विज्ञान-खगोल-सूचना प्रौद्योगिकी (SCIENCE-ASTRONOMY-INFORMATION TECHNOLOGY)
दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात अभाज्य संख्या, जिसमें कि 23 मिलियन अंक हैं, को प्राइम नंबर हंटिंग प्रोजेक्ट के तहत एक वॉलंटियर जोनाथन पेस द्वारा खोजा गया है। पेस ग्रेट इंटरनेट मेर्सेने प्राइम सर्च (जीआईएमपीएस) नामक एक परियोजना के लिए एक वॉलंटियर है।इस संख्या को M77232917 कहा जाता है, और जीआईएमपीएस के तहत खोजी जाने वाली यह 50वीं "मेर्सेने प्राइम" है।
Cryptocurrencies : Ripple, Ethereum, Litecoin, Bitcoin.
Blockchain technology:
Blockchain is the digital and decentralized ledger that records transactions without the need for a financial intermediary, which in most cases is a bank.
The advantages of blockchain technology are aplenty. First, is the potential for smaller transaction fees as a result of having no third-party involved. Secondly, the decentralisation of blockchain ensures that there’s no central hub cyber criminals could attack.
ईको फ्रेंडली पटाखों को विकसित करने हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर CSIR) फास्ट ट्रैक मिशन मोड आर एंड डी परियोजना लांच हुयी।
ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्त्ताओं ने दुनिया की पहली स्पीड ब्रीडिंग तकनीक विकसित की है। इससे गेहूं सहित अन्य अनाजों का उत्पादन तीन गुना तक बढाया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा "डीएस फराडे" नामक गेहूँ की प्रजाति को विकसित किया गया है।
नासा के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का इस्तेमाल अंतरिक्ष में गेहूँ उगाने के लिये किया था, जिसके तहत गेहूं पर लगातार प्रकाश का उपयोग किया था और ब्रीडिंग क्षमता बढ़ गई थी।
शोधकर्त्ताओं ने LED बल्ब का प्रयोग किया क्योंकि यह प्रतिदिन 22 घंटे तक अधिक दक्षता के साथ अधिक तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि अधिक देर तक प्रकाश देकर और बाहरी दशाओं को नियंत्रित कर फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।
इस तकनीक का वर्टीकल फार्मिंग सिस्टम में भी प्रयोग किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक वर्तमान से 80 फीसद अधिक अनाज की ज़रूरत होगी। ऐसे में यह तकनीक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी सहायक हो सकती है
वर्तमान में गेहूँ की आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म (GM Crop) को व्यावसायिक रूप से नहीं उगाया जाता है। इस तकनीक को जीएम तकनीक से जोड़कर अनाज की पैदावार को अप्रत्याशित स्तर तक बढ़ाया जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station - ISS) पर स्थित अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में ही अज्ञात सूक्ष्मजीवों (Microbes) की पहचान की है। इनमें परीक्षण के लिये नमूनों को पृथ्वी पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
लाभ -
1. अंतरिक्ष में ही सूक्ष्मजीवों की पहचान करने की क्षमता हासिल होने से अंतरिक्ष यात्रियों के रोगों की जाँच और इलाज करने में आसानी होगी।
2. अन्य ग्रहों पर डीएनए आधारित जीवन की पहचान में सहायता मिलेगी।
3. नमूनों को पृथ्वी पर लाए बिना जाँच करने से समय और धन की बचत होगी।
अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (International Space Station)-
1. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है।
2. यह पृथ्वी की निम्न कक्षा (Lower Orbit) में स्थापित एक चमकीला और बड़ा अंतरिक्ष यान है।
3. इसकी सही अवस्थिति की जानकारी होने पर इसे रात में बिना टेलिस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है।
4. 1998 में इसके पहले भाग को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था।
5. अंतरिक्ष स्टेशन एक अद्वितीय विज्ञान प्रयोगशाला है, जहाँ ऐसे प्रयोग किये जाते हैं, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है।
6. इसका निर्माण पाँच स्पेस एजेंसियों-संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा (NASA), रूस की रोस्कोस्मोस (ROSCOSMOS), यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA), कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) द्वारा मिलकर किया गया है।
