संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) द्वारा 'द स्टेट आॅफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2017: चिल्ड्रन इन ए डिजिटल वर्ल्ड’ रिपोर्ट जारी 'The State of the World's Children 2017 - Unicef'

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) की ओर से जारी की गयी ‘द स्टेट आॅफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2017: चिल्ड्रन इन ए डिजिटल वर्ल्ड’ रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों में से एक तिहाई बच्चे हैं।

यूनीसेफ की ओर से पहली बार बच्चों पर डिजिटल तकनीक के प्रभावाें पर समग्रता में तैयार की गयी इस रिपोर्ट में एक तरफ जहां वंचित तबके के बच्चों तक भी इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने की बात कही गयी है तो वहीं दूसरी ओर संपन्न वर्गों के बच्चों को इंटरनेट के खतराें और नुकसान का सामना करने के लिए यूं ही छोड़ दिये जाने का जिक्र भी किया गया है।

रिपोर्ट से जुड़े प्रमुख तथ्य:

शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक हर क्षेत्र में आज बच्चे इंटरनेट का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जिस पैमाने पर यह इस्तेमाल हो रहा है उस स्तर पर डिजिटल दुनिया के खतरों से उन्हें सुरक्षित रखने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं की गयी है।

रिपोर्ट में इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच के मामले में लड़के और लड़कियों के बीच लेकर गैर बराबरी की स्थिति को पाटने की बात भी की गयी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट का इस्तेमाल वंचित तबकों के बच्चों को सूचना पहुंचाने ,कौशल निर्माण और अपने विचारों के वास्ते संवाद करने हेतु मंच प्रदान कर सकता है लेकिन दुनिया के 34 करोड़ 60 लाख ऐसे बच्चों को अभी तक यह सुविधा नहीं मिल सकी है जिससे गैर बराबरी बढ़ रही है।

रिपोर्ट में दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि इंटरनेट कैसे बच्चों के लिए खतरों में चपेट में आने का मौके बढ़ा रहा है। इसमें उनकी निजी सूचना का दुरुपयोग और नुकसानदायक सामग्री तक पहुंच को बढ़ावा मिल रहा है।

निगरानी के अभाव ने इसे और खतरनाक बना दिया है। इससे मानव तस्करी और बाल यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। बाल उत्पीड़न से जुड़ी सबसे ज्यादा सामग्रियां इंटरनेट पर कनाडा,फ्रांस,नीटरलैंड,द रशियन फेडरेशन और अमेरिका के यूआरएल से प्राप्त हो रही हैं।

यूनीसेफ ने डिजिटल दुनिया में बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे यौन अपराधों और अन्य प्रकार के खतरों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे निपटने के लिए स्कूलों, अभिभावकों और नीति निर्धारकों को ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है।
रिपेार्ट में इन खतरों से बचने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र, बाल संगठनों, स्कूलाें और अभिभावकों ज्यादा महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाली भूमिका निभाने का सुझाव दिया गया है।

The State of the World's Children 2017 - Unicef

Digital technology has transformed the world we live in – disrupting entire industries and changing the social landscape.

Childhood is no exception. One in three internet users worldwide is a child, and young people are now the most connected of all age groups.

From photos posted online to medical records stored in the cloud, many children have a digital footprint before they can even walk or talk.

Digital technology can be a game changer for disadvantaged children, offering them new opportunities to learn, socialize and make their voices heard – or it can be yet another dividing line. Millions of children are left out of an increasingly connected world.

And the online gender gap is growing: Globally there are 12 per cent more men than women online, and the gap is greatest in low-income countries.

And as digital technology rapidly evolves, so can the risks children face online – from cyberbullying to misuse of their private information to online sexual abuse and exploitation.

For better and for worse, digital technology is an irreversible fact of our lives. How we minimize the risks while maximizing access to the benefits will help shape the lives and futures of a new generation of digital natives.

Connectivity doesn’t always equalize opportunity. Digital divides can mirror broader societal divides – between rich and poor, cities and rural areas, between those with or without an education – and between women and men.

India is one place in which the digital divide highlights society’s deep chasms. Globally, 12 per cent more men than women used the internet in 2016. In India, only 29 per cent of internet users are female: that’s fewer than 1 in 3.

For universal, safe access to be realized, this digital disparity needs to be addressed at the highest levels. 

In India, only 29 per cent of internet users are female. Though the divide is caused by a number of factors – social norms, education levels, lack of technical literacy and lack of confidence among them – it is often rooted in parents’ concern for the safety of their daughters.

Many fear that allowing girls to use the internet will lead to liaisons with men, bringing shame on the family. For most girls, if they are allowed to use the internet, their every move is monitored by their parents or brothers.

In a society that is still largely patriarchal, for girls, traits like deference and obedience are often valued over intelligence and curiosity. In some households, technology is not seen as necessary or beneficial for girls and women.

Recently, a village governing body in rural Rajasthan forbade mobile phones and social media use among girls. Another village in Uttar Pradesh banned unmarried girls from using mobile phones along with a ban on wearing certain kinds of clothing, such as jeans and T-shirts.

Recently, India has made a public push towards a more digitalized economy, including reducing dependency on physical cash. If girls and women remain digitally illiterate, they risk becoming further marginalized in society and at home.