भी कुछ करेंगे, पर उनके पास समय बहुत कम है।

रोजगार के मोर्चे पर केंद्र सरकार की एक नाकामी यह भी रही है कि वह विभिन्न् विभागों के खाली पदों को नहीं भर पाई है। पिछले कुछ दिनों में रेल मंत्री पीयूष गोयल दो बार बोल चुके हैं कि रेलवे में एक लाख साठ हजार पद खाली हैं। सवाल है कि उनके पूर्ववर्तियों ने इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं की? भाजपा या उसके सहयोगी दल डेढ़ दर्जन राज्यों में सत्ता में हैं, पर पुलिस में बड़ी संख्या में खाली पदों को भरने का कोई बड़ा प्रयास नहीं हुआ इसके अलावा केंद्र और राज्य के विभिन्न् उपक्रमों में खाली पद एक तरह से बेरोजगारों को चिढ़ा रहे हैं। सरकार के पास अब भी समय है, वह युद्धस्तर पर खाली जगहों को भरे। इससे देश में एक सकारात्मक माहौल भी बनेगा। मोदी और अमित शाह के लिए एक अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी उनके लिए कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती नहीं है। राहुल गांधी का नया अवतार गुजरात में कांग्रेस को सत्ता नहीं दिला सका। अब देखना है कि वह कर्नाटक में सत्ता बचा सकता है या नहीं?

Monday, 8 January 2018

जैविक खेती (Organic Farming - ऑर्गेनिक फार्मिंग)

जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि का प्रयोग करती है। जैविक खेती से जैव-विविधता को संरक्षणपर्यावरण रक्षा में दीर्घकाल में मदद मिलती है और साथ ही फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। सन् 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाज़ार वर्तमान में काफी बढ़ गया है।
जैविक खेती कई रूप से लाभकारी है।
कृषकों की दृष्टि से लाभ-
भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।
मिट्टी की दृष्टि से लाभ-
जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती हैं।
भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा।
पर्यावरण की दृष्टि सेलाभ-
भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है।
मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है।
कचरे का उपयोग, खाद बनाने में, होने से बीमारियों में कमी आती है।
फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि
अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का खरा उतरना।

पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम भारतीय कृषि के इतिहास में लगभग 75 हजार हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि को अपनाकर वर्ष 2016 में देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया।
सिक्किम में लगभग 80 हजार टन कृषि उत्पादों का उत्पादन होता है, जबकि देश में कुल जैविक कृषि उत्पादन 12.40 लाख टन है। देश में मात्र 7.23 लाख हैक्टेयर में जैविक खेती हो रही है।

जैविक प्रमाणीकरण (Organic Certification)
जैविक उत्पाद के जैविक होने की मान्यता तभी है, जब वह उत्पाद जैविक खेती नियत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता हो।
इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त जैविक प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा जैविक उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे-उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण आदि का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के आधार पर निरीक्षण करने के उपरांत किसान को “प्रमाणित जैविक खेत/उत्पाद” का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।
जैविक उत्पाद उगाने वाला किसान “प्रमाणित जैविक उत्पादक किसान” कहलाता है।
जैविक उत्पाद प्रमाणन से उत्पादकों और उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ-
अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने में आसानी।
तेज़ी से बढ़ते हुए स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच।
स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा।
अतिरिक्त धन और तकनीकी सहायता तक पहुँच।
उत्पाद की मार्केटिंग में आसानी।
उपभोक्ता को असली जैविक उत्पाद की पहचान करने में आसानी।

