Thursday, 11 January 2018

11 जनवरी (दैनिक) करेंट अफेयर्स डायरी : Free Online Current Affairs for January 2018

राष्ट्रीय (NATIONAL)

केंद्रीय कैबिनेट ने एफडीआई (FDI)नीति में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है।
प्रमुख संशोधन:
1. एकल ब्रांड खुदरा कारोबार के लिए स्‍वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई।
2. निर्माण क्षेत्र के विकास में स्‍वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई।
3. विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में मंजूरी रूट के तहत 49 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति।
4. एफआईआई/एफपीआई को प्राथमिक बाजार के जरिए पावर एक्‍सचेंजों में निवेश करने की अनुमति।
5. एफडीआई नीति में ‘चिकित्‍सा उपकरणों’ की परिभाषा संशोधित की गई।
सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्‍वरूप देश में एफडीआई के प्रवाह में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल मिलाकर 45.15 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रवाह हुआ है,जबकि वर्ष 2013-14 में यह प्रवाह 36.05 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ था। वर्ष 2015-16 के दौरान देश में कुल मिलाकर 55.46 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश हुआ। वित्त वर्ष 2016-17 में कुल मिलाकर 60.08 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश प्राप्‍त हुआ, जो अब तक का सर्वकालिक उच्‍चतम स्‍तर है।

सत्‍यम कंप्‍यूटर्स घोटाले में दोषी पाए जाने पर बाजार नियामक सेबी ने प्राइस वाटरहाउस (PW) पर दो साल तक के लि‍ए लि‍स्‍टेड कंपनियों को ऑडि‍ट सेवा देने पर रोक लगा दी है। दो प्राइस वाटरहाउस पार्टनर्स पर तीन साल का बैन लगाया गया है।

वॉशिंगटन में जारी वैश्विक आर्थिक अनुमान (ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट) रिपोर्ट में विश्व बैंक ने वर्ष 2018 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है - 7.3%

आधार की गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए भारतीय पहचान पत्र प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 1 जून, 2018 से ‘वर्चुअल आईडी’ की अवधारणा को लागू करने का फैसला किया है।इसके तहत आधार कार्डधारक को अब सिम वेरीफिकेशन या अन्य कार्यों के लिए अपनी 12 अंकों की बायोमीट्रिक आईडी देने की जरूरत नहीं होगी बल्कि इसकी जगह 16 अंकों के एक नंबर से काम चल जाएगा। यह नंबर हर आधार कार्डधारक को यूआईडीएआई की वेबसाइट के जरिए हासिल होगा।आधार कार्डधारक को एक से ज्यादा वर्चुअल आईडी जनरेट करने की छूट होगी। नया वर्चुअल आईडी जनरेट होते ही पुराना नंबर स्वत: खारिज हो जाएगा। इस वर्चुअल आईडी और कार्डधारक के बायोमीट्रिक्स (नाम, पता और फोटो) के आधार पर मोबाइल कंपनी जैसी कोई भी अधिकृत एजेंसी उसका वेरीफिकेशन कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे से जुड़े 186 बंद मामलों की जांच के लिए एक नई  एसआईटी का गठन किया।

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 जनवरी, 2018 को बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्‍ट्रीय धर्मधम्‍म सम्‍मेलन का उद्घाटन किया।

विदेश मामलों की मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेशों में व्यथित श्रमिकों के बचाव और प्रत्यावर्तन पर सरकार के चार सूत्री एजेंडा को रेखांकित किया है। इस एजेंडे में युद्ध या प्राकृतिक आपदा के मामले में और कानूनी तौर पर माइग्रेट हुए व्यक्तियों की कंपनी बंद हो जाने के मामले में सरकारी लागत पर नि: शुल्क प्रत्यावर्तन शामिल है।

पूर्ण रूप से महिला स्टाफ होने के कारण इस रेलवे स्टेशन का नाम लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स 2018 में दर्ज किया गया - माटुंगा रेलवे स्टेशन