7. यह औसतन 220 मील (400 किमी.) की ऊंचाई पर 17500 मील प्रति घंटे (28000 किमी प्रति घंटे ) की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है अर्थात् हर 90 मिनट में यह पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है।
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network-NKN):
यह एक अखिल भारतीय मल्टी-गीगाबिट नेटवर्क है जो भारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अगली पीढ़ी की एप्लीकेशन्स और सेवाओं के निर्माण में सहायता देता है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre-NIC) इसे लागू करने वाली एजेंसी है।
2010 में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) की स्थापना के साथ ही इसे 10 साल की अवधि के लिये शुरू किया गया था।
वर्तमान में इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ही क्रियान्वित किया जा रहा है।
उद्देश्य :
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य ज्ञान बाँटने और सहयोगात्मक अनुसंधान की सुविधा के लिये एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के साथ उच्च शिक्षा और शोध के सभी संस्थानों को आपस में जोड़ना है। इस नेटवर्क के तहत, यह प्रस्ताव है कि लगभग 1500 संस्थानों के लिये 2-3 साल की समयावधिमें कोर और संबद्ध लिंक स्थापित किए जाएंगे।
यह विभिन्न शैक्षणिक नेटवर्कों जैसे TEIN4, गरुड़(GARUDA), CERN और इंटरनेट 2(Internet2) के शोधकर्त्ताओं के बीच सहयोग को सक्षम करता है। यह दूरस्थ उन्नत अनुसंधान सुविधाओं तक पहुँच और वैज्ञानिक डेटाबेस को साझा करने की योजना को संभव बनाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी (International connectivity):
भारत ने NKN को सार्क देशों में वैश्विक अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को 8 सदस्यीय सार्क (SAARC) देशों की उस सूची से बाहर कर दिया है, जिन्हें भारत अपनी अत्याधुनिक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network - NKN) परियोजना से जोड़ना चाहता है।
NKN को चलाने के लिये एक अत्याधुनिक प्रबंधन केंद्र और नेटवर्क संचालन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।
इस अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिये अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका का भारत से कनेक्शन एक सबमरीन केबल के माध्यम से होगा।
विभिन्न महत्वपूर्ण और उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये NKN ने जिनेवा, एम्स्टर्डम और सिंगापुर में अपने अन्तराष्ट्रीय पॉइन्ट्स-ऑफ-प्रजेंस (PoP) स्थापित किये है और जल्द ही न्यूयॉर्क में भी एक PoP स्थापित करने की योजना है।
राष्ट्रीय (NATIONAL)
Income Tax Department launches on-line chat service.
All India Higher Education Survey: पात्र आयु वर्ग (18-23) eligible population (in age group of 18 to 23 years) pursuing higher education.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में वर्ष 2016-17 के लिए उच्च शिक्षा पर 8वां अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई-AISHE) जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2017-18 के लिए सर्वेक्षण का भी शुभारंभ किया।
सर्वेक्षण से जुड़े प्रमुख तथ्य:
समग्र नामांकन (Gross Enrollment) वर्ष 2010-11 के 27.5 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 35.7 मिलियन हो गया।
सकल नामांकन अनुपात (GER), जो उच्च शिक्षा में नामांकन और पात्र आयु वर्ग (18-23 साल) वाली आबादी का अनुपात है, भी वर्ष 2010-11 के 19.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 25.2 प्रतिशत हो गया जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आशा है कि 30 प्रतिशत का जीईआर अनुपात वर्ष 2022 तक हासिल हो जाएगा। India is aiming to attain GER of 30% by 2020, but it is still far behind countries like China with GER of 43.39% and US with 85.8%. Tamil Nadu has highest GER in India at 46.9%. Bihar has lowest GER with just 14.4%.
छात्र-छात्रा समानता सूचकांक (GPI), जो महिला और पुरुष के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुपात है, इसी अवधि में 0.86 से सुधर कर 0.94 के स्तर पर पहुंच गया है। जावड़ेकर ने घोषणा की कि छात्राओं को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए आईआईटी में एक अतिरिक्त कोटा जोड़ दिया जाएगा।
Highest number of foreign students: Nepal (23.6%), Afghanistan (9.3%) and Bhutan (4.8%).
