विज्ञान-खगोल-सूचना प्रौद्योगिकी-तकनीकी (SCIENCE-ASTRONOMY-INFORMATION TECHNOLOGY)
(#)150 वर्ष बाद, 'ब्लू मून' पूर्ण चंद्रग्रहण जनवरी माह के अंत में दिखाई देगा:
जनवरी महीने की 31 तारीख को दुर्लभ पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, जिसमें महीने में दूसरी बार पूर्णिमा होगी। ‘ब्लू मून’ अर्थात ‘नीला चन्द्रमा’ कहलाने वाला यह नजारा 150 वर्ष के बाद दिखाई देगा।
यह 2018 का यह पहला ग्रहण होगा। भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में चन्द्रमा के उदय के दौरान पहले से ही ग्रहण लगा रहेगा। अमेरिका के अलास्का और हवाई एवं कनाडा के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में ग्रहण शुरू से अंत तक दिखेगा।
इस साल के बाद चंद्रमा 31 दिसंबर, 2028 और 31 जनवरी, 2037 को पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा। इन दोनों मौकों पर भी इस तरह का पूर्ण चंद्रग्रहण होगा।
इससे पूर्व इस प्रकार का आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण 31 मार्च, 1866 को लगा था।
(#) NASA to launch 2 missions — GOLD and ICON to explore the ionosphere
(#) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत बायोटेक के टाइफाइड के टीके टाइपबार-टीसीवी को अपनी मंजूरी दे दी है। इस टीके की मौजूदा टीकों के मुकाबले लंबे समय के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता है तथा इसके कुछ ही टीके लगवाने की जरुरत होती है और इसे छह महीने की आयु के बाद लगवाया जा सकता है।
टाइफाइड दूषित भोजन और जल से होने वाली गंभीर बीमारी है और कभी-कभी यह जानलेवा हो जाती है। टाइफाइड के लक्षणों में बुखार, थकान, सिरदर्द, पेट में दर्द और डायरिया या कब्ज शामिल है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, टाइफाइड के कारण हर साल करीब 1,28,000 और 1,61,000 के बीच मौतें होती है।
टाइपबार-टीसीवी टीके का निर्माण हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने किया है। दवाई बनाने वाली इस कंपनी के चेयरमैन कृष्णा एम एल्ला हैं।
(#) अरुणाचल में गुलमेहंदी की चार और नई प्रजातियाँ पाई गई।
राष्ट्रीय (NATIONAL)
(#) स्ट्राइव योजना -
भारत सरकार द्वारा ‘औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिचालन के लिये कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement-STRIVE परियोजना। 2,200 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना ‘स्ट्राइव’ के लिये विश्व बैंक द्वारा आधी राशि ऋण सहायता के रूप में दी जाएगी। इस परियोजना की समापन तिथि 30 नवम्बर, 2022 निर्धारित की गई है।
इस योजना में आईटीआई के कार्य निष्पादन में संपूर्ण सुधार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।
(#) संकल्प परियोजना -
4,455 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना संकल्प (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion-SANKALP) में विश्व बैंक द्वारा 3,300 करोड़ रुपए की ऋण सहायता शामिल है।
उद्देश्य - संकल्प का उद्देश्य महिलाओं, अजा./अजजा. और दिव्यांगों सहित हाशिये पर पड़े समुदायों को बड़े पैमाने पर दक्षता प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है। संकल्प योजना में प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्त्ता अकादमियों के स्वत: धारणीय (Self Sustainable) मॉडलों की स्थापना पर विचार किया जाएगा।
इन दोनों योजनाओं में क्या विशेष है?
यह संरचना भारत में व्यावसायिक इतिहास में पहली बार विभिन्न केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के संस्थानों पर ध्यान देगी, जिसके फलस्वरूप गतिविधियों का दोहराव नहीं होगा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में एकरूपता आने से इसका बेहतर प्रभाव होगा।
(#) Lok Sabha passes Bill to hike salaries of judges
The Bill proposes to hike the salary of Chief Justice of India (CJI) to Rs.2.80 lakh a month and that of judges of Supreme Court and Chief Justices of High Courts to Rs. 2.5 lakh a month. It increases salary of Judges of High Courts to Rs.2.25 lakh a month. The salary hike will come into force with effect from January 1, 2016.
The salaries and allowances CJI and Supreme Court judges are charged from Consolidated Fund of India. The salaries and allowances of state high court judges including chief justices are charged from Consolidated Fund of State. However, retired Judges are entitled to pension which is drawn from Consolidated Fund of India.
