मिशन परिवार विकास परिवार नियोजन पहल:
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर, 2017 को 'मिशन परिवार विकास' नामक एक केंद्रीय परिवार नियोजन पहल की शुरुआत।
प्रमुख लक्ष्य:
बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा गर्भनिरोधकों तक पहुंच में सुधार करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन सेवाओं को बेहतर बनाना।
2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 तक नीचे लाना।
प्रमुख विशेषताऐं:
उच्चतम प्रजनन दर वाले 146 जिलों में लागू।
ये जिले सात राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम में हैं, जिनका देश की आबादी में 44% योगदान है।
दो नए गर्भ निरोधकों की शुरूआत:
दंपतियों की बढ़ती हुई गर्भनिरोधकों की जरूरतों के विकल्पों में विस्तार कर इसे पूरा करने के लिए -
1. 'अंतरा' - गर्भनिरोधक एमपीए इंजेक्शन
2. ‘छाया’ - गर्भनिरोधक गोली
गर्भ निरोधक वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध हैं।
ये गर्भ निरोधक सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी हैं। 'अंतरा' इंजेक्शन तीन महीनों के लिए कारगर है तथा ‘छाया’ गोली एक सप्ताह के लिए प्रभावी है।
अब तक 10 राज्यों, जिनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दिल्ली और गोवा शामिल हैं, उनमें इनकी शुरुआत की गई है।
यह दंपतियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, जिससे महिलाओं को उनकी गर्भधारण योजना में मदद मिलेगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें राज्यों तथा जिला स्तर के डॉक्टर और स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण दिया गया।
Family Planning Logistics Management Information System (FP-LMIS)
To help improve the supply and distribution of contraceptives, the health ministry recently had launched Family Planning Logistics Management Information System (FP-LMIS), new software designed to provide robust information on demand and distribution of contraceptives to health facilities and ASHAs.
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