एआईएसएचई पोर्टल में सूचीबद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है जो वर्ष 2010-11 के 621 विश्वविद्यालयों से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 864 विश्वविद्यालयों के स्तर पर पहुंच गई है और वर्ष 2010-11 के 32, 974 कॉलेजों से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 40,026 कॉलेजों के स्तर पर जा पहुंची है।
आधार नंबर अनिवार्य किए जाने के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर देशभर में किए गए सर्वे (एआईएसएचई) 2016-17 में 80 हजार से ज्यादा ऐसे शिक्षकों का पता चला है, जो देश के तीन या इससे ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी मेंबर थे।
पृष्ठभूमि:
उच्च शिक्षा के लिए सरकार का दृष्टिकोण तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यथा गुणवत्ता, स्वायत्तता और शोध एवं नवाचार पर आधारित है।
उच्च शिक्षा पर एक मजबूत डेटा-बेस तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में यह सर्वेक्षण शुरू किया गया था।
यह सर्वेक्षण इस मायने में भी अनोखा है कि यह राज्य सरकारों, नियामक वैधानिक प्राधिकरणों और भारत सरकार के मंत्रालयों के बीच एक सहभागितापूर्ण प्रयास है। सर्वेक्षण के तहत उत्तरदायी संस्थानों से सीधे ऑनलाइन आंकड़े संकलित किए जाते हैं और फिर उनका समुचित प्रबंधन किया जाता है।
सर्वेक्षण के तहत डेटा संग्रह की मुख्य जानकारियों में बुनियादी या मूल विवरण, कार्यक्रम विवरण, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ, विद्यार्थियों का नामांकन, परीक्षा परिणाम, बुनियादी ढांचा, छात्रवृत्तियां और विदेशी छात्र, इत्यादि शामिल हैं। एआईएसएचई डेटा ही ‘नो योर कॉलेज’ पोर्टल के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत है।
पोर्टल आधारित सर्वेक्षण की शुरुआत होने के साथ ही रिपोर्ट पेश करने में लगने वाला समय अंतराल घटकर न्यूनतम हो गया है। देश भर में स्थित सभी संस्थानों से सर्वेक्षण में भाग लेने और प्रासंगिक डेटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।
‘एआईएसएचई 2016-17’ में शिक्षकों के विवरण एकत्रित करने के लिए पहली बार प्रयास किए गए हैं जिनका उपयोग ‘गुरुजन’ पोर्टल में किया जाएगा और जो विशेष रूप से शिक्षक संबंधी जानकारी को समर्पित होगा। इस पोर्टल को विकसित करने की प्रक्रिया अभी जारी है।
Atal Pension Yojana (APY) reaches subscriber base of 80 lakh. Uttar Pradesh is the highest contributing state at 11.41 lakh APY subscribers, followed by Bihar (8.87 lakh) and Tamil Nadu (6.60 lakh).
APY became operational from June 1, 2015.
t had replaced Swavalamban scheme.
It is available to all citizens of India in the age group of 18-40 years (thus minimum period of contribution by subscriber is 20 years). Under scheme, subscriber will receive a minimum guaranteed pension of Rs.1000 to Rs.5000 per month, depending on his contribution, from age of 60 years.
There is no exit to the scheme before the age of 60. In case of death of subscriber, the spouse of the subscriber shall be entitled for the same amount of pension till his or her death.
राष्ट्रीय आय, 2017-18 का पहला अग्रिम अनुमान:
जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) और विनिर्माण में मंदी के कारण वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय इकॉनमी की वृद्धि दर घटकर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यह 7.1 फीसदी थी।केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा 5 जनवरी को जारी वित्त वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय आय अनुमान के मुताबिक, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 129.85 लाख करोड़ रुपये रहेगी।इससे पहले चालू वित्त वर्ष की 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी दर 6.3 फीसदी रही और पहली तिमाही में 5.7 फीसदी रही थी। आंकड़ों के मुताबिक, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वित्त वर्ष 2016-17 में 111.85 लाख करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 118.71 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
According to Reserve Bank of India (RBI), India’s foreign exchange (Forex) reserves have scaled to fresh record high of $409.366 billion as on December 29, 2017. The surge was due to massive spike in foreign currency assets.
The 4 components of India’s FOREX Reserves include Foreign currency assets (FCAs), Gold, Special Drawing Rights (SDRs) and RBI’s Reserve position with International Monetary Fund (IMF). FCAs constitute largest component of Indian Forex Reserves.
सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 शुरू करने की घोषणा की:
केंद्र सरकार ने 04 जनवरी 2018 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस साल के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों को स्थान देगा जबकि एक लाख से कम जनसंख्या वाले 3541 शहरों को राज्य और क्षेत्रीय रैंकिंग दी जाएगी। इस योजना ने अपनी शुरूआत के साथ ही देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। यह 40 करोड़ से अधिक शहरी आबादी को प्रभावित करने वाला देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।
यह सर्वेक्षण निम्नलिखित 6 व्यापक मापदंडों में होने वाली प्रगति को मापने का प्रयास करता है:
1. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (ठोस अपशिष्ट) का संग्रह और परिवहन:
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूखा और गीला कचरा अलग-अलग रूप में घरों से रोजाना एकत्र किया जाता है और हमारे सार्वजनिक क्षेत्र स्वच्छ हैं।
2. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का प्रसंस्करण और निपटान: शहरों को अपने कचरे को संसाधित करने के लिए प्रोत्साहित करना और जहां भी संभव हो, सूखे कचरे को रिसायकल करना।
3. स्वच्छता संबंधी प्रगति: यह सत्यापित करने के लिए कि क्या शहर ओडीएफ है और नागरिकों के पास शौचालय तक पहुंच उपलब्ध है। इस वर्ष देश के लगभग सभी पेट्रोल पंप्स सार्वजनिक शौचालयों के रूप में अपने शौचालयों का प्रयोग करने की पेशकश को लेकर आगे आ रहे हैं।
4. आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार): यह जानना कि क्या शहरों ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को बढ़ावा देना, अपशिष्ट प्रबंधन में नागरिकों को शामिल करना, समुदाय और सार्वजनिक शौचालयों के रख-रखाव आदि की शुरुआत की है।
5. क्षमता निर्माण: यह आकलन करना कि क्या शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे या नहीं।
6. अभिनव और सर्वोत्तम अभ्यास: इस घटक को इस सर्वेक्षण में पहली बार पेश किया गया है। इसका कार्य शहरों को आगे लाने और स्वच्छ भारत मिशन में उनकी सर्वोत्तम पद्धतियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
Central Water Commission has received Central Board of Irrigation and Power (CBIP) Special Recognition Award 2018 for Excellence in Health & Safety of Large Dams.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 05 जनवरी 2018 को 10 रुपये का नया नोट जारी कर दिया।
An outbreak of H5 Avian Influenza (Bird Flu) has been reported in Karnataka.
लोकसभा ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018 में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
नाबार्ड अधिनियम, 1981 में निम्नलिखित संशोधनों को पारित किया गया है-
1. विधेयक में बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा आरबीआई की सलाह से केंद्र सरकार इसमें वृद्धि भी कर सकती है।
2. नाबार्ड में आरबीआई की 0.4% की हिस्सेदारी होने से आरबीआई इसकी शेयरधारक और विनियामक दोनों बनी हुई थी। इस हिस्सेदारी को केंद्र सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया है।
3. ‘लघु स्तर के उद्योग’ और ‘छोटे और विकेंद्रित क्षेत्र में उद्योग’ जैसे शब्दों को ‘सूक्ष्म उद्यम’ ‘‘लघु उद्यम’ और ‘मध्यम उद्यम’ जैसे शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है।
4. नाबार्ड अधिनियम में अब कंपनी अधिनियम, 1956 की बजाय कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भों का प्रयोग किया जाएगा।
लाभ-
1. सरकार के पास ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक विकास पर व्यय करने के लिये अधिक रकम उपलब्ध रहेगी।
2. नाबार्ड के दायरे में कुटीर उद्योग के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के आ जाने से इन्हें स्किल इंडिया से संबद्द कर रोज़गार सृजन में तेज़ी लाई जा सकेगी।
3. नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी सरकार को अंतरित करने से हितों के टकराव की स्थिति का समाधान होगा।
4. इन संशोधनों से सरकार को 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड):
यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिये शीर्ष विकास बैंक के रूप में कार्य करता है।
शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी।
पर्यटन (Tourism)उद्योग कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष देश में जिन नए मार्गों पर विमान सेवा की शुरुआत की गई है, वहाँ पर ट्रैफिक एवं पर्यटन सेवा में वृद्धि हुई है।
देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP)में पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत है और देश में करीब 5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन क्षेत्र के रोज़गार में लगे हुए हैं।
देश में कम दक्षता और अर्द्धदक्षता वाले श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र पर्यटन को माना है। इस क्षेत्र में काम करने वालों में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं है।
पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय से देश की अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलती है।
राष्ट्रीय पर्यटन नीति को वर्ष 2002 में तैयार किया गया, जिसका लक्ष्य क्रमबद्ध तरीके से भारत में पर्यटन का विकास करना है।