राज्यपालों की समिति ने इस शीर्षक वाली रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा है - 'राज्यपाल-विकास के राजदूतसमाज में परिवर्तन के लिए एजेंटों के रूप में राज्यपालों की उत्प्रेरक भूमिका'

खाद्य जनित बीमारियों से भारत को सालाना 28 अरब डॉलर का नुकसान:
विश्व बैंक समूह और नीदरलैंड सरकार की 'फूड फॉर ऑल' साझेदारी के एक अध्ययन से पता चला है कि खाद्य जनित बीमारियों से भारत को हर साल 28 अरब डॉलर (1,78,100 करोड़ रुपये) या देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के करीब 0.5% का नुकसान हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय (IMPORTANT PERSONALITIES)

आनलाइन कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स के साथ-साथ अब तक के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। बेज़ोस ने बिल गेट्स को पीछे छोड़ ये उपलब्धि अपने नाम की है। उनकी कुल संपत्ति 105 बिलियन डॉलर यानी 66000 करोड़ हो गई है।

पिछले दो सालों में पहली बार हुई उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर कोरिया और इस देश ने सीमा पर तनाव कम करने के मक़सद से सैन्य बातचीत करने पर सहमत दर्ज की है - दक्षिण कोरिया

इस देश की सरकार ने उत्तर कोरिया से बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरे के खिलाफ खुद को तैयार करने के लिए जापान को बैलिस्टिक मिसाइलों की बिक्री की मंजूरी प्रदान कर दी है - अमेरिका

इस देश के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है कि वे वर्ष 2021 तक छह वर्ष के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं या नहीं - श्रीलंका

खेल (SPORTS)

बीसीसीआई ने डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण युसूफ पठान को इतने महीने के लिए निलंबित किया है - 5

स्कीइंग में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने के बाद इन्होंने इतिहास रच दिया है - आंचल ठाकुर

व्यक्ति विशेष (IMPORTANT PERSONALITIES)

प्रसिद्द वैज्ञानिक के सिवान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह ए.एस. किरण कुमार की जगह लेंगे।

आइस हॉकी फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के महासचिव हरजिंदर सिंह को 10 जनवरी 2018 को भारतीय ओलिंपिक संघ ने 23वें शीतकालीन ओलम्पिक खेलों के लिए भारत का शेफ दे मिशन बनाया गया है। इस साल दक्षिण केरिया के प्योंगचांग में शीतकालीन ओलम्पिक खेलों का आयोजन 9 से 23 फरवरी तक होगा।

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। ऋषि सुनक इंफोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के दामाद हैं।उनके अलावा गोवा मूल के सुएला फर्नांडीस और शैलेश वारा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 

सिंगापुर में कार्यरत इस भारतीय मूल के व्यापारी को जिनेवा स्थित वर्ल्ड बिज़नेस कॉउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है - सनी वर्गीज

मशहूर रम ब्रांड ओल्ड मॉन्क का निर्माण करने वाले का निधन हो गया है - ब्रिगेडियर कपिल मोहन

सामान्य ज्ञान (GENERAL KNOWLEDGE)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना इस वर्ष में की गयी थी - 1997

12 फरवरी, 2018 को डिस्कवरी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले जनरल एनटेनटेनमेंट चैनल (जीईसी) का नाम है - जीत

There are many ‘water wars’ across India like- 
1. The Cauvery dispute, between the riparian states of Tamil Nadu and Karnataka. The Cauvery Water Disputes Tribunal was set up on June 2, 1990; 27 years later, the matter is yet to be resolved.
2. ongoing dispute between Karnataka and Goa over sharing water from Mahadayi river;
3. Chhattisgarh and Odisha are at loggerheads over Mahanadi;
4. Andhra Pradesh and Telangana over Krishna and Godavari;
5. Punjab, Haryana and Delhi over the Sutlej-Yamuna canal;
6. Tamil Nadu and Kerala over the Mullaiperiyar dam.

All these point to the need for a national tribunal to address water disputes between states in a time-bound manner. The introduction of the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2017, is a move in this direction.

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