जैविक खाद्य उत्पादों की लेबलिंग अब अनिवार्य :
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जुलाई 2018 से समुचित लेबलिंग के बिना जैविक खाद्य उत्पादों को बेचना गैर-कानूनी होगा।
जैविक खाद्य उत्पादों की बिक्री करने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों को प्रमाणित करवाना अनिवार्य होगा।
प्रमाणन के लिये निम्नलिखित दो प्राधिकरणों को नामित किया गया है-
  1. जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ( National Programme for Organic Production-NPOP)।
  2. भारत के लिये सहभागिता गारंटी प्रणाली (Participatory Guarantee System for India- PGS-I)।
इसके अतिरिक्त अपने उत्पाद को 'कार्बनिक उत्पाद' दर्शाने वाली कंपनियाँ स्वैच्छिक रूप से FSSAI से ‘जैविक भारत’ (JAIVIK BHARAT) का लोगो भी प्राप्त कर सकती हैं, जिसे हाल ही में FSSAI द्वारा जारी किया गया है। इस व्यवस्था से किसी खाद्य उत्पाद की जैविक स्थिति पर पूर्ण और सटीक जानकारी मिल पाएगी।

क्या है जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम National Programme for Organic Production (NPOP)?
भारत वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती के केन्द्रित व सुव्यवस्थित विकास हेतु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सन 2001 में अपने उपक्रम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिये NPOP की शुरुआत की गई।
इस प्रमाणीकरण व्यवस्था के तहत NPOP द्वारा सफल प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारों और खेतों को ‘जैविक भारत / ‘इंडिया ऑर्गेनिक’ का लोगो प्रदान कराया जाता है।
एपीडा द्वारा जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण विश्व के सभी देशों में मान्य है।

क्या है PGS-I?
भारत की सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली” Participatory Guarantee System for India (पीजीएस-इंडिया) एक विकेंद्रीकृत जैविक कृषि प्रमाणन प्रणाली है।
इसे घरेलू जैविक बाजार के विकास को बढ़ावा देने तथा जैविक प्रमाणीकरण (Organic Certification)  की आसान पहुँच के लिये छोटे एवं सीमांत किसानों को समर्थ बनाने के लिये प्रारम्भ किया गया है।
इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
यह प्रमाणीकरण प्रणाली उत्‍पादकों / किसानों, व्‍यापारियों सहित हितधारकों की सक्रिय भागीदारिता के साथ स्‍थानीय रूप से संबद्ध है।
इस समूह प्रमाणीकरण प्रणाली को परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का समर्थन प्राप्‍त है। एक प्रकार से यह जैविक उत्‍पाद की स्‍वदेशी मांग को सहायता पहुँचाती है और किसान को दस्‍तावेज़ प्रबंधन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़ी अन्‍य आवश्‍यकताओं से संबंधित प्रशिक्षण देती है।

क्या है एपीडा?
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority-APEDA) की स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई।
यह प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
देश के कृषि उपज के निर्यात के लिये बुनियादी संरचना उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इसके प्रमुख कार्यों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों को बेहतर फसल और उनके उचित मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये मार्गदर्शन देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि उपज का सर्वेक्षण तथा संभावना का अध्ययन करना तथा अनुसूचित उत्पादों के निर्यात से संबद्ध उद्योगों का विकास करना भी शामिल हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI)
केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का गठन किया।
FSSAI के कार्यान्वयन के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है।
FSSAI मानव उपभोग के लिये पौष्टिक भोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है।
इसके अलावा यह देश के सभी राज्‍यों, ज़िलों एवं ग्राम पंचायत स्‍तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।

Friday, 8 December 2017

मनरेगा; ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि

इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा जारी की गयी एक रिपोर्ट के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कराए गए विविध कार्यों की सहायता से गरीब परिवारों की आय में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त खेतों की कुल उत्पादकता में भी 32 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है।

29 राज्यों के 30 जिलों में 1160 ग्रामीण परिवारों को इस सर्वेक्षण के लिए चुना गया था। इस अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के अनाज उत्पादन में 11.5 प्रतिशत और सब्जी के उत्पादन में 32.3 प्रतिशत की बढ़त हुई है। यह स्थिति मनरेगा के अंतर्गत कराए जाने वाले विविध कार्यों में गरीब परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के कारण हुई है।

प्रमुख तथ्य:

1. वॉटर टेबल बढ़ने की वजह से 78% घरों को लाभ हुआ है।

2. 66% परिवारों ने छोटे और सीमांत किसानों दोनों की सार्वजनिक और निजी भूमि में जल संरक्षण कार्यों के कारण चारे की उपलब्धता से लाभ की सूचना दी है।

