Thursday 23 November 2017

आईएलओ की ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ रिपोर्ट "Global Employment Trends For Youth 2017" report published by ILO

आईएलओ के अनुसार, समग्र आर्थिक विकास रोजगार सृजन कर पाने में विफल रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने चेतावनी दी है, युवा लोग निरंतर बेरोजगारी और गुणवत्ता वाली नौकरी के अवसरों की कमी से बुरी तरह से ग्रस्त हैं।

युवाओं के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां:

युवा महिलाओं और पुरुषों द्वारा लगातार सामना की जाने वाली श्रम बाजार की एवं सामाजिक चुनौतियां न केवल टिकाऊ और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए बल्कि काम के भविष्य और सामाजिक संयोग के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

इसके अलावा, उभरते हुए और विकासशील देशों में लगभग 39 प्रतिशत युवा श्रमिक (160.8 मिलियन युवा) मध्यम या अत्यधिक गरीबी (एक दिन में 3.10 डॉलर से कम) में रह रहे हैं और आज के कर्मचारियों में हर पांच युवा लोगों में से दो लोग बेरोजगार हैं या फिर कामगार गरीब हैं। यह एक चौंकाने वाली वास्तविकता है जोकि पूरे विश्व में समाज को प्रभावित करती है।

श्रम शक्ति में सम्मिलित युवा महिलायें इन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। श्रम बल में कामकाजी महिलाओं की संख्या उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 16.6 प्रतिशत कम है।

आईएलओ के अनुसार, युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर युवा पुरुषों की तुलना में काफी अधिक है। रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में जो युवा लोग शामिल नहीं हैं उनमें लिंग भेद काफी अधिक है।

प्रमुख तथ्य:

आईएलओ की रिपोर्ट ने रोजगार के क्षेत्र में युवाओं और युवा उद्यमियों की बढ़ती हुई संख्या के साथ-साथ रोजगार के नए और विविध प्रकार के अवसरों जैसे कि क्राउड वर्क, जोकि कार्य में लचीलापन प्रदान करता है और कमाई के अवसरों का विस्तार करता है, को खोजने के लिए इंटरनेट की मदद लिए जाने का भी खुलासा किया है।

हालांकि, इसमें गंभीर जोखिम भी हैं, जैसे कम आय, नौकरी की कोई गारंटी या आय निरंतरता न होना, और काम से संबंधित लाभ तक पहुंच की कमी।

"युवा लोग अक्सर अपने कामकाजी जीवन को अस्थायी रोजगार के साथ इस ज्ञान से शुरू करते हैं कि वे 'सुरक्षित नौकरी' कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वे विकासशील देशों की तुलना में विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर और संतोषजनक रोजगार पाने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं।

Global Employment Trends for Youth 2017

Young people are estimated to account for over 35 per cent of the unemployed population worldwide in 2017. While the global youth unemployment rate stabilized at 13.0 per cent in 2016, it is expected to rise slightly to 13.1 per cent this year.

As of 2017, 39 per cent of young workers in the emerging and developing world – 160.8 million youth – are living in moderate or extreme poverty, i.e. on less than $3.10 a day. More than two in every five young people in today’s workforce are unemployed or are working but poor, a striking reality that is impacting society across the world.

For many of them, their present and future lie in the informal economy. Globally, three out of four employed young women and men are in informal employment, compared to three in five adults. In developing countries, this ratio is as high as 19 out of 20 for young women and men.

The youth employment challenge is therefore not just about job creation, but also – even more so – about the quality of work and decent jobs for youth.

Addressing these persistent labour market and social challenges faced by young women and men is crucial, not only for achieving sustainable and inclusive growth but also for the future of work and societal cohesion.

Skills demands are also shifting. There has been a decline in middle-level skills while demand for high-skilled and less-skilled workers is growing, contributing to greater polarization in the labour market. The demand for high-skilled youth has grown strongly in high-income countries, whereas in developing and emerging countries there has been a rise in low-skill work. Employment of young semi-skilled workers contracted in most countries, across all development levels. This trend towards job polarization could be accentuated by new technology and could potentially exacerbate existing inequalities.

A growing number of young jobseekers and young entrepreneurs are taking to the internet – i.e. the platform and gig economies – where they find new and diverse forms of employment, such as crowd work, which can offer flexibility and expand income earning opportunities. There are however important risks, including low incomes, no guarantee of any continuity in employment or income, and lack of access to work-related benefits.

Young people often start their working lives in temporary employment with the knowledge that they may never attain ‘job security’. They are more likely to transition to stable and satisfactory employment in developed and emerging economies than in developing countries. Further investments in quality education and skills development are critical since the longer a young person studies, the shorter the transition time into employment, the report shows.

The report calls for policies that take into account the fast changing contours of the world of work driven by technology and that enable young women and men to be ahead of the curve. Investing in lifelong learning mechanisms, digital skills, and sectoral strategies that expand decent jobs and address the vulnerabilities of the most disadvantaged should be prioritized in national policies.