(#) केंद्र ने 7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 की घोषणा की:
भारत सरकार ने 04 जनवरी 2018 को देश के नागरिकों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को किसी भी मौद्रिक सीमा के बिना, कर योग्य बॉन्ड में निवेश करने के लिए 7.75 प्रतिशत बचत बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की है।
प्रमुख तथ्य:
10 जनवरी, 2018 से शुरू होने के बाद ये बॉन्ड व्यक्तियों द्वारा निवेश के लिए खुले हैं, जिसमें संयुक्त होल्डिंग्स और हिंदू अविभाजित परिवार शामिल हैं। हालांकि, एनआरआई इन बॉन्ड में निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं। प्रति बॉन्ड 100 रुपए में जारी किए गए हैं।
यह बॉन्ड न्यूनतम राशि 1,000 रुपए के लिए जारी किया जाएगा जोकि इसकी फेस वैल्यू होगी। ऐसे में सभी के लिए इसकी कीमत 1,000 रुपए होगी। बॉन्ड केवल एक डीमैट फॉर्म (बॉन्ड लेजर अकाउंट) में जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा, बचत बॉन्ड में सात साल की परिपक्वता होगी और प्रतिवर्ष 7.75 प्रतिशत पर ब्याज मिलेगा, जो अर्ध-वार्षिक देय होगा। इसलिए 1,000 रुपए की सात साल बाद बढ़ा हुआ मूल्य 1,703 रुपए होगी।
आर्थिक मामलों के सचिव एस. सी. गर्ग ने कहा कि आठ फीसदी ब्याज दर वाली बचत बांड स्कीम बंद नहीं की जाएगी बल्कि उसके बदले 7.75 फीसदी ब्याज दर वाली बचत बांड स्कीम लाई जाएगी।
बॉन्ड से जुड़े तथ्य:
बॉन्ड लेजर एकाउंट के प्रारूप में आवेदन, एजेंसी बैंकों तथा एसएचसीआईएल की नामित शाखाओं में जमा किए जा सकते हैं।
बॉन्ड अगली अधिसूचना तक टैप पर होंगे और संचयी तथा गैर-संचयी रूपों में जारी किए जायेंगे।
इन बॉन्डों में निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी।
बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के अतंर्गत कर योग्य होगा।बॉन्ड हस्तांतरणीय नहीं है।
बॉन्ड द्वितियक बाजार में व्यापार योग्य नहीं होगा।
बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऋण के लिए बॉन्ड का उपयोग समर्थक ऋण संपत्ति के रूप में नहीं किया जा सकेगा।
सरकार ने वर्ष 2003 में सरकार ने बॉन्ड जारी किए थे। इन पर 8 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है. खुदरा निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए यह बॉन्ड लाया गया था। यह बांड 21 अप्रैल, 2003 को खुला था। इसकी निश्चित परिपक्वता अवधि छह साल की थी. इसमें निवेश की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं थी।
(#) The National Mission for Clean Ganga (NMCG) has approved five Namami Gange projects worth Rs 295.01 crore in West Bengal, Uttar Pradesh and Uttarakhand.
NMCG is implementation wing of National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga (also referred as National Ganga Council). It was established in 2011 as registered society under Societies Registration Act, 1860.
It has a two tier management structure and comprises of Governing Council and Executive Committee. Both of them are headed by Director General (DG), NMCG. Executive Committee is authorized to approve projects under mission up to Rs.1000 crore.
(#) चेक बाउंस से संबंधित मामलों में कार्रवाई में होने वाले विलंब को कम करने और ऐसे मामलों में प्राप्तकर्त्ता (payee) के लिये अंतरिम राहत प्रदान करने के उद्देश्य से परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक 2017, (Negotiable Instruments Bill) को हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 के ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न बिल- 2017 में इस तरह संशोधन करने का प्रस्ताव है कि चेक बाउंस के मामलों में अनुचित विलंब न हो और भुगतानकर्त्ताओं को अंतरिम राहत मिल सके।
(#) Hanuwantiya island, located on the banks of the Indira Sagar dam in Madhya Pradesh, plays host to India’s largest water carnival – Jal Mahotsav.
(#) रक्षा मंत्रालय ने 2419.32 करोड़ रुपये की कुल लागत से नौसेना के लिए अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग कंपनी से पी-8 आई ट्रेनिंग सोल्युशन और थल सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट वारफेयर सिस्टम (LICEWS) की खरीद को मंजूरी दी है।
(#) Global Entrepreneurship summit (GES) 2017 marks the first GES held in South Asia. The 8th edition of the GES was recently held in Hyderabad. It was hosted by NITI Aayog in partnership with US government. The summit was attended by 1,500 entrepreneurs from 170 countries.
GES 2017 Theme: “Women First, Prosperity for All”.