3. खेत के तालाबों और कुओं जैसे विभिन्न जल संरक्षण कार्यों की वजह से गरीबों के जीवन में अत्यधिक सुखद अंतर आ रहा है।

4. पिछले कुछ वर्षों में राज्यों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन में सुधार के लिए गंभीर और ईमानदारी से प्रयास किए हैं।

5. वर्ष 2006 के बाद से तैयार की गयीं 2 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को पिछले दो वर्षों में जियो-टैग किया गया है।

6. 6.60 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के आधार नंबर बैंक खाते से जुड़ गए हैं और लगभग 90% के पास आधार सीडिंग है।

7. इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से 97% मजदूरी का भुगतान किया जाता है

8. वर्ष 2014-15 में, 15 दिनों के भीतर उत्पन्न भुगतान 26.85% था। आज, समय पर भुगतान 85.23% है, जो मुआवजे, माप और समय-समय पर निधि अंतरण आदेशों की स्थापना के लिए एक उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

9. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (एनईएफएमएस) पहले से ही 23 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में पारदर्शी और समय पर भुगतान करने में मदद कर रहा है।

Friday, 3 November 2017

राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई/RKVY)

11वीं पंचवर्षीय योजना से जारी राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) में राज्‍यों को कृषि क्षेत्र में व्‍यय को प्रोत्‍साहित करने के लिए योजना निर्माण और कार्यान्‍वयन में पर्याप्‍त लोच और स्‍वायत्‍ता दी गई है। राज्‍य विकेन्द्रित योजना निर्माण के तहत कृषि जलवायु की दशाओं, प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकियों पर ध्‍यान देते हुए जिला कृषि योजना (डीएपी) बनाते हैं जो स्‍थानीय आवश्‍यकताओं, फसल पैटर्न और प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करती है।

राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) में राज्‍य की स्‍वायत्‍तता और लोच को छेड़े बिना उप स्‍कीमों के माध्‍यम से राष्‍ट्रीय प्राथमिकताओं को जारी रखते है। राष्‍ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पूर्वी भारत में हरित क्रांति, फसल विविधीकरण योजना, मृदा सुधार योजना, फुट एंड माउथ रोग नियंत्रण प्रोग्राम, केसर मिशन, त्‍वरित चारा विकास कार्यक्रम, उप-स्‍कीम चलाए जाते है।

11वीं और 12वीं योजना में, राज्‍यों ने 1300 से ज्‍यादा प्रोजेक्‍ट राज्‍य कृषि विभागों (नोडल विभाग) द्वारा चलाए गए हैं। आर्थिक विकास संस्‍थान द्वारा की गई आर के वी वाई मूल्‍यांकन की अंतरिम रिपोर्ट में यह उल्‍लेख किया गया है कि कृषि राज्‍य घरेलू उत्‍पाद (ए जी एस डी पी/AGSDP) के रूप में आकलित कृषि से प्राप्‍त आय, आरकेवीवाई से पहले की अवध‍ि की तुलना में आरकेवीवाई के बाद की अवधि में अधिक रही है।

इसके अलावा, लगभग सभी राज्‍यों ने आरकेवीवाई के बाद की अवधि में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से उच्‍च मूल्‍य प्राप्‍त किया है। इसलिए आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर को जारी रखने से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास की गतिशीलता बनी रहेगी।

वर्तमान में सरकार ने राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना को राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबंधित क्षेत्र पुनर्रुद्धार लाभकारी दृष्टिकोण के रूप में जारी रखने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय प्रायोजित राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को आरकेवीवाई-रफ्तार के रूप में तीन वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।  इस योजना से राज्‍यों से कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए ज्‍यादा आवंटन करने हेतु प्रोत्‍साहन मिलेगा। इससे किसानों को गुणवत्‍तापूर्ण आदानों की आपूर्ति, बाजारों की सुविधा आदि जैसी कृषि संरचना के निर्माण के माध्‍यम से किसानों के प्रयासों से मजबूती मिलेगी। इससे कृषि उद्यमिता को और बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी को अधिकतम करने में कारोबारी मॉडलों का सहयोग होगा।