In developing countries, as many as 19 in every 20 young men and women work in the informal economy, compared with adult workers, which shows that globally 76.7 per cent of working youth are in informal jobs, compared with 57.9 per cent of working adults.

India, Tanzania and Zambia all have an extremely low prevalence of formal wage employment; in all three countries, fewer than one in ten young workers are in wage employment with a contract. However, whereas in Tanzania and Zambia almost all youth and adult employment is vulnerable...In India, almost half of all young workers are employed as wage labourers, without a written contract.

World Employment and Social Outlook (WESO) Trends 2017: The disconnect between growth and employment

Growth continues to disappoint, both in terms of its level but also in terms of its ability to make important inroads to making growth more inclusive. The ILO’s World Employment and Social Outlook – Trends 2017 highlights the challenges for the coming year in jobs and the labour market.

1. The global unemployment rate is expected to rise modestly from 5.7 to 5.8 per cent in 2017 representing an increase of 3.4 million in the number of jobless people.

2. The number of unemployed persons globally in 2017 is forecast to stand at just over 201 million – with an additional rise of 2.7 million expected in 2018 – as the pace of labour force growth outstrips job creation.

3. We are facing the twin challenge of repairing the damage caused by the global economic and social crisis and creating quality jobs for the tens of millions of new labour market entrants every year.

4. Economic growth continues to disappoint and underperform – both in terms of levels and the degree of inclusion. This paints a worrisome picture for the global economy and its ability to generate enough jobs. Let alone quality jobs. Persistent high levels of vulnerable forms of employment combined with clear lack of progress in job quality – even in countries where aggregate figures are improving – are alarming. We need to ensure that the gains of growth are shared in an inclusive manner.

The report shows that vulnerable forms of employment – i.e. contributing family workers and own account workers – are expected to stay above 42 per cent of total employment, accounting for 1.4 billion people worldwide in 2017.

5. Boosting economic growth in an equitable and inclusive manner requires a multi-facetted policy approach that addresses the underlying causes of secular stagnation, such as income inequality, while taking into account country specificities.

भारत ने संयुक्‍त राष्‍ट्र को वर्ष 2018 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्‍न (मिलेट्स) वर्ष घोषित करने का प्रस्‍ताव भेजा

केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने संयुक्‍त राष्‍ट्र को वर्ष 2018 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्‍न वर्ष के रूप में घोषित करने का प्रस्‍ताव भेजा है। यदि प्रस्ताव पर सहमति होती है, तो इससे उपभोक्ताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में कदन्‍न के बारे में जागरूकता आएगी।

लाभ: 
वैश्विक स्तर पर गहन प्रयासों के माध्यम से कदन्‍न के उत्पादन और खपत को बढ़ावा दिए जाने से अंतत: जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और भूख से सार्थक ढंग से निपटने में सहायता मिल सकती है। कदन्‍न को लोकप्रिय बनाने से किसानों की भावी पीढ़ियां और उपभोक्ता लाभान्‍वित होंगे।

वर्गीकरण: 
आम तौर पर कदन्‍न को छोटे बीज वाली घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसे प्राय: पोषक तत्‍व वाले अनाजों अथवा शुष्‍क भूमि-अनाज का नाम दिया जाता है, और इसमें ज्‍वार, बाजरा, रागी, छोटे कदन्‍न, फॉक्‍सटेल कदन्‍न, प्रोसो कदन्‍न, बार्नियार्ड कदन्‍न, कोदो कदन्‍न और अन्य कदन्‍न शामिल हैं।कदन्‍न, मोटापा, मधुमेह और जीवनशैली समस्याओं जैसे स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सहायता कर सकता है क्योंकि वे लस मुक्त हैं, उसमें कम ग्लिसेमिक इंडेक्स हैं और आहार रेशेयुक्‍त और उच्च एंटीऑक्सिडेंट्स वाले हैं।

15वां वित्‍त आयोग  Fifteenth Finance Commission

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग का गठन करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 280 (1) के अंतर्गत यह संवैधानिक बाध्‍यता है। 15वें वित्‍त आयोग की शर्तों को आने वाले समय में अधिसूचित किया जाएगा।

पृष्‍ठभूमि: 

संविधान के अनुच्‍छेद 280 (1) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या पहले इस समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए, परम्‍परा यह है कि पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के पाँच वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है।14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशें वित्‍तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध है। 15वां वित्‍त आयोग दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लेकर अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए सिफारिशों को कवर करेगा।

Wednesday 22 November 2017

7 फरवरी 2018 को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा जारी होने वाले सिविल सेवा परीक्षा नोटीफिकेशन के संबंध में छात्रों की माँग

सिविल सेवा की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों में रोष अपने चरम स्तर पर पहुंच गया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की मनमानी, सरकार के ढुलमुल रवैये और कोर्ट की लम्बी कार्यवाही से उकताए छात्र सड़क पर उतरने को तैयार हैं। आगामी 26 नवम्बर को छात्रों ने अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए भाजपा सांसद वरूण गाँधी को आमंत्रित किया है।