(#) स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से टाटा मेमोरियल सेन्टर द्वारा डिजाइन की गई देश की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरिज को लॉन्च किया।ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरिज का उद्देश्य देशभर के डॉक्टरों को विभिन्न तरह की कैंसर बीमारी की जल्दी पहचान, रोकथाम, दर्द में कमी लाने, पुनर्वास तथा उपचार के बारे में प्रशिक्षित और शिक्षित करना है।
(#) The Border Security Force (BSF) has launched Operation Alert along the over 200 km long International Border (IB) in Jammu and Kashmir (J&K) to curb the increasing movement of infiltrating terrorists from across the border.
(#) भारतीय रेल के लिए टेक्नोलॉजी मिशन पर रेल, मानव संसाधन विकास और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
(#) Nitin Gadkari, the Union Minister of Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, will inaugurate the 2018 ASEAN-India Pravasi Bharatiya Divas (PBD) in Singapore on January 6. The theme of the 2-day PBD Convention is “Ancient Route, New Journey: Diaspora in the Dynamic India-ASEAN Partnership”.
(#) महाराष्ट्र सरकार ने गैर-अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों के लिए एक शिक्षा बोर्ड बनाने का फैसला किया है।
(#) Which state to host the 39th National Games in 2022? - Meghalaya
(#) नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का 26वां संस्करण 6 से 14 जनवरी के बीच प्रगति मैदान में आयोजित होगा।
Theme: ‘Environment and Climate Change’.
(#) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस द्विदिशी सुरंग के निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण को मंजूरी दी है - जोजिला
(#) मंत्रिमंडल ने इस राज्य में स्थित बिलासपुर में नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी - हिमाचल प्रदेश
(#) आर्थिक मामलों संबंधी समिति ने इस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य पैकिंग मानदंडों का विस्तार किया है - पटसन पैकिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987
(#) जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (जेआईएफएफ) की समापन फिल्म यह होगी - लाईज वी टेल (हॉलीवुड)
अंतर्राष्ट्रीय (INTERNATIONAL)
(#) Iceland becomes first country to legalise equal pay. For the past nine years, it has been ranked by the World Economic Forum (WEF) as the world’s most gender-equal country.
WEF Global Gender Gap Report.
Yemen, on the other hand, is currently the lowest-ranked of the 144 countries measured in the report. India is ranked 108.
(#) अमेरिका ने आतंकी संगठनों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करने तक पाकिस्तान को दी जाने वाली 1.15 अरब डालर की सुरक्षा सहायता को रोक दिया है, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को विशेष निगरानी की सूची में डाल दिया है।
(#) चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन में दुनिया का सबसे बड़ा आइस एंड स्नो स्कल्प्चर फेस्टिवल 05 जनवरी 2018 से शुरू हुआ है। इस बार 8 लाख वर्ग मीटर में स्नो पार्क बनाया गया है, जिसमें 1.5 लाख घन मीटर बर्फ उपयोग की गई है।
(#) कजाखस्तान की पूर्वी सीमा पर स्थित खोर्गोस (Khorgos) में चीन ने निवेश के माध्यम से एक ड्राय-पोर्ट में हिस्सेदारी हासिल की है। यहाँ चीन की शिपिंग कंपनी ‘कॉस्को’ मालवाहक ट्रेनों पर कंटेनर लादने का काम कर रही है। भविष्य में इस जगह के ट्रांसपोर्ट-हब के रूप में विकसित होने की संभावना है, जो वन बेल्ट-वन रोड का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनकर चीन के सामान की पहुँच सुदूर यूरोप तक संभव बना देगा।
(#) कैबिनेट ने तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इस देश के बीच एमओयू को मंजूरी दी है - इजरायल
(#) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि सीमा पार करने के संबंध में भारत और इस देश के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है - म्यांमार
(#) भारत और इस देश के बीच ‘ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन’ एमओयू को स्वीकृति प्राप्त हुई - ब्रिटेन
(#) हॉलीवुड में यौन शोषण के ख़िलाफ़ 300 से ज़्यादा महिलाओं ने यह अभियान शुरू किया - टाइम्स अप
व्यक्ति विशेष (IMPORTANT PERSONALITIES)
(#) बौद्ध संत भन्ते कुशोक बाकुला रिनपोचे - केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आधुनिक लद्दाख के निर्माता दूरदर्शी बौद्ध संत भन्ते कुशोक बाकुला रिनपोचे पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।
(#) महाराष्ट्र के वरिष्ठ राकांपा नेता वसंत डावखरे का निधन।
(#) इन्होंने एनसीबी महानिदेशक का पदभार संभाला है - अभय
(#) इस राज्य की मशहूर शास्त्रीय संगीत गायिका राधा विश्वनाथन का 83 साल की उम्र में निधन हो गया - कर्नाटक
खेल (SPORTS)
