फिक्की और केपीएमजी की संयुक्त रिपोर्ट "भारत में स्वास्थ्य बचत खाते (Health savings account in India)" से पता चलता है कि केवल 27 प्रतिशत भारतीयों के पास स्वास्थ्य बीमा कवरेज है। रिपोर्ट के द्वारा यह खुलासा किया गया है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सरकारी व्यय अभी भी काफी कम है जोकि देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP)का लगभग 1.4% बनाता है।
दूसरी तरफ, निजी क्षेत्र द्वारा किया गया व्यय कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय में 70 फीसदी का योगदान करता है। विश्व बैंक डाटा के मुताबिक, इस 70 फीसदी में से 62 फीसदी जेब खर्च से वहन किया जाता है जबकि केवल आठ प्रतिशत ही पूर्व-वित्तीय साधनों (प्री-फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स) के माध्यम से कवर किया गया है।
यह वर्तमान उत्पादों द्वारा प्रदत्त कवरेज और वित्तपोषित स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता के मध्य स्थित महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है।
विशेष रूप से जीवनशैली की बीमारियों (लाइफस्टाइल डिजीजेज) के चलते आज हेल्थकेयर का खर्च बढ़ रहा है और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत और इस खर्च को पूरा करने के सामर्थ्य के बीच की खाई को पाटने का एकमात्र तरीका बीमा क्षेत्र के द्वारा एक स्थायी और व्यवहार्य तंत्र विकसित करना है।
वर्तमान में, 15 प्रतिशत चिकित्सा मुद्रास्फीति के साथ, स्वास्थ्य बीमा उद्योग काफी हद तक संस्थागत उपचार को पूरा करता है जिससे रोगी के उपचार को परामर्श शुल्क, निदान और चिकित्सा खर्च जैसे क्षेत्रों में लक्षित करने के काफी अवसर मिलते हैं।
रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि केंद्रीकृत निधि प्रबंधन के साथ, सरकार द्वारा नामांकित निकाय द्वारा प्रबंधित या निजी तौर पर बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित एक केंद्रीकृत स्वास्थ्य बचत योजना को लागू किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक लोगों के पास स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए धन हो, जिससे सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के भारत के लक्ष्य को साकार करने में काफी मदद मिलेगी।
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