सिविल सेवा प्रतियोगी छात्रों की माँग है कि 7 फरवरी 2018 को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा जारी होने वाले सिविल सेवा परीक्षा नोटीफिकेशन में निम्नलिखित बातें शामिल की जाएं;

1. वर्ष 2011-14 के मध्य UPSC द्वारा आयोजित भेदभावपूर्ण सीसैट (CSAT) परीक्षा के भुक्तभोगी प्रतियोगी छात्रों को न्यूनतम 2 अतिरिक्त प्रयास दिया जाए।

2. वर्ष 2017 में आयोजित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में यूपीएससी द्वारा बनाए गये गलत व संदिग्ध प्रश्नों के कारण प्रभावित छात्रों को न्यूनतम 1 अतिरिक्त प्रयास दिया जाए।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनाँक 14/07/1988 को निर्गत परिप‌‍‍त्र No.AB.14017/70/87-Estt.(RR) शीर्षक "Crucial date for determining age limits for competitive examinations conducted in parts by the UPSC/SSC" को संशोधित करते हुए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए आयु सीमा निर्धारित करने की अधिकतम निर्णायक तारीख 1 अगस्त से हटाकर 1 जनवरी की जाए ताकि अधिकतम आयु में मात्र कुछ दिनों या महीनों के अंतर होने के कारण से कोई भी अभ्यर्थी सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रह जाए।

4. आयु निर्धारण का आधार प्रारम्भिक परीक्षा होनी चाहिए नाकि मुख्य परीक्षा।

5. सिविल सेवा परीक्षा के सभी चरणों को पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक बिंदु  सम्मिलित किए जाएं-

अ. सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को अपनी OMR उत्तर शीट की कार्बन कापी ले जाने का प्रबंध किया जाए।

ब. सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा की समाप्ति के सप्ताहांत परीक्षा की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाए।

स. सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के माडल उत्तर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाए। एवं मुख्य परीक्षा की उत्तर-पुस्तिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) के मॉडल पर दिखाए जाने की व्यवस्था की जाए।

द. साक्षात्कार में ग्रामीण एवं साधारण आय वर्ग व भाषाई स्तर के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं।

छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को जल्द ही कदम उठाने होंगे। मीडिया में आ रही इस खबर से कि सरकार अधिकतम आयु सीमा में कटौती कर सकती है  मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में रह रहेे हजारों छात्र और उनके परिवार में असंतोष काफी बढ़ गया है।

Sunday 19 November 2017

मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता Manushi Chhillar wins Miss World 2017 title


  • चीन के सनाया में आयोजित की गई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की मिस इंडिया मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड 2017 घोषित किया गया। इस प्रतियोगिता में दुनियाभर की 118 सुंदरियों ने हिस्सा लिया था। मिस वर्ल्ड मानुषी हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं।
  • इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर मिस मेक्सिको रहीं जबकि तीसरे नंबर पर मिस इंग्लैंड रहीं है। मानुषी छिल्लर से पहले साल 2000 में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड बनीं थी।
  • पूर्व विजेता: 1966 मेडिकल फाइनल इयर की स्टूडेंट रीता फारिया भारत से पहली मिस वर्ल्ड बनीं थीं। उसके बाद ऐश्वर्या राय ने 1994, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में और प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था।

The winner of 2016 title, Puerto Rico’s Stephanie Del Valle passed on her crown to Ms Chhillar at a grand event held in Sanya in China.

Manushi Chhillar is sixth Indian woman to win the coveted title of Miss World. Reita Faria was first Indian woman to claim title back in 1966, followed by Aishwariya Rai Bachchan (1994), Diana Haydon (1997), Yukta Mookhey (1999) and Priyanka Chopra (2000).

Thursday 16 November 2017

भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) Bharat/India - 22 Exchange Traded Fund

केंद्र सरकार ने 14 नवंबर 2017 को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड द्वारा प्रबंधित भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) लांच किया। ईटीएफ का लक्ष्य 8000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि प्राप्त करना है। इस नए फंड का ऑफर 17 नवंबर, 2017 तक खुला है।

योजना की 25 प्रतिशत यूनिट प्रत्येक श्रेणी के निवेशक को आवंटित की जाएगी। इस ईटीएफ में रिटायरमेंट फंड निवेशकों को अलग श्रेणी में है। विस्तार के मामले में खुदरा और रिटायरमेंट फंडों को प्राथमिकता देते हुए अतिरिक्त भाग का आवंटन किया जाएगा। सभी निवेशकों के लिए 3 प्रतिशत का डिस्काउंट होगा।

प्रमुख तथ्य:

भारत-22 ईटीएफ की शक्ति विशेष रूप से बनाया गया सूचकांक एसएंडपी बीएसई भारत-22 सूचकांक में निहित है। यह सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों का अनोखा मिश्रण है और सरकार ने विश्वसनीय निजी कंपनियों जैसे – लारसन एंड ट्यूबरो, एक्सिस बैंक तथा आईटीसी के शेयर खरीदे हैं।

सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के 6 क्षेत्रों – वित्त, उद्योग, ऊर्जा, उपयोगिता, उपभोक्ता सामान तथा बुनियादी सामग्रियों में शेयर लिए गए हैं। यह सामंजस्य सूचकांक को व्यापक और विविध बनाता है।

क्षेत्र और स्टॉक सीमा जोखिम प्रबंधन में सहायक है और सघनता में कमी लाती है। इससे सूचकांक को स्थिरता मिलती है। इस सूचकांक की शक्ति अगस्त, 2017 में इसके लांच किए जाने के बाद से ही इसके कार्य प्रदर्शन में दिखने लगी और यह सूचकांक निफ्टी-50 तथा सूचकांक से आगे निकल गया।

सूचकांक घटकों में महारत्न और नौरत्न कंपनियां हैं जैसे – कोल इंडिया, गेल, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कारपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस (ओएनजीसी), भारत पेट्रोलियम तथा राष्ट्रीय एलुमिनियम कंपनी (नालको), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा और उपरोक्त तीन निजी क्षेत्र की कंपनियां।

निम्नलिखित प्रमुख सुधारों से बाजार विशेषज्ञों को आशा है कि अर्थव्यवस्था में विकास होगा और ईटीएफ स्टॉक से लाभ होगा।

वित्त: दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, डिजिटल और नकदी रहित अर्थव्यवस्था, बीमा कंपनियों की सूचीबद्धता, बैंकों का फिर से पूंजीकरण तथा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)।

वाणिज्य: भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का उदारीकरण।

तेल: एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ईंधन का दैनिक मूल्य निर्धारण, सरकारी तेल कंपनियों की मजबूती।

ऊर्जा: भारत की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को पुनर्जीवित करने के लिए पैकेज।

Thursday 9 November 2017

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी (Neglected Tropical Disease)

WHO के अनुसार उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियाँ (एनटीडीएस - NTDs), वे बीमारियाँ होती हैं, जो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले गरीब लोगों को प्रभावित करती हैं। जापानी इंसेफलाइटिस, डेंगू बुखार, कुष्ठ रोग, क्लेमाइडिया, बुरुलाई अल्सर, चैगास, परजीवी कीड़े की वजह से होने वाली बीमारी ‘शिस्टोसोमासिस’ आदि एनटीडीएस - NTDs के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर इन बीमारियों का प्रभाव इतना भयंकर होता है कि इन्हें गरीबी के चिरस्थायीकरण के लिये उत्तरदायी माना जाता है।

एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के छह लोगों में से एक एनटीडीएस - NTDs से पीड़ित है, जिनमें से 50 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। एनटीडी से बच्चे स्कूल से बाहर हो जाते हैं। माता-पिता काम से बाहर हो जाते हैं। आर्थिक भविष्य अंधकार में डूब जाता है। उम्मीदें टूट जाती हैं और गरीबी का चक्र चिरस्थायी हो जाता है।

10 करोड़ से अधिक एनटीडीएस के लिए इलाज और देखभाल की जरूरत वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या भारत, इंडोनेशिया और नाइजीरिया में हैं। इन देशों में करीब 47 फीसदी ऐसी बीमारी के मामले पाए गए हैं।

एनटीडीएस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की चौथी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 82 फीसदी उप-जिलों में ‘कालाजार’ को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कालाजार एक नेग्लेक्टड  ट्रापिकल डिजिज(एनटीडी) या उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग  के रूप में जाना जाता है। 

भारत द्वारा एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि, एक अन्य बिमारी ‘यॉज’ का खात्मा है। यह त्वचा से जुड़ी एक पुरानी बीमारी है। वर्ष 2015 में गरीब बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। डब्ल्यूएचओ ने भारत को इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रथम सदस्य राज्य के रूप में मान्यता दी है।

भारत ने हाथी रोग या फाइलेरिया के इलाज में भी प्रगति हासिल की है । भारत ने वर्ष 2017 के अंत में ‘लिशमानियासिस’ और ‘लसीका फिलारियासिस’ जैसी बीमारियों को खत्म करने का लक्ष्य रखा है।

Government has prepared an action plan to eliminate;

Kala-Azar and Filariasis by 2017

Leprosy by 2018  

Measles by 2020

Tuberculosis by 2025 


भारत सहित डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों ने वर्ष 2020 तक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों (एनटीडीएस - NTDs) जैसे कि कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फिलारिसिस और काला-अजार को समूल नष्ट करने का निर्णय लिया है।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों (Neglected Tropical Disease) में प्रमुख हैं;

1. फाइलेरिया (Lymphatic Filariasis):

फाइलेरिया (Lymphatic Filariasis) एक परजीवीजन्य संक्रामक बीमारी है जो धागे जैसे कृमियों से होती है। वैश्विक स्तर पर इसे एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी (Neglected Tropical Disease) माना जाता है। फाइलेरिया दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। जिसमें भारत भी शामिल है।

हाथीपांव (Elephantiasis) फाइलेरिया का सबसे सामान्य लक्षण है जिसमें शोफ (Oedema) के साथ चमड़ी तथा उसके नीचे के ऊतक मोटे हो जाते हैं।

फाइलेरिया के कौन से कारक जीव हैं?