भारत विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इसीलिये भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में 'अतुल्य भारत' Incredible India नाम से एक नया अभियान शुरू किया था।
2017-18 के आम बजट में पर्यटन और अतिथि सत्कार को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठाए गए, जिनमें पाँच पर्यटन जोन की स्थापना, विशेष तीर्थाटन या पर्यटन ट्रेन तथा अतुल्य भारत अभियान की वैश्विक स्तर पर शुरुआत आदि शामिल हैं।
लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमान में करीब ढाई गुना वृद्धि करने से संबंधित विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का वेतन एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2.80 लाख रुपये प्रतिमाह, इसके न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 90 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने का प्रावधान है।इसके अलावा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये करने की व्यवस्था की गयी है। विधेयक में न्यायाधीशों के भत्ते और पेंशन बढ़ाने के भी प्रावधान हैं। नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू होगा।
पटसन वर्ष 2017-18 (1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक) के लिये खाद्यान्नों तथा चीनी की पैकिंग हेतु अनिवार्य रूप से पटसन सामग्री का प्रयोग किये जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय के प्रभावस्वरूप न केवल पटसन क्षेत्र की मांग में वृद्धि होगी, बल्कि इससे इस क्षेत्र पर निर्भर कामगारों तथा किसानों के जीविकोपार्जन में भी बढ़ोतरी होगी।
पटसन पैकिंग सामग्री (Jute Packaging Material) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत अनिवार्य पैकिंग मानदंडों का विस्तार किया गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संस्था के द्वारा डिजाइन की गई देश की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरिज को लॉन्च किया है -टाटा मेमोरियल सेन्टर
रेल, मानव संसाधन विकास और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस मिशन को धनपोषित करने हेतु सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं -भारतीय रेल के लिए टेक्नोलॉजी मिशन
उच्चतम न्यायालय ने इस राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्राफी और इसी तरह की अन्य राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की स्वीकृति दे दी - बिहार
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का 26वां संस्करण 6 से 14 जनवरी के बीच यहाँ आयोजित होगा - प्रगति मैदान
अंतर्राष्ट्रीय (INTERNATIONAL)
काठमांडू में हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 शुरू हुआ।
Britain is considering implementing a “latte tax” to curb the consumption of disposable coffee cups.
अमेरिका ने आतंकवादी समूहों के मुद्दे पर इस देश को दी जाने वाली लगभग एक अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता स्थगित की - पाकिस्तान
इस देश के हेइलोंगजियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन में दुनिया का सबसे बड़ा आइस एंड स्नो स्कल्प्चर फेस्टिवल 05 जनवरी 2018 से शुरू हुआ है - चीन
इस देश ने विदेश में काम कर रहे अत्यधिक कुशल लोगों को अपने देश में काम करने के लिए लंबी अवधि के वीजा जारी किए हैं - चीन
व्यक्ति विशेष (IMPORTANT PERSONALITIES)
विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव नियुक्त - टी एस तिरुमूर्ति
वरिष्ठ राकांपा नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व उपसभापति का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया - वसंत डावखरे
इन्हें तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रियल एस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल (आरईएटी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है - बी राजेंद्रन
खेल (SPORTS)
विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी मौजूदा टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने उन्हें 17 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। इसके साथ ही कोहली ने राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स (आरपीएस) द्वारा 14.5 करोड़ में खरीदे इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले 3 मैचों की फ्रीडम टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट यहाँ खेला जाएगा - केपटाउन
आईपीएल 2018 के लिए एम एस धोनी को इस टीम में रखा गया है - चेन्नई सुपर किंग्स
सामान्य ज्ञान (GENERAL KNOWLEDGE)
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) :
यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है।
इसकी घोषणा 2003 में की गई थी और मार्च 2006 में इसे मंजूरी दी गयी थी।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की विसंगतियों को दूर करना और विशेष रूप से राज्यों में गुणवत्तापूर्ण और बेहतर चिकित्सीय शिक्षा के लिये सुविधाओं का विस्तार करना है।
PMSSY के दो घटक हैं-
(1) एम्स (AIIMS) जैसे संस्थानों की स्थापना
(2) सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों का उन्नयन (Upgradation)
