Saturday, 2 September 2017

कृषि कर्जमाफी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव Impact of Farm Loan Waiver on Economy

कृषि कर्जमाफी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
Impact of Farm Loan Waiver on  Economy

In the absence of coordinated and sustained efforts to put in place elements of a virtuous cycle of uplift of farmers’ income, loan waivers have periodically emerged as a quick fix to ease their distress. Recently, states including Uttar Pradesh and Maharashtra have announced farm loan waivers adding up to Rs 1.3 trillion or 0.8% of GDP this fiscal.

According to the Economic Survey 2016-17 (Volume 2), the burden of farm loan waivers could be as much as `2.2-2.7 lakh crore if all states start offering the relief and would stoke short-term deflationary shock in the economy. The survey estimates that loan waivers by all states could reduce aggregate demand by as much as 0.7% of GDP. This is because the states funding the loan waiver would have to prune spending and possibly raise taxes to improve revenue and stick to their fiscal deficit limits, although private demands tends to get a boost from the loan waivers. Even as the central government makes significant efforts toward fiscal consolidation, the higher debt burden of the states could push up general government debt.

Increased discrimination: Loan waivers also lead to faulty targeting of beneficiaries and resultant discrimination, incentivise wilful defaulters and erode credit discipline.
Deteriorating assets quality: Since waiver announcements and actual dole-out come with a time lag, in this interregnum, the quality of assets deteriorates and bridge provisions crowd out new loans. It impacts public finances via higher than budgeted revenue spends. This will have to be financed by additional market borrowings which push up interest rates, not just for the states but for the entire economy.
Collateral damage: A collateral damage is that private borrowers are crowded out as the cost of borrowing rises. Even if loan waiver is accommodated within the budget, it will force cut-backs in other heads of expenditure.
Therefore, these loan waivers could impact credit discipline, vitiate credit culture and disincentivise borrowers from repayment. Ultimately loan waivers involve a transfer of resources from tax payers to borrowers which can also crimp consumption redistribution.

'एग्रीगेट मेजरमेंट आफ सपोर्ट (एएमएस)' या 'एंबर बाक्स' सब्सिडी Aggregate Measurement of Support (AMS) or ‘Amber Box’ Subsidy


एग्रीगेट मेजरमेंट आफ सपोर्ट (एएमएस)' या 'एंबर बाक्स' सब्सिडी Aggregate Measurement of Support (AMS) or ‘Amber Box’ Subsidy

भारत व चीन ने संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ को सौंपा है जिसमें विकसित देशों द्वारा दी जा रही कृषि सब्सिडी को समाप्त करने का आह्वान किया गया है।' बयान के अनुसार प्रस्ताव में इस सब्सिडी को 'कृषि सब्सिडी का सबसे अधिक व्यापार बिगाड़ू रूप' बताया गया है। डब्ल्यूटीओ की भाषा में इस प्रकार की सब्सिडी को 'एग्रीगेट मेजरमेंट आफ सपोर्ट (एएमएस)' या 'एंबर बाक्स' सब्सिडी कहा जाता है।

संयुक्त पत्र में कहा गया है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा कनाडा सहित विकसित देश अपने किसानों को लगातार भारी भरकम सब्सिडी दे रहे हैं। यह सब्सिडी विकासशील देशों के लिए तय सीमा से कहीं अधिक है।

पृष्ठभूमि:

विकसित देशोंं द्वारा 1995 से ही दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी वाले उत्पादों का उल्लेख करते हुए इस पत्र में कहा गया है कि इनमें से तमाम उत्पादों पर 50 प्रतिशत से ऊपर और यहां तक कि कुछ उत्पादों पर 100 प्रतिशत से ऊपर सब्सिडी दी जाती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, 'संयुक्त पत्र में अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा सहित विकसित देशों का हवाला दिया गया है, जो अपने किसानों को कारोबार बिगाडऩे वाली सब्सिडी लगातार मुहैया करा रहे हैं, जो विकासशील देशों के लिए तय की गई सीमा की तुलना में बहुत ज्यादा है।'

इसके अनुसार विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी लगभग 160 अरब डॉलर की है। वहीं दूसरी ओर भारत जैसे देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी लगभग 260 डॉलर प्रति किसान सालाना है। इस तरह  कुछ विकसित देश किसानों को विकासशील देशों की तुलना में 100 गुना से ज्यादा सब्सिडी मुहैया करा रहे हैं। इस मसले पर भारत ने कहा कि कृषि सब्सिडी तय सीमा से अधिक नहीं दी जानी चाहिए।
कृषि की समस्या:

अमेरिका के साथ 2013 में भारत के समझौते के बाद बाली में हुए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 'पीस क्लॉज' का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्थायी समाधान होने तक बगैर किसी व्यवधान के भारत को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने की अनुमति है। इसके माध्यम से भारत को अनुमति है कि वह गरीबों में वितरण के लिए खाद्यान्न खरीद सरकार है, और उस पर डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश जुर्माना नहीं लगा सकते, भले ही वह 10 प्रतिशत सब्सिडी सीमा का उल्लंघन करे, जिसकी अनुमति बहुपक्षीय कारोबार संगठन ने दी है।

स्थायी समाधान के लिए भारत ने यह प्रस्ताव किया है कि या तो खाद्य सब्सिडी की गणना के लिए फॉर्मूले में संशोधन किया जाए, जो 1986-88 के संदर्भ मूल्य पर हो, या ऐसी योजनाओं को सब्सिडी के दायरे से बाहर रखा जाए। निवेश की सहूलियत दिए जाने के मामले में भारत और चीन की राय अलग अलग है।

Trade-distorting farm subsidies :
Elimination of most trade-distorting farm subsidies by developed countries

These farm subsidies are known as known as Aggregate Measurement of Support (AMS) or ‘Amber Box’ support.
Under the AMS regime of WTO, farm subsidies provided by developed countries are over 50% and in some cases more than 100% of value of production concerned, while developing countries are forced to limit it within 10% of the value of production. It is resulting in a major asymmetry in the rules on global agricultural trade.
Developed countries like US, EU, Japan, Canada, Switzerland, and Norway continue to distort global farm trade by safeguarding their exclusive entitlements on AMS which they had secured in previous Uruguay Round of trade negotiations.

Developed countries are consistently providing trade-distorting subsidies to their farmers at levels much higher than ceiling applicable to developing countries. It counters the efforts by some countries to target the subsidies of the developing countries while letting the developed countries retain their huge farm subsidies.

How are subsidies categorised?

The WTO divides subsidies into amber, blue and green box subsidies. Amber box are trade-distorting subsidies, blue box are subsidies with restrictions designed to reduce distortion and green box subsidies are non-trade distorting subsidies. Direct cash transfers, coupons and subsidies that do not impact production are not considered trade-distorting subsidies and categorised as green box.

प्रथम/विशालतम/वृहत्तम First/ Largest/Biggest


विश्वस्तरीय (WorldLevel)

यह देश विश्व में 2016 में परमाणु उर्जा रिएक्टरों को इनस्टॉल करने के मामले में नंबर एक स्थान पर रहा – चीन

आकाशगंगा (मिल्की वे) का सबसे विशालकाय ब्लैक होल - सैगेटैरियस ए

World’s largest and powerful X-ray laser - European X-ray Free Electron Laser (XFEL) unveiled in Hamburg, Germany.

भविष्य में निर्धारित महत्वपूर्ण आयोजन (Important Future Events)

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अन्तर्राष्ट्रीय

आर्थिकी/व्यापार

‘‘री-इन्‍वेस्‍ट, 2017’’ के नाम से नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक निवेश सम्‍मेलन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 7 से 9 दिसंबर 2017 को आयोजित किया जाएगा।

11th Ministerial Conference (MC) of WTO to be held in Buenos Aires (Argentina) in December 2017.
दिसंबर 2017 में ब्यूनस आयर्स में विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

खेल

वर्ष 2019 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैम्पियनशिप का मेजबान - भारत

Next three Olympic Games to be held in 2020 (Tokyo), 2024 (Paris) and 2028 (Los Angeles).

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) मातृत्व सहयोग योजना का बदला हुआ नाम है, जिसके अंतर्गत सरकार पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 रुपये की सहायता प्रदान करती है।

महत्वपूर्ण दिवस/सप्ताह (Important Days/Week)

महत्वपूर्ण दिवस/सप्ताह (Important Days/Week) (1 सितम्बर 2017 से अद्दतन)

अंतर्राष्ट्रीय

शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस: 10 नवंबर
थीम: साइंस फॉर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस - 08 सितम्बर
विषय (थीम): ‘डिजिटल दुनिया में साक्षरता
वर्ष 2017 के लिए यूनेस्‍को द्वारा घोषित

राष्ट्रीय

1918 में इजराइल में लड़े गए “हैफा के युद्ध” में भारतीय सैनिको के योगदान की याद में इस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाया जाता है – सितम्बर 23

हिमालय दिवस -  09 सितम्बर

National Nutrition Week - 1st to 7th September
Theme (2017)  - Optimal Infant & Young Child Feeding Practices: Better Child Health

नवीनतम नियुक्तियां ( RECENT APPOINTMENTS )

नवीनतम नियुक्तियां
APPOINTMENTS (1 सितम्बर 2017 से अद्दतन)

अन्तर्राष्ट्रीय

भारत में अमेरिका का राजदूत - केनेथ जस्टर

राष्ट्रीय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक -  एपी महेश्वरी

भारी जल बोर्ड का अध्यक्ष - परमाणु वैज्ञानिक यू कामाची मुदली

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष - अनीता करवाल

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का महानिदेशक  -  राजेश कुमार चतुर्वेदी

Chairman and Managing Director (CMD) of National Mineral Development Corporation (NMDC) - N Baijendra Kumar

प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया का अध्यक्ष - विवेक गोयनका

राष्ट्रीय रासायनिक हथियार समझौता प्राधिकरण (एनएसीडब्ल्यूसी) का अध्यक्ष - डॉ. इन्द्र जीत सिंह

Chairperson of Central Board of Secondary Education (CBSE) - Anita Karwal

रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक - धर्मेन्द्र कुमार

रेलवे बोर्ड चेयरमैन - अश्विनी लोहानी

एयर इंडिया चेयरमैन - राजीव बंसल

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में नए सचिव - राजीव कुमार

केंद्रीय गृह सचिव - राजीव गौबा

निति आयोग उपाध्यक्ष - राजीव कुमार
NITI Aayog Vice Chairman - Rajiv Kumar

कैग - राजीव महर्षि
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