फाइलेरिया, फाइलेरियोडिडिया (Filariodidea) कुल के नेमैटोडों (गोलकृमि) के संक्रमण से होता है। तीन प्रकार के कृमि इस बीमारी को जन्म देते हैं। ये हैं वुचिरेरिया बैंक्राफ्टाई (Wuchereria bancrofti), ब्रुजिया मलाई (Brugia malayi) और ब्रुजिया टिमोरीई (Brugia timori)।

वुचिरेरिया बैंक्राफ्टाई इस बीमारी का सबसे सामान्य कारक है जो पूरे विश्व में पाया जाता है। ब्रुजिया मलाई दक्षिण-पश्चिम भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, फिलिपींस और वियतनाम में पाया जाता है जबकि ब्रुजिया टिमोराई सिर्फ इंडोनेशिया तक ही सीमित है। वुचिरेरिया बैंक्राफ्टाई में नर कृमि 40 मिलीमीटर लंबा होता है जबकि मादा की लंबाई लगभग 50-100 मिलीमीटर होती है।

कैसे फैलता है फाइलेरिया?

फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है जो परजीवी कृमियों के लिए रोगवाहक का काम करते हैं। इस परजीवी के लिए मनुष्य मुख्य पोषक है जबकि मच्छर इसके वाहक और मध्यस्थ पोषक हैं। परजीवियों को चार मुख्य प्रकार के मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जाता है: क्यूलेक्स, मैनसोनिया, एनोफेलीज और एडीज।

2. जापानी इंसेफलाइटिस:

जापानी मस्तिष्क ज्वर (इंसेफलाइटिस) एक प्राणघातक संक्रामक बीमारी है, जो फ्लैविवायरस के संक्रमण से होती है। सूअर तथा जंगली पक्षी मस्तिष्क ज्वर के विषाणु के स्रोत होते हैं। क्यूलेक्स मच्छर इस बीमारी का वाहक होता है।

जापानी इंसेफलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों में भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडिसा, पश्चिम-बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश राज्य आते हैं। वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह बीमारी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा कुशीनगर ज़िले इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। इस बीमारी का प्रकोप जुलाई से नवम्बर माह के अंत तक जारी रहता है। वयस्कों की तुलना में बच्चे इस बीमारी के ज़्यादा शिकार होते हैं।
इस बीमारी के वाहक क्यूलेक्स मच्छर आमतौर पर स्थिर जलाशयों, जैसे- पोखर, तालाब, धान के खेतों में प्रजनन करते हैं।

हरित क्रांति के फलस्वरूप सिंचाई-सुविधाओं के विस्तार, धान की फसल के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा सिंचाई जल के कुप्रबंधन के कारण होने वाले जल-जमाव और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती उष्णता इस बीमारी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रकोप के कारण हैं।

इन इलाकों की मानव बस्तियों में होने वाले सूअर-पालन की भी इस बीमारी के विकास और संचार में भूमिका होती है। इन क्षेत्रों में झीलों व दलदली भूमि की बाहुल्यता इसके विषाणुओं से ग्रस्त प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थलों का काम करती हैं।

जापानी इंसेफलाइटिस पर नियंत्रण हेतु सुझाव-

इस बीमारी के प्रकोप वाले क्षेत्रों में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।

मच्छरों के लार्वा का भक्षण करने वाली इटली से आयातित “गैम्बूसिया एफिनिस प्रजाति की मछली को झीलों, तालाबों, नहरों, धान के खेतों में वृहद् पैमाने पर छोड़ना चाहिये।

“पिस्टिया लैंसीओलेटा व साल्विनिया मोलेस्टा” नामक जलीय पौधों की प्रजातियाँ, जो क्यूलेक्स मच्छरों के प्रजनन में सहायक होती हैं, को वर्षा ऋतु के दौरान जलाशयों से निकालकर नष्ट कर देना चाहिये।

सूअर पालन मानव बस्तियों से दूर किया जाए तथा इन बस्तियों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।

मानव बस्तियों के आसपास जल-जमाव को हर हाल में रोका जाना चाहिये। खेतों में सिंचाई के दौरान जल प्रबंधन व नहरों की गाद की सफाई से जल-जमाव की स्थिति को रोका जा सकता है।

विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेशन) का एक वर्ष One Year of Demonitisation

08 नवंबर 2017 को नोटबंदी यानि विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेशन) को एक साल पूरा हो गया है। पिछले वर्ष 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के आठ बजे देश के नाम अपने संबोधन में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। 

लाभ अथवा हानि ?