(#) उच्चतम न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्राफी और इसी तरह की अन्य राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की स्वीकृति दे दी।
(#) इस देश की टीम ने बे ओवल में खेले गए तीसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज की टीम को 119 रनों से बुरी तरह हरा दिया है - न्यूजीलैंड
(#) टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में इस देश के खिलाड़ी पियरे ह्यूज हर्बर्ट के हाथों हारकर युकी भांबरी टूर्नामेंट से बाहर हो गए - फ्रांस
सामान्य ज्ञान (GENERAL KNOWLEDGE)
(#) यह दर्रा श्रीनगर-करगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर स्थित है - जोजिला
(#) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेज (एरीज AREES- एआरईईएस) स्थित है - नैनीताल, उत्तराखंड
(#) जलमार्ग विकास परियोजना (JMVP)-
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जलमार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग -1 के क्षमता विकास के लिये 5,36 9 .18 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिये आर्थिक व तकनीकी सहायता विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।
परियोजना से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:
1. इस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक, केंद्र सरकार व सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत किया जाएगा।
2. इस परियोजना में विश्व बैंक प्रमुख साझेदार है, जो कि इसके लिये वित्त एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।
3. इस परियोजना से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल के कई ज़िले जल परिवहन से जुड़ेंगे।
4. इस परियोजना का मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसका 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
5. यह परियोजना विभिन्न राज्यों के बीच मल्टी- मॉडल और इंटर- मॉडल टर्मिनल, रोल ऑन-रोल ऑफ (RO-RO) सुविधाओं एवं नौका सेवाओं, को बढ़ावा देगी।
जलमार्गों का महत्त्व :
1. जल परिवहन को प्राकृतिक पथ कहा जाता है, क्योंकि इसे प्रकृति ने बनाया है। जल परिवहन से सड़क एवं रेल नेटवर्क पर भीड़भार कम करने में मदद मिलेगी और क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास को कई गुना बढ़ाया जा सकेगा।
2. जल परिवहन सर्वाधिक ऊर्जा कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल माध्यम है। सड़क परिवहन की औसत लागत 1.5 रुपए प्रति टन किलोमीटर और रेलवे के लिये यह 1 रुपए प्रति टन है, जबकि जलमार्ग के लिये यह महज 25 से 30 पैसे प्रति किलोमीटर होगी।
3. एक लीटर ईंधन से सड़क परिवहन के ज़रिये 24 टन प्रति किलोमीटर और रेल परिवहन के ज़रिये 85 टन प्रति किलोमीटर माल की ढुलाई हो सकती है जबकि जलमार्ग के जरिये इससे अधिकतम 105 टन प्रति किलोमीटर तक माल की ढुलाई की जा सकती है। इन आँकड़ों से इस बात को बल मिलता है कि भूतल परिवहन के मुकाबले जलमार्ग परिवहन कहीं अधिक किफायती एवं पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है। माल ढुलाई की लागत कम होने पर उत्पादों के मूल्य में भी गिरावट आएगी।
4. इसमें निवेश एवं रखरखाव की लागत अन्य माध्यमों से कम आती है।
5. जलमार्ग की पूरी क्षमता का दोहन करने से लोगों, वस्तुओं और वाहनों की आवाजाही को एक बड़ी रफ्तार मिलेगी। माल ढुलाई के लिये समय और लागत की बचत होगी तथा भारत के विनिर्माण एवं निर्यात क्षेत्र पर इसका काफी सकारात्मक असर पड़ेगा।
भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग :
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1: इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा-भागीरथी-हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया है।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2: 1988 में धुबरी से सादिया तक 891 किमी. तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 घोषित किया गया। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3: उद्योग मंडल और चंपकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्रतट नहर (कोट्टापुरम से कोल्लम) के बीच स्थित है।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4: गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा काकीनदा-पुडुचेरी नहर (1078 किलो मीटर) को 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग- 4 घोषित किया गया है।
सक्षम जल- परिवहन के आवश्यक तत्त्व :
1. पर्याप्त गहराई व चौड़ाई वाला जलमार्ग।
2. चौबीस घंटे नौवहन लायक सुविधाएँ।
3. सभी साजोसमान से लैस टर्मिनल।
4. पर्याप्त संख्या में उच्च क्षमता वाले जलयान।
जल-परिवहन के समक्ष प्रमुख चुनौती :
1. नदियों में भारी गाद भरना तथा वर्ष भर जल की समुचित मात्रा का आभाव।
2. माल परिवहन के लिये जलयानों की भारी कमीं।
3. फेयरवे बेहतर बनाने के लिये उचित टर्मिनल और रैंपों का आभाव।
4. टर्मिनलों पर मकैनिकल हैंडलिंग का आभाव।
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