अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) International Solar Alliance (ISA)

19 देशों की संपुष्टि मिलने के साथ ही 6 दिसंबर, 2017 को आईएसए संधि आधारित अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है। इसका मुख्‍यालय भारत में होगा।

अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने के लिए न्यूनतम 15 देशों की संपुष्टि मिलनी आवश्यक थी। पश्चिमी अफ्रीका देश गिनी संपुष्टि देने वाला 15वां देश बना।

आईएसए की स्‍थापना पेरिस घोषणापत्र के तहत हुई है। भारत ने आईएसए कोष के लिए 175 करोड़ रुपये का योगदान दिया है और आईएसए सचिवालय की लागत को शुरुआती पांच वर्षों में पूरा करने की पेशकश की है। आईएसए एक भारतीय पहल है जिसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में सीओपी -21 के मौके पर किया था।

यह संगठन कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित 
121 राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा। ऐसे राष्ट्रों में धूप की उपलब्धता बहुलता में है। इस संगठन में ये सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इस प्रयास को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आईएसए ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं इसके लिए आवश्यक निवेश को गति देने के लिए संयुक्त प्रयास का साधन है।

इस संगठन का उद्देश्‍य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। साथ ही ऐसे देश जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मार्ग में पड़ते है एवं सौर ऊर्जा के मामले में समृ‍द्ध हैं, उनसे बेहतर तालमेल के जरिए सौर ऊर्जा की मांग को पूरा करना है। आईएसए के समझौता प्रारूप पर अब तक 46 देश हस्‍ताक्षर कर चुके हैं एवं 19 देशों ने इसका अनुमोदन किया है।

इस संगठन का अंतरिम सचिवालय राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान, ग्वालपहाड़ी, गुड़गांव में बनाया गया है। इसका उद्घाटन 25 जनवरी 2016 को हुआ। मुख्यालय के निर्माण हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान कैंपस के अंदर पांच एकड़ जमीन आवंटित की है।

आईएसए के अंतरिम सचिवालय ने 25 जनवरी, 2016 को काम करना शुरू कर दिया था। इसके तहत कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्रयोग, व्‍यापक स्‍तर पर किफायती ऋण, सौर मिनी ग्रिड की स्‍थापना ये तीन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। इन कार्यक्रमों से सदस्‍य देशों में सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्‍य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

तीन मौजूदा कार्यक्रमों के अलावा आईएसए की योजना दो और कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की है। ये कार्यक्रम हैं- छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा का भंडारण तथा ई-गतिशीलता।

With 19 countries ratifying its framework agreement, the International Solar Alliance (ISA) has become the first treaty-based international government organisation to be based in India.

Significance of this event:

This marks the culmination of India’s efforts, which had taken a lead role in setting up the ISA—an alliance of 121 sunshine countries situated between the Tropics of Cancer and Capricorn. ISA also signals that New Delhi would employ it as a foreign policy tool to cement its leadership among developing countries.

The ISA now has become a treaty based inter-governmental international organisation and it will be recognized by UN legally to become fully functionable.
Guinea became the 15th country to ratify this agreement.
Other prominent intergovernmental organisations in the energy sector include the Vienna-based Organisation of the Petroleum Exporting Countries (Opec) and Paris-based International Energy Agency (IEA).

About ISA:

The ISA is an Indian initiative, jointly launched by the Prime Minister Narendra Modi and the president of France on 30 November 2015 in Paris, on the sidelines of COP-21, the UN climate conference.

The institutional structure of ISA consists of an Assembly, a Council and a Secretariat. The ISA, headquartered in India, has its secretariat located in the campus of the National Institute of Solar Energy, Gwalpahari - Gurgaon, Haryana.

It aims at addressing obstacles to deployment at scale of solar energy through better harmonization and aggregation of demand from 121 solar rich countries lying fully or partially between the tropics of Cancer and Capricorn.

The Paris Declaration, establishing the ISA, states that the countries share the collective ambition to undertake innovative and concerted efforts for reducing the cost of finance and cost of technology for immediate deployment solar generation assets.

ISA has launched three programmes; (1) Scaling Solar Applications for Agriculture Use, (2) Affordable Finance at Scale, and (3) Scaling Solar Mini-grids.

These programmes will help in achieving the overall goal of increasing solar energy deployment in the ISA member countries for achieving universal energy access and speeding up economic development. In addition to the existing 3 programmes, ISA has initiated plans to launch two more programmes: (1) Scaling Solar Rooftops, and (2) Scaling Solar E-mobility and Storage.

Further, ISA has also been developing a Common Risk Mitigating Mechanism (CRMM) for de-risking and reducing the financial cost of solar projects in the ISA member countries. The instrument will help diversify and pool risks on mutual public resources and unlock significant investments. An international expert group has been working on the blue print of the mechanism and it will be rolled out by December 2018.

Another major initiative is establishment of Digital Infopedia which will serve as a platform to enable policy makers, Ministers and corporate leaders from ISA countries to interact, connect, communicate and collaborate with one another. The interactive platform was operationalized on 18th May 2017.

India has offered to meet ISA Secretariat expenses for initial five years.  In addition, the Ministry of External Affairs, Government of India has set aside US$2 billion for solar projects in Africa out of Government of India's US$10 billion concessional Line of Credit (LOC) for Africa.