कैशलेश ट्रांजैक्शन (Cashless Transaction) या डिजिटल लेन-देन में बढ़ोत्तरी -
देश के सबसे बड़े बैंक, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अन्य देशों के मुकाबले तीन वर्ष आगे पहुंचा दिया है।
बाजार में चल रहे विभिन्न प्रकार के प्रीपेड उपकरण जैसे मोबाइल वॉलेट, पीपीआई कार्ड, पेपर वाउचर और मोबाइल बैंकिंग में भी एक साल पहले के मुकाबले 122 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
उल्लेखनीय है कि भारत की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और डिजिटल भुगतान रीढ़ की हड्डी है। नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि डिजिटल लेन-देन बढ़ा।

आकंड़ों के मुताबिक, मार्च-अप्रैल 2017 में तकरीबन 156 करोड़ का डिजिटल लेन-देन हुआ। वित्त मंत्रालय की हालिया जारी रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल सितंबर के दौरान 1.24 लाख करोड़ रुपये के डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। रोजमर्रा के कामों में भी डिजिटल लेन-देन देखने को मिला।

कालेधन के खि‍लाफ लड़ाईफर्जी कंपनियां (शेल कंपनियां) बंद हुईं -

नोटबंदी के बाद करीब 2.24 लाख ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया गया, जिन्होंने 2 साल से कोई भी कामकाज नहीं किया। साथ ही 3 लाख कंपनियों के निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुरुआती जांच के आधार पर कुछ आंकड़े पेश किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक 56 बैंकों से मिले डाटा के अनुसार 35000 कंपनियों के 58000 बैंक खातों में नोटबंदी के बाद 17 हजार करोड़ डिपॉजिट हुए और निकाले गए। इस दौरान सरकार ने कई शेल कंपनियों का पता लगाने की बात भी कही है।

नकली नोटों पर क्या रहा असर ?

अब तक मौजूदा रिकॉर्ड बताता है कि इस मोर्चे पर नोटबंदी सफल नहीं रही। इस साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 रुपये के जितने बंद नोट वापस बैंकों में लौटे हैं, उसमें सिर्फ 0.0007 फीसदी ही नकली नोट थे। बंद 500 रुपये की नोट की बात करें, तो इसमें भी सिर्फ 0.002 फीसदी नकली नोट रहे।

वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक 2015 तक 400 करोड़ रुपए के नकली नोट सर्कुलेशन में थे। समीक्षकों का कहना है नोटबंदी नकली नोटों को बड़े स्तर पर पकड़ने में नाकामयाब रही।

बैंकों के पास अब सरप्लस फंड्स -

'जहां तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है तो हमारे लिए नोटबंदी पॉजिटिव स्टेप रहा। काफी पैसा फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आया। करंट अकाउंट और सेविंग सिस्टम डिपॉजिट में 250 से 300 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी हुई। ये बहुत बेहतर बात कही जा सकती है। बैंकिंग सेक्टर में जो डिपॉजिट्स आए उसकी वजह से बैंकों के पास अरबों रुपए का सरप्लस फंड आया।'

 - एसबीआई  चेयरमैन

फंड्स का फ्लो भी बढ़ा-

'नोटबंदी के बाद से फाइनेंशियल सेविंग्स को फॉर्मल करने में मदद मिली। इसके अलावा म्युचुअल फंड और इंश्योरेंस में फंड्स का फ्लो भी बढ़ा। नोटबंदी के बाद हमने देखा कि डिजिटाइजेशन की रफ्तार तेज हुई।'

- आईसीआई बैंक की चीफ एग्जीक्युटिव चंदा कोचर 

देश की आर्थिक वृद्धि दर पर असर -

नोटबंदी की घोषणा के बाद की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्ध‍ि दर घटकर 6.1 फीसदी पर आ गई। पिछले साल इस दौरान यह 7.9 फीसदी पर थी। इसके बाद अप्रैल-जून तिमाही में वृद्धि दर और भी कम हुई और यह 5.7 फीसदी पर पहुंच गई। पिछले साल इस दौरान यह 7.1 फीसदी पर थी। हालांकि आर्थिक वृद्धि दर घटने के पीछे नोटबंदी के साथ ही जीएसटी को भी कुछ हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है।

नक्सलवाद और आतंकवाद पर मार -

नोटबंदी को लागू करने के दौरान यह भी कहा गया था कि इससे आतंकवाद और नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगेगा। लेकिन सरकार के पास नोटबंदी के एक साल बाद भी ऐसा कोई पुख्ता डाटा नहीं है, जो ये बता सके कि इन गतिविध‍ियों पर नोटबंदी की वजह से क्या असर पड़ा है।

लाखों हुए बेरोजगारछोटे और मझोले उद्योगों पर नाकारात्मक असरकृषि क्षेत्र पर पड़ा प्रभाव -

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी ने कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड के साथ मिलकर किए गए सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि नोटंबदी की वजह से कई लाख लोगों को नौकरी चली गई। नोटबंदी का नुकसान छोटे और मझोले उद्योगों पर भी देखने को मिला, खासकर उन पर जहां कैश में लेन-देन होता था।

इसकी वजह से रोजगार ठप्प पड़ गया और कई व्यापारियों को घर बैठना पड़ा। कृषि के क्षेत्र में नकदी में लेन-देन ज्यादातर नकदी में होता है और उस पर भी नोटबंदी का प्रभाव देखने को मिला। कई किसानों ने जगहों-जगहों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।

नोटबंदी के फायदे के लिए करना होगा इंतजार -

नोटबंदी को लेकर जहां कुछ अर्थशास्त्र‍ी सकारात्मक रुख रखते हैं, तो कई का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी कहा है कि नोटबंदी की वजह से लघु अवध‍ि में इकोनॉमी को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन लंबी अवध‍ि में इसका फायदा नजर आएगा। सुरजीत भल्ला कहते हैं कि नोटबंदी का असर देखने के लिए 6 महीने और इंतजार कर लें।


 

Here are some interesting facts on the multi-dimensional benefits of DEMONETISATION:

  • 17.73 lakh suspicious cases identified that do not match the tax profile.