Saturday, 2 September 2017

कृषि कर्जमाफी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव Impact of Farm Loan Waiver on Economy

कृषि कर्जमाफी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
Impact of Farm Loan Waiver on  Economy

In the absence of coordinated and sustained efforts to put in place elements of a virtuous cycle of uplift of farmers’ income, loan waivers have periodically emerged as a quick fix to ease their distress. Recently, states including Uttar Pradesh and Maharashtra have announced farm loan waivers adding up to Rs 1.3 trillion or 0.8% of GDP this fiscal.

According to the Economic Survey 2016-17 (Volume 2), the burden of farm loan waivers could be as much as `2.2-2.7 lakh crore if all states start offering the relief and would stoke short-term deflationary shock in the economy. The survey estimates that loan waivers by all states could reduce aggregate demand by as much as 0.7% of GDP. This is because the states funding the loan waiver would have to prune spending and possibly raise taxes to improve revenue and stick to their fiscal deficit limits, although private demands tends to get a boost from the loan waivers. Even as the central government makes significant efforts toward fiscal consolidation, the higher debt burden of the states could push up general government debt.

Increased discrimination: Loan waivers also lead to faulty targeting of beneficiaries and resultant discrimination, incentivise wilful defaulters and erode credit discipline.
Deteriorating assets quality: Since waiver announcements and actual dole-out come with a time lag, in this interregnum, the quality of assets deteriorates and bridge provisions crowd out new loans. It impacts public finances via higher than budgeted revenue spends. This will have to be financed by additional market borrowings which push up interest rates, not just for the states but for the entire economy.
Collateral damage: A collateral damage is that private borrowers are crowded out as the cost of borrowing rises. Even if loan waiver is accommodated within the budget, it will force cut-backs in other heads of expenditure.
Therefore, these loan waivers could impact credit discipline, vitiate credit culture and disincentivise borrowers from repayment. Ultimately loan waivers involve a transfer of resources from tax payers to borrowers which can also crimp consumption redistribution.

Friday, 28 July 2017

राष्ट्रीय कृषि नीति

राष्ट्रीय कृषि नीति 2000

कृषि व संबद्ध क्षेत्र को आर्थिक  उदारीकरण एंव भूमंडलीकरण की नवीन अवधारणा के अनुरुप ढालने और इनसे उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28 जुलाई, 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई । अगले दो दशकों (2020) के लिए निर्धारित राष्ट्रीय कृषि नीति के सर्वप्रमुख लक्ष्यों में तकनीकी, पर्यावरणीय तथा आर्थिक रुप से धारणीय कृषि व संबद्ध क्षेत्र में 4 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना था।

मूल्यांकन

वर्ष 2001- 02 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 211.9 मिलियन टन था जो वर्ष 2013- 14 में बढ़कर 265 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तदापि भारतीय कृषि में कुछ विसंगतियां भी देखी जा रही हैं। यह अन्न केन्द्रित, क्षेत्रीय रूप से असंतुलित और निवेश आधारित हो गयी है। कृषि में भूमि, जल और उर्वरक का अत्यधिक मात्रा में अवैज्ञानिक उपयोग निरंतर बढ़ रहा है।

भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौती कम उत्पादकता है। वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत खाद्यान्न उत्पादकता संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा, ब्राजील तथा बांग्लादेश से कम रही। उदाहरणस्वरूप भारत में गेंहूँ और चावल की औसत उपज चीन से क्रमशः 39 प्रतिशत और 46 प्रतिशत कम है। 

18 सितम्बर 2019 करेंट अफेयर्स - एक पंक्ति का ज्ञान One Liner Current Affairs

दिन विशेष विश्व बांस दिवस -  18 सितंबर रक्षा 16 सितंबर 2019 को Su-30 MKI द्वारा हवा से हवा में मार सकने वाले इस प्रक्षेपास्त्र का सफल परी...