इस योजना के तहत भुवनेश्वर, भोपाल, रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश और पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है तथा रायबरेली में संस्थान का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा 2015 में नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) तथा गुंटूर (आंध्र प्रदेश) के मंगलागिरि में तीन संस्थानों को और 2016 में भठिंडा तथा गोरखपुर में एक-एक संस्थानों को मंजूरी दी गई है। कामरूप (असम) में भी एक संस्थान को स्वीकृति दी गई है।
हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Science- AIIMS) की स्थापना को मंज़ूरी दी है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क - SAARC):
सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है।
इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं|
2007 से पहले सार्क के सात सदस्य थे, अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया था।
सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू (नेपाल) में है।
सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में दिसंबर 1985 में हुआ था।
प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है।
संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिये देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है।
वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांगजनों की हिस्सेदारी - 2.21 %
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है।
इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।
बेंचमार्क विकलांगता (benchmark-disability) - न्यूनतम 40 फीसदी विकलांगता, से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये ‘राष्ट्रीय और राज्य निधि’ (National and State Fund) का निर्माण किया जाएगा।
सुगम्य भारत अभियान:
⇒ दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया।
⇒ इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिये एक सक्षम और बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत तीन प्रमुख उद्देश्यों- विद्यमान वातावरण में सुगम्यता सुनिश्चित करना, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता तथा ज्ञान एवं आईसीटी के माध्यम से दिव्यांगो को सशक्त बनाना शामिल हैं।
सुगम्य पुस्तकालय:
⇒ सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच “सुगम्य पुस्तकालय” की शुरुआत की गई है, जहाँ दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं।
⇒ नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये अलग से व्यवस्था की गई है। सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जैसे- मोबाइल फोन, टैबलेट, कम्प्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं।
यूडीआईडी कार्ड:
⇒ भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) कार्ड शुरू किया गया है।
⇒ इस पहल से दिव्यांग प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा अलग-अलग कार्यों के लिये कई प्रमाण-पत्र साथ रखने की परेशानी भी दूर होगी।
⇒ इसके तहत विकलांगता के प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।
स्वावलंबन योजना:
⇒ दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिये एक राष्ट्रीय कार्ययोजना की शुरुआत की गई है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा पाँच लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है।
⇒ इस कार्ययोजना का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
चिंताएँ:
दिव्यांगजनों के लिये के लिये समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के बावजूद सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये पूर्व में आरक्षित 3 प्रतिशत (अब 4 प्रतिशत) सीटों में से लगभग 1 प्रतिशत सीटों पर ही भर्तियाँ हो पाई हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अभी भी 73 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन श्रमशक्ति के दायरे से बाहर हैं।
मानसिक रूप से अक्षम लोग, दिव्यांग महिलाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षित हैं।
सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने हेतु कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।
रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुगम्यता का आभाव विकलांगों के साथ-साथ बुजुर्ग यात्रियों के लिये भी एक बड़ी समस्या है।
समाधान:
नए अधिनियम में मानसिक रूप से विकलांग, दिव्यांग महिलाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों की अन्य चिंताओं के साथ-साथ रोज़गार चिंताओं का भी संज्ञान लिया गया है, फिर भी सुधार तभी संभव है जब प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो।
दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुँच को आसान बनाया जा सके।
यदि शिक्षा के अधिकार को अक्षरक्षः कार्यान्वित किया जाए तो दिव्यांग बच्चों के स्कूल न जाने की स्थिति बदल सकती है, जबकि नया अधिनियम भी शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करता है।
साथ ही स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं की बेहतरी पर ज़ोर देते हुए दिव्यांगजनों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
रेलवे को सभी स्टेशनों को दिव्यांगजन सुगम बनाने के लिये एक कार्यक्रम तत्काल शुरू करना चाहिये और ‘पोर्टेबल स्टेप सीढ़ी’ जैसे उपायों को आजमाना चाहिये।
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