  • Deposits worth Rs 3.68 lakh crore under suspicion.

  • 2.24 lakh shell companies faced the axe.

  • Stone-pelting incidents in Kashmir came down by 75% from the previous year.


यूनेस्को द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ़्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट' रिपोर्ट (2012-17)

यूनेस्को (UNESCO) 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)' संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है।

स्थापना - १६ नवम्बर १९४५

मुख्यालय - पैरिस, फ्रांस

उद्देश्य - शिक्षा एवं संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए।
इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है।

वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ़्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट' रिपोर्ट (2012-17)

यूनेस्को द्वारा प्रकाशित यह रिपोर्ट न केवल उभरते हुए वैश्विक रुझानों (ट्रेंड) को रेखांकित करती है बल्कि यह नई और लगातार बनी हुई चुनौतियों का सामना करने हेतु कार्रवाई करने के लिए एक स्पष्ट आवाज उठाती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया उद्योग, जो डिजिटल युग में खबरों और सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है, इस समय विशाल अवसर और तीव्र चुनौतियाँ दोनों का सामना कर रहा है।

मीडिया को लगातार मानहानि, अपमान, ईश-निन्दा और कई अन्य प्रकार के कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।

इंटरनेट को अवरुद्ध करने, फ़िल्टर करने और शट डाउन (बंद) करने में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट को शट डाउन किये जाने की संख्या वर्ष 2015 में 18 थी जोकि वर्ष 2016 में बढ़कर 56 हो गई।

राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं, आपातकाल और आतंकवाद विरोधी कानूनों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर दिया है।

जानकारी तक पहुंचने के लिए जनता के अधिकारों को मान्यता दिए जाने में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, सूचना कानून की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ़ इनफार्मेशन लॉ) वाले देशों की संख्या 2011 में 90 थी जोकि वर्ष 2016 में बढ़कर 112 हो गई

डिजिटल मीडिया ने गोपनीयता और पत्रकार स्रोत संरक्षण (जर्नलिस्ट सोर्स प्रोटेक्शन) की नई चुनौतियों को उठाया है। यूनेस्को के सदस्य देशों ने इंटरनेट सार्वभौमिकता के लिए समर्थन दिया है।

इसके अलावा, इस रिपोर्ट में ऐसी सकारात्मक घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि सिविल सोसायटी सूचना तक अधिक पहुंच के लिए दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। अधिक से अधिक सरकारें सूचना कानून की स्वतंत्रता को अपना रही हैं।

हालांकि, रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि "दुनियाभर में, पत्रकारिता आग के घेरे में है।" रिपोर्ट ने यह बात 'नकली समाचार' (फेक न्यूज़) कहानियों के उदय का हवाला देते हुए कही है।

Monday 6 November 2017

अंटार्कटिक क्षेत्र में हर साल बनने वाले ओजोन छेद (Hole in the Ozone Lawyer)

अद्दतन  तथ्य-

नासा और नेशनल ओसनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के वैज्ञानिकों ने बताया है कि गर्म वायु के कारण हर साल सितंबर में किए जाने वाली जांच में अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत का छेद 1988 के बाद सबसे छोटा पा गया है।

इस साल ओजोन छेद में इस परिवर्तन के पीछे वैज्ञानिक अंटार्कटिक भंवर की अस्थिरता व ज्यादा गर्मी, जोकि अंटार्कटिक क्षेत्र के वायुमंडल में दक्षिणावर्त बनने वाले समतापमंडलीय निम्न दबाव के कारण उत्पन्न होती है, को मानते हैं।

हर वर्ष 16 सितम्बर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि इस दिन ओजोन परत से जुड़े तथ्यों के बारे में जागरूकता बनाई जा सके।

ओजोन छेद का पता 1985 में लगाया गया था। दक्षिणी गोलार्ध में सिंतबर से दिसंबर के दौरान शीत ऋतु के बाद सूर्य की किरणों की वापसी से जो उत्प्रेरक प्रभाव पड़ता है, उससे अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छेद का निर्माण होता है।

धरती से औसतन 25 मील ऊपर समताप मंडल (Stratosphere) में ओजोन परत है, जोकि सनस्क्रीन की तरह काम करती है और पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रावायोलेट किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। अल्ट्रावायोलेट किरणों के विकरण से लोगों को कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोगों का खतरा रहता है. साथ ही इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नष्ट हो सकती है।

