'एग्रीगेट मेजरमेंट आफ सपोर्ट (एएमएस)' या 'एंबर बाक्स' सब्सिडी Aggregate Measurement of Support (AMS) or ‘Amber Box’ Subsidy

एग्रीगेट मेजरमेंट आफ सपोर्ट (एएमएस)' या 'एंबर बाक्स' सब्सिडी Aggregate Measurement of Support (AMS) or ‘Amber Box’ Subsidy

भारत व चीन ने संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ को सौंपा है जिसमें विकसित देशों द्वारा दी जा रही कृषि सब्सिडी को समाप्त करने का आह्वान किया गया है।' बयान के अनुसार प्रस्ताव में इस सब्सिडी को 'कृषि सब्सिडी का सबसे अधिक व्यापार बिगाड़ू रूप' बताया गया है। डब्ल्यूटीओ की भाषा में इस प्रकार की सब्सिडी को 'एग्रीगेट मेजरमेंट आफ सपोर्ट (एएमएस)' या 'एंबर बाक्स' सब्सिडी कहा जाता है।

संयुक्त पत्र में कहा गया है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा कनाडा सहित विकसित देश अपने किसानों को लगातार भारी भरकम सब्सिडी दे रहे हैं। यह सब्सिडी विकासशील देशों के लिए तय सीमा से कहीं अधिक है।

पृष्ठभूमि:

विकसित देशोंं द्वारा 1995 से ही दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी वाले उत्पादों का उल्लेख करते हुए इस पत्र में कहा गया है कि इनमें से तमाम उत्पादों पर 50 प्रतिशत से ऊपर और यहां तक कि कुछ उत्पादों पर 100 प्रतिशत से ऊपर सब्सिडी दी जाती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, 'संयुक्त पत्र में अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा सहित विकसित देशों का हवाला दिया गया है, जो अपने किसानों को कारोबार बिगाडऩे वाली सब्सिडी लगातार मुहैया करा रहे हैं, जो विकासशील देशों के लिए तय की गई सीमा की तुलना में बहुत ज्यादा है।'

इसके अनुसार विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी लगभग 160 अरब डॉलर की है। वहीं दूसरी ओर भारत जैसे देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी लगभग 260 डॉलर प्रति किसान सालाना है। इस तरह  कुछ विकसित देश किसानों को विकासशील देशों की तुलना में 100 गुना से ज्यादा सब्सिडी मुहैया करा रहे हैं। इस मसले पर भारत ने कहा कि कृषि सब्सिडी तय सीमा से अधिक नहीं दी जानी चाहिए।
कृषि की समस्या:

अमेरिका के साथ 2013 में भारत के समझौते के बाद बाली में हुए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 'पीस क्लॉज' का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्थायी समाधान होने तक बगैर किसी व्यवधान के भारत को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने की अनुमति है। इसके माध्यम से भारत को अनुमति है कि वह गरीबों में वितरण के लिए खाद्यान्न खरीद सरकार है, और उस पर डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश जुर्माना नहीं लगा सकते, भले ही वह 10 प्रतिशत सब्सिडी सीमा का उल्लंघन करे, जिसकी अनुमति बहुपक्षीय कारोबार संगठन ने दी है।

स्थायी समाधान के लिए भारत ने यह प्रस्ताव किया है कि या तो खाद्य सब्सिडी की गणना के लिए फॉर्मूले में संशोधन किया जाए, जो 1986-88 के संदर्भ मूल्य पर हो, या ऐसी योजनाओं को सब्सिडी के दायरे से बाहर रखा जाए। निवेश की सहूलियत दिए जाने के मामले में भारत और चीन की राय अलग अलग है।

Trade-distorting farm subsidies :
Elimination of most trade-distorting farm subsidies by developed countries

These farm subsidies are known as known as Aggregate Measurement of Support (AMS) or ‘Amber Box’ support.
Under the AMS regime of WTO, farm subsidies provided by developed countries are over 50% and in some cases more than 100% of value of production concerned, while developing countries are forced to limit it within 10% of the value of production. It is resulting in a major asymmetry in the rules on global agricultural trade.
Developed countries like US, EU, Japan, Canada, Switzerland, and Norway continue to distort global farm trade by safeguarding their exclusive entitlements on AMS which they had secured in previous Uruguay Round of trade negotiations.

Developed countries are consistently providing trade-distorting subsidies to their farmers at levels much higher than ceiling applicable to developing countries. It counters the efforts by some countries to target the subsidies of the developing countries while letting the developed countries retain their huge farm subsidies.

How are subsidies categorised?

The WTO divides subsidies into amber, blue and green box subsidies. Amber box are trade-distorting subsidies, blue box are subsidies with restrictions designed to reduce distortion and green box subsidies are non-trade distorting subsidies. Direct cash transfers, coupons and subsidies that do not impact production are not considered trade-distorting subsidies and categorised as green box.