ओजोन परत क्षय के कारण-

ओजोन परत के बढ़ते क्षय का मुख्य कारण मानवीय क्रियाएं हैं। मानवीय क्रियाकलापों ने अज्ञानता के चलते वायमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढा दिया है जो धरती पर जीवन रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। वैज्ञानिको ने ओजोन परत से जुड़े एक विश्लेषण में यह पाया है कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोरिडे आदि रसायन पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में सक्षम हैं। इन रसायन पत्रथो को "ओजोन क्षरण पदार्थ" कहा गया है। इनका उपयोग हम मुख्यत: अपनी दैनिक सुख सुविधाओ में करते हैं जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि।

ओजोन परत संरक्षण हेतु  प्रयास-

ओजोन परत के बढ़ते क्षय को ध्यान में रखते हुए कुछ देशों द्वारा पिछले तीन दशकों में महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। ओजोन परत के संरक्षण हेतु विभिन्न देशों द्वारा विश्व स्तर पर किये गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास इस प्रकार हैं-

ओजोन-क्षय विषयों से निबटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु अंतर-सरकारी बातचीत 1981 में प्रारंभ हुई।

मार्च, 1985 में ओजोन परत के बचाव के लिए वियना में एक विश्वस्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ओजोन संरक्षण से संबंधित अनुसंधान पर अंतर-सरकारी सहयोग, ओजोन परत के सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण, सीएफसी उत्पादन की निगरानी और सूचनाओं के आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर गंभीरता से वार्ता की गयी। सम्मेलन के अनुसार मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों के विरूद्ध वातावरण बनाने जैसे आम उपायों को अपनाने पर देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की।

1987 में सयुक्त राष्ट्र संघ ने में ओजोन परत में हुए छेदों से उत्पन्न चिंता के निवारण हेतु कनाडा के मांट्रियाल शहर में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे “मांट्रियाल प्रोटोकाल” कहा जाता है। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सी.एफ.सी.) के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाए। भारत ने भी इस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए।

1990 में मांट्रियल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने 2000 तक सी.ऍफ़.सी. और टेट्रा क्लोराइड जैसी गैसों के प्रयोग पर भी पूरी तरह से बंद करने की शुरुआत की।

Saturday 4 November 2017

भारत और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप इंडेक्स (India and Gender Gap Index of World Economic Survey)

आइसलैंड लगातार नौवें साल टॉप पर है।

जेंडर गैप इंडेक्स 2006 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड लेवल पर स्त्री-पुरुष में असमानता बढ़ी है। जेंडर गैप रैंकिंग के 11 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यस्थल और राजनीति इन चारों क्षेत्रों में महिला व पुरुषों के बीच खाई और चौड़ी हुई है।

2016 की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस अंतर को पाटने में 83 साल लगेंगे। लेकिन नई रिपोर्ट के मुताबिक अब इसमें 100 साल लग जाएंगे। सैलरी का अंतर तो इतना ज्यादा है कि इसे खत्म होने में 217 साल लगेंगे। राजनीतिक असमानता दूर करने में 99 साल और शैक्षिक असमानता हटाने में 13 साल का वक्त लगेगा। 

एक मात्र पॉजिटिव बात यह है कि 144 में से करीब आधे देशों का स्कोर बेहतर हुआ है। हालांकि भारत का स्कोर कम हुआ है।

भारत 21 स्थान नीचे गिरकर 108वें स्थान 
पर पहुंचा:

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 21 पायदान नीचे आ गया है। फोरम ने 144 देशों में भारत को 108वें नंबर पर रखा है। पिछले साल 87वें नंबर पर था। स्त्री-पुरुष में आर्थिक और राजनीतिक असमानता बढ़ना इसकी मुख्य वजह है।

फोरम चार पैरामीटरों पर यह रैंकिंग करता है। इनमें से दो में प्रदर्शन खराब हुआ है। बाकी दो पैमाने पर भी सिर्फ एक-एक अंक का सुधार है। राजनीतिक अधिकार में भारत 15वें नंबर पर है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की कम भागीदारी और मामूली वेतन के चलते भारत रैंकिंग में चीन और बांग्लादेश से भी पिछड़ गया है।

डब्ल्यूईएफ की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत ने महिला और पुरुषों के मामले में 67 फीसदी अंतर पाटने में सफलता हासिल की है। लेकिन यह सफलता चीन और बांग्लादेश से भी फीकी है। इस इंडेक्स में बांग्लादेश 47वें और चीन 100वें स्थान पर रहा।

भारत की रैंकिंग 2006 के मुकाबले दस पायदान गिरी है।

18 सितम्बर 2019 करेंट अफेयर्स - एक पंक्ति का ज्ञान One Liner Current Affairs

दिन विशेष विश्व बांस दिवस -  18 सितंबर रक्षा 16 सितंबर 2019 को Su-30 MKI द्वारा हवा से हवा में मार सकने वाले इस प्रक्षेपास्त्